ललितपुर । ललितपुर जिल्लाका अवैध ढुंगाखानी र क्रसर जनप्रतिनिधी र प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा मापदण्ड विपरित चल्दै आएको खुलासा भएको छ । नियम कानुनलाई धोती लगाउँदै ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको लेले, छम्पी, देवीचौर र नल्लु क्षेत्रमा तीनवटा खानी र १५ वटा क्रसर उद्योग मामदण्ड बिपरित सञ्चालन गर्न स्मव जनप्रतिनिधी र प्रशासन कार्यालका कर्माचारीको मिलोमतोमा अनुमती दिएको खुलासा भएको हो ।

नगरपालिका सञ्चालनको नियमावली र कार्यविधी नै नआएको अवस्थामा नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले आफूखुसी वडा अध्यक्षहरूलाई समेत जानकारी नदिइ गोप्य रूपमा अनुमती दिएको आरोप लागेको छ । उता जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ८ डुकुछापमा वडा अध्यक्षले जग्गा मिचेर बालुवाखानी सञ्चालन गरिएको थप तथ्य खुलेको छ । अध्यक्ष लामाले सञ्चालन गरेको साइनिङ वालुवा खानी सर्वजनिक जग्गामा सञ्चालन गरिएको पाइएको हो ।

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष लामाको साइनिङ बालुवा खानीले झण्डै २५ रोपनी भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा मिचेको छ । तर मापदण्ड विपरित पनि प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूको मिलोमतोमा अनुमती पाउने खानी उद्योगहरूमा मधुकर डोटेलको लेलेस्थित निराकार ढुंगा रोडा उद्योग, कमल बहादुर भण्डारीको विनायक एग्रिगेट प्रा.लि, निरोज गोविन्द श्रेष्ठका छम्पीस्थित सजिलो ढुंगा रोडा उद्योग रहेका छन् ।

यसैगरी सञ्चालन अनुमती पाउने क्रसर उद्योगहरूमा सांग्रिला कंक्रिट एलाइट इष्टष्ट्रिज प्रालि, शक्ति स्टोन क्रसर प्रालि, मनकामना एग्रिगेट इन्डष्टिज, कान्तिपुर रोडा ढुंगा उद्योग, छम्पीमाई ढुंगा रोडा उद्योग, पर्वत रोडा ढुंगा उद्योग, सजिलो ढुंगा रोड उद्योग लगायत १५ वटा रहेका छन् ।

यी ढुगांखानी र क्रसर उद्योगबाट प्रशासन र प्रहरीले मोटो रकम हाता लगाउँदै आएका छन् । ललितपूर परिसरका एसएसपी गणेश ऐर र  चापागाँउ बृत्तका डिएसपी रबिन्द्र रेग्मीले यस्ता अबैध ढुंगाखानी र क्रसर उद्योगबाट मोटो रकम लिदै आएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको चुनाव पश्चात अवैध ढुंगा खानी र क्रसर उद्योग सलबलाएका हुन् । तत्कालिन समय चाँपागाँउका डिएसपी आभूषण तिमल्सिनाले बन्द गराएका खानी क्रसर उनको सरूवा सँगै फेरी सुरू भएको हो ।

डिएसपी आभूषणको सरूवा पछि पुगेका डिएसपी रेग्मीले परिसरका एसपी गणेश ऐरको निगाहमा खानी र क्रसरलाई निर्वाध रूपमा चल्न दिएका हुन् । यसबापत ऐर र रेग्मीले प्रति क्रसर एक लाख लिने गरेका छन् । जसको हिसाब महिनामा दश लाखको हाराहारी हुन आउने एक क्रसर व्यवसायीले बताए । सरकारले २०७३ सालदेखि नै क्रसर उद्योगको सञ्चालनको अनुमती रोक्का गरेको छ । खानीको हकमा स्थानीय स्वायत्त शासन अनुसार साविकको जिल्ला विकास समितिलाई अधिकार दिइएको थियो । 

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि उक्त अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई हुने व्यवस्था गरिए पनि स्थानीय सरकारले त्यसको विरोध गरेपछि त्यसको कसको अण्डरमा हुने भन्ने कुरा तय भइ नसकेको बेला नगरपालिका प्रमुखले मापदण्ड मिचेर अनुमति दिएको पाईएको हो ।

Post a Comment

 
Top