काठमाडौं । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच दरवन्दी परिमार्जनका विषयमा सहमति हुन नसक्दा प्रहरी अतिरिक्त महानीरिक्षक (एआइजी) को बढुवा प्रक्रिया लम्बिएको छ । 

गत चैत २८ गतेदेखि नेपाल प्रहरीमा एआइजीको १५ वटा दरवन्दी रिक्त छन् । गृह मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुखको रूपमा डिआइजी (नायव महानिरीक्षक) खटाउने भएपछि एआइजीको दरवन्दी संख्या घटाउने अवस्था आएको हो । 

अब एआइजीको दरबन्दी ७ मा झर्नेछ । तर सरकार एआइजीको दरवन्दी तिन वा चार भन्दा बढी नराख्ने मनस्थितमा पुगेको छ । प्रधान कार्यालयले प्रदेश प्रमुखमा एआइजी नै पठाउनु पर्ने अडान राखेको छ । मन्त्रालयले एआइजीको संख्या घटाएर तिन वा चार राख्न सकिने जिकिर गरेको छ । 

तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले संघीय प्रहरीको अवधारणाअनुसार प्रहरी जनशक्ति थप गर्नुका साथै दरवन्दी घटाउन नमिल्ने बताएको छ । अहिलेको अवस्थामा प्रहरी संगठनलाई २२ देखि २५ हजार जनशक्तिको आवश्यक छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुखको रूपमा एआइजी पठाउदा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन र चेन अफ कमाण्डमा’ कुनै समस्या नआउने प्रहरीको सुझाव  छ । 

प्रदेश प्रहरी प्रमुख सिधै प्रदेश सरकार अन्तर्गत हुन्छ भने निजामति सेवा अन्तर्गत प्रदेश प्रशासन प्रमुखमा कुन तहको व्यक्ति खटेको छ त्यसको कुनै अर्थ नरहने भन्दै जसरी पनि देश जनताको शान्तिसुरक्षा र सेवा गर्ने भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरू १५ एआइजी बनाउने लविङ गरिरहेका छन् । तर गृह मन्त्रालयले भने एआइजीको दरवन्दी घटाएर मात्र बढुवा अघि बढाउने संकेत गरिसकेको छ ।

एआइजी कति संख्या राख्ने त्यो सरकारले गर्ने निर्णय गर्ने भन्दै प्रहरीलाई यो विषयमा अनावश्यक लविङ नगर्न आग्रह समेत गरिसकेको छ । अघिल्लो सरकारले प्रदेशबाट एआइजी तहको प्रहरी अधिकारीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि सात प्रदेशमा सातजना एआइजी, तालिम केन्द्रमा एक, मेट्रो प्रहरी कार्यालयमा एक र अन्य प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तरगत विभिन्न विभागमा एआइजीहरू खटाइएका थिए । 

नेपाल प्रहरीको रिक्त एआइजीको १५ वटा दरवन्दीका लागि १० जना डिआइजीहरू प्रतिष्पर्धामा छन् । एआइजी बढुवामा छविलाल जोशी, धीरू बस्नेत, ज्ञान विक्रमशाह, शरद चन्द, मनोज न्यौपाने, पवन प्रसाद खरेल, सुरेश विक्रम शाह, ठूले राई, पुष्कर कार्की, उत्तमकुमार कार्की रहेका छन् । तर, साउन मसान्तसम्ममा संघीय प्रहरी ऐन लागू नभइ ३० वर्षे सेवा अवधि नहटेको खण्डमा डिआइजी उत्तम कार्की, जोशी, चन्द, खरेल र शाहले साउन मसान्तमा नै अवकाश पाउने छन् । त्यस्तैं, डिआइजी बढुवामा २४ जना एसएस्सपी (प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक) रहेका छन् । डिआइजी बढुवाको लाइनमा रहेका सबै जना एसएएपी वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालकै व्याची हुन् । 

संगठनमा व्याचीहरूको वर्चस्व 
नेपाल प्रहरीको डिआइजीदेखि आइजीसम्म एउटै व्याची समूहका उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको जमघट हुने भएको छ । नेपाल प्रहरी संगठनमा यस्तो अवस्थामा आएको यो दुर्लभ घटना हो । २०४६ साल माघ २९ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवाप्रवेश गरेका आइजीपी सर्वेन्द्र खनालदेखि हरिभक्त प्रजापति एउटै व्याची हुन् । 

नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको २३ वटा दरवन्दी रहेका छन् । सो पदकालागि केदार रिजाल, नारायणसिंह खड्का, महेश विक्रमशाह, दिनेश अमात्य, दिपक कुमार थापा, श्याम खड्का, प्रेम चन्द, रविन्द्र प्रसाद शर्मा, शेरबहादुर बस्नेत, दानसिंह वोहरा, पिताम्वर अधिकारी, शुशीलकुमार भण्डारी, रामप्रसाद श्रेष्ठ, सुरज केसी, महेन्द्रकुमार पोखरेल, मोहनराज जोशी, विनोद शर्मा घिमिरे, विकास श्रेष्ठ, पूर्णचन्द्र जोशी, ठाकुर प्रसाद ज्ञावली, तारिणी लम्साल, हरिभक्त प्रजापति,  विक्रम गुरूङ र सूर्यप्रसाद उपाध्याय छन् । 

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भइ एआइजीहरूको दरवन्दी रिक्त रहेको महिना दिन पुग्दा पनि सरकारले दरवन्दीथप घट गर्ने विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन । एआइजीको लागि नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदले निर्णय गनुपर्ने हुन्छ । प्रहरी प्रधानकार्यालयले बढुवा लागि सरकारलाई अनुरोध गरेको भएपनि संघीय प्रहरी ऐन ढिला भएका कारण बढुवामा पनि ढिला हुने संकेत देखिएको छ ।

Post a Comment

 
Top