एआईजी छान्नै सकस, दरवन्दी कटौतिपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा छटपटी

नेपाल प्रहरीका पाँच डिआईजी कार्की, बन्यात, राई, नेउपाने र श्रेष्ठबाट तीन एआईजी छान्न सरकारले ठूलै दबाब झेल्नु पर्ने हुन्छ 

काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी अहिले कायम भएको एआइजीको दरबन्दीमा भारी कटौती गरेको छ । नेपाल प्रहरीका प्राविधिकसहित ४ र सशस्त्र प्रहरीमा २ जना एआइजी राख्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ । 

गृह मन्त्रालयको  सिफरिसलाई उल्टाउदै आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीमा ३ जना र सशस्त्रमा २ जनाको दरबन्दी कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि, गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी घटाएर ५ जना र सशस्त्रमा तीन जना बनाउने सिफारिसर सरकारलाई गरेको थियो । 

नेपाल प्रहरीमा अब प्रशासनतर्फ ३ जना मात्र एआइजी रहनेछन् । सरकारको यो निर्णयसँगै प्रहरीमा एआइजी पदले महत्व पाएको छ । यसअघिको सरकारले ११ बाट १५ दरबन्दी बनाउँदा एआइजीको महत्व घटेको थियो । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीमा तत्कालका लागि ३ जना र पछि २ जना राख्ने सहमति भएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा हाल फाजिलका सहित ८ जना एआइजी छन् ।

सर्वेन्द्र खनाल महानिरीक्षकमा बढुवासँगै रिक्त एआईजी पदका लागि १० जना डिआईजी मुख्य प्रत्यासीका रूपमा छन् । सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट डिआइजी रमेशप्रसाद खरेलले भने राजीनामा दिएका थिए । यसैगरी भोगबहादुर थापा, पुष्कलराज रेग्मी र पुष्पचन्द्र रञ्जितले अनिवार्य अवकास पाएका छन् । डिआईजीहरू पुष्कर कार्की, मनोज नेउपाने, ठूले राई, धिरु बस्नेत र सुरेशविक्रम शाह १० माघ २०४६ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्।

यस्तै ३० असार २०४५ मा सेवा प्रवेश गरेका उत्तमकुमार कार्की, पवनप्रसाद खरेल, छबिलाल जोशी, ज्ञानविक्रम शाह र शरद चन्द समेत नियमावली योग्यताका आधारमा एआईजीका दावेदार हुन् । तर, जोशी, उत्तम कार्की र पवन खरेल असारको अन्तिमसम्म बढुवा भएनन् भने अनिवार्य अवकाशमा घर जानेछन् । दरबन्दी संख्या तय भएसँगै नेपाल प्रहरीमा अब बढुवाको बाटो खुलेको छ । नेपाल प्रहरीका एआईजीको पदहरू रिक्त छन् । 

प्रशासनतर्फ ३ मात्र एआईजी रहने भएकाले बढुवामा डिआईजीहरूबीत तिव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । ४ पदमा १० जना डिआईजीहरू प्रतिस्धर्पामा छन् । तर ३० असारमा अवकाश पाउने लागेका डिआईजीहरू उत्तम कार्की, छविलाल जोशी, पवन खरेल र शरद चन्दलाई एक महिनाको लागि एआईजी बनाउने लाईनमा आईजी खनाल र गृहसचिव प्रेमकुमार राई छैनन् । 

उनीहरूको अवकाश पश्चात एआईजीको तिव्र प्रतिस्पर्भामा पुष्कर कार्की, मनोज नेउपाने, ठूले राई, धिरु बस्नेत, सुरेशविक्रम शाह छन् । सरकारले दरबन्दी तीन मात्रै बनाएका कारण पाँच डिआईजीबीच चर्को प्रतिस्पर्धा हुने प्रहरी संगठन भित्र चर्चाे छ । पाँच मध्ये तीन एआईजी छान्न सरकारलाई सकस पर्ने जस्तो देखिन्छ । 

उता सशस्त्र प्रहरीमा भने एआईजीको पदस्थापनमै समस्या छ । हाल ८ जना एआईजी छन् । अब २ वटा मात्र विभागमा एआईजी राख्ने भएपछि अरुलाई के गर्ने भन्ने अन्योलता छ । सरकारले गत माघ १७ गते जानकी भट्टराई, निराकाराम विक्रम शाह, सुबोध अधिकारी, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठलाई एआइजी बढुवा गरेको थियो ।

बढुवा भएपछि उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । जिम्मेवारी विहीन उनीहरूलाई प्रधान कार्यालयमा हाजिर गराएर राखिएको छ । दरबन्दी भन्दा एआइजीहरू धेरै भएपछि राज्यलाई पनि आर्थिक भार बढेको छ । ५ फाजिल एआइजीबाट राज्यलाई मासिक १५ लाख भन्दा बढी आर्थिक भार पर्ने गरेको छ । 

एउटा एआइजीको दरबन्दी थप गर्दा मासिक ३ लाखसम्म आर्थिक भार बढ्ने गर्छ । एआइजी थपसँगै डिआइजी, एसएसपी, एसपी लगायतका पद बढ्ने भएकाले आर्थिक भार बढ्ने गरेको हो । त्यसैगरी गाडी, कार्यालय सहयोगी, आवास लगायतका खर्च गरेर एक एआइजी बराबर ३ लाख खर्च बढ्ने बताइन्छ । यसरी थप गरिएका ५ एआइजीबाट मासिक १५ लाख आर्थिक भार पर्दै आएको छ ।