काठमाडौं, १० साउन । ‘न्यायका लागि त्यो बेलासम्म सेवा दिन सकिन्छ जब पीडितले त्यसको खोजी गर्छ र यो लोकतन्त्रमा सम्भव काम हो’, कानुन व्यावसायी योगेन्द्रबहादुर अधिकारी यस्तै धारणाले झन्डै तीन दशकसम्म पेशामा अडिग छन् ।
प्रजातान्त्रिक विचार बोक्छन्, न्यायका लागि वकालत गर्दा विचारलाई एकातिर थान्को लगाए पनि लोकतान्त्रिक चरित्रलाई भने मुटुमा राख्नछन् । अधिकारी अहिले प्रजातान्त्रिक विचार राख्ने वकिलहरूबीच पेशागत नेतृत्वको मैदानमा छन् ।
धेरैले भन्छन्– उनको जीत निश्चित छ । तर, उनी निश्चिन्त छैनन्, जीतका लागि या नेतृत्वका लागि होइन, प्रजातान्त्रिक विचार बोक्ने कानुन व्यावसायीको संगठन (डिएलए)को भविष्यका निम्ति । उनी, संगठन जोगाउने अर्थमा अब्बल रहेकैले नेपालगञ्जमा भएको विवाद समाधानको नेतृत्वका लागि तयार भए । जिम्मा लिएको विषयमा सफल भए र नयाँ नेतृत्वका लागि महाधिवेशनको ढोका खुुल्यो । मैदानमा उनी पनि छन् ।
प्रजातान्त्रिक वकिलहरूको छाता संगठन (डिएलए)को नयाँ नेतृत्व कसको पोल्टामा जाला भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । फौजदारी कानुनका ज्ञाता अधिकारी नै उत्तम उम्मेदवारका रूपमा देखा परेका छन् ।
नवलपुरको गैंडाकोटमा १२ र १३ साउनमा महाधिवेशन हुन लागेको छ । अधिकारीसँगको स्पर्धामा छन्, सीताराम केसी र रामकुुमार श्रेष्ठ । ५ बर्षपछि हुन लागेको महाधिवेशनले अनुभवी, दक्ष र प्रजातान्त्रिक विचारलाई कानुनी हिसाबमा अगाडी बढाउने भूमिकामा अधिकारी अब्बल रहेका डिएलए प्रतिनिधिहरू बताउँछन् । प्रतिनिधिहरू भन्छन्,‘जसले समस्या समाधान गर्न सक्छ, उसैले नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्छ ।’
२६ बर्षदेखि कानुन व्यावसायीका रूपमा परिचित अधिकारी नेपाल बार एसोसीएसन काठमाडौंका अध्यक्षमा समेत निर्वाचित व्यक्ति हुन् । प्रजातान्त्रिक विचारधारामा उनको अडानले नै अन्य कित्ताका कानुन व्यावसायीले पनि उनलाई नेता मानिसकेका पर्याप्त उदाहरण छन् ।
२०६२÷०६३ को जन आन्दोलनमा तत्कालिन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शम्भु थापा, महासचिव माधव बाँस्कोटा, उपाध्यक्ष शेरबहादुर केसीलगायतलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिँदा अधिकारीले कानुन पेशाकर्मीको नेतृत्व लिएर आन्दोलनको मैदानलाई सम्हालेका थिए ।
बरिष्ठ अधिवक्ता, अग्रज कानुन व्यवसायी, समकालिन तथा नयाँ कानुन व्यवसायीलाई सम्मान गर्दै आएका अधिकारी यस क्षेत्रका लागि एउटा ‘आइडल’ पनि मानिन्छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुन शासन र मानब अधिकारको पक्षमा शसक्त रुपमा अभिने जझारु अधिबक्ता अधिकारी नै उपयुक्त नेतृत्वकर्ता हुने चर्चा चलिरहेको छ ।
0 Comments