कम्युनिस्टमा ओली सर्वशक्तिमान ‘लिक्वान’को शासन शैलीका हिमायती प्रधानमन्त्री, हिटलर बन्न पाएनन् प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच एउटा समानता छ, शक्ति केन्द्रविन्दुमा बस्ने । 

अझ, ओली भन्दा प्रचण्ड शक्तिका लालसी हुन् । तर पार्टी एकीकरणपछि ओलीले प्रचण्डको मनसायलाई ध्वस्त बनाएका छन् । कम्तिमा २ बर्षसम्म प्रचण्डलाई पेलेरै जाने घुमाउरो नियतका आधारमा ओलीले विधान र नियमावलीबाट आफुलाई सर्वशक्तिमान बनाएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीसहित संसदीय दलका नेतासमेत रहेका ओलीले पार्टीका आन्तरिक बैठक र भेला तथा सभाका लागि पनि समान हैसियतमा अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था विधानले पारित गरेपछि सिंगापुर निर्माता लि क्वानको शासन शैली अपनाउने तयारीमा ओली लागेका छन् । उनले प्रचण्डको हिटलर जस्तो बन्ने योजना २ बर्षका लागि तुहाएका छन् । 

ओलीले प्रचण्ड क्याम्पका धेरै नेतालाई आफुतिर तानेर पूर्वमाओवादीलाई कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कमजोर बनाएका छन् । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहदेखि जनवर्गीय संगठनमा पनि ओली हावी हुने तयारीमा छन् । त्यसका लागि पूर्वमाओवादीले खुमलटारमा बनाएको रणनीतिलाई जनार्दन शर्माले बालुवाटारमा टेबल गरिदिँदै आएका छन् । 

‘एमालेले सम्झौता गरेको थियो भन्ने आरोप चिरियो, अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एमालेको नीति र प्रकृति चल्छ’, एक नेताले भने,‘संरचना पनि एमालेले प्रस्तावित गरेको मात्रै हुन्छ ।’ पहिला आलोपालो पार्टीका कार्यक्रममा अध्यक्षता गर्ने सहमति भए पनि विधान र नियमावलीमा संयुक्त भन्ने थपिए पछि प्रचण्ड पछि परेका हुन् । 

आठ केन्द्रीय निकायहरूमा पार्टीको एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च रहने व्यवस्था छ ।

पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन कमिटी सर्वोच्च संस्थाका रूपमा रहनेछ । एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन दुई वर्ष्भित्रमा सम्पन्न गरिने विधानमा उल्लेख छ । महाधिवेशन स्थान, मिति र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था केन्द्रीय कमिटीले तोकेबमोजिम हुने विधानमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, केन्द्रीय कमिटी आगामी एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मका लागि पार्टीको कार्यकारी संस्था हुनेछ । केन्द्रीय कमिटी एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुने र एकताको महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी निर्वा्चित भएपछि पुरानो केन्द्रीय कमिटी स्वतः विघटन हुनेछ ।

एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, एक प्रवक्ता र एक महासचिवसहित ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको व्यवस्था विधानले गरेको छ । स्थायी कमिटीसहित केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एक तिहाइ सदस्य रहने गरी पोलिटब्युरो, केन्द्रीय सचिवालयसहित बढीमा ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र तीन सदस्यसहित नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयको व्यवस्था गरिएको छ ।

हालसम्म पार्टीका बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले गर्दै आएका छन् । पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्ष वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ । विधानले प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवसहित १५१ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, आवश्यकअनुसार एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बराबर दुईका दरले सदस्य थप्न सकिनेछ ।

केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा समेत प्रदेश परिषद्, प्रदेश सल्लाहकार, प्रदेश ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च पनि प्रदेश कमिटीले गठन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । आफ्नो कमिटीको कुल संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सल्लाहकार परिषद् र आवश्यकताअनुसार ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठन गर्न सकिनेछ ।

पार्टीका स्थानीय कमिटी सात प्रकारका हुनेछन् । जिल्ला कमिटी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, महानगर÷उपमहानगर÷नगर÷गाउँ कमिटी, वडा वा शाखा कमिटी, टोल वा प्रारम्भिक कमिटी र पार्टी सेल कमिटी हुनेछन् । काठमाडौं उपत्यकामा मजदुर विशेष जिल्ला कमिटी, युवा विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटी, पेसागत, उद्यमी व्यवसायी र प्रदेश सम्पर्क विशेष कमिटी रहनेछ ।

भूगोलका जिल्ला कमिटी १२५ सदस्यीय आवश्यक भएमा एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बराबर १० का दरले सदस्य थप्न सकिने, विशेष जिल्ला कमिटी ७५ सदस्यीय, महानगर कमिटी १२५, उपमहानगर कमिटी १०१, नगर कमिटी ८१, गाउँ कमिटी ७५, महानगरका वडा कमिटी ४५, उपमहानगरका वडा कमिटी ३५, नगर र गाउँका वडा र शाखा कमिटीहरू २९, नगर र गाउँका टोल र प्रारम्भिक कमिटी १९ र पार्टी सेल कमिटी १५ सदस्यीय हुनेछ ।

यसैगरी, पार्टीमा ३२ विभाग रहनेछन् । तीमध्ये राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश मामला, संघीय संसदीयबाहेक अन्य विभाग आवश्यकत्ताअनुसार प्रदेश तथा जिल्ला तहमा समेत गठन गर्न सकिन्छ । प्रदेशमा प्रदेससभा विभाग गठन गर्न सकिन्छ ।विभागमा सम्बन्धित पार्टी कमिटीको सदस्य प्रमुख र उपप्रमुख रहनेछन् । केन्द्रीय विभागमा पदाधिकारीसहित बढीमा ३५ सदस्यीय, प्रदेश विभागमा पदाधिकारीसहित २५ र जिल्ला तहका विभागमा पदाधिकारीसहित १५ जना सदस्य रहनेछन् । विभाग सदस्यबाट सचिव निर्वा्चित गरिने व्यवस्था पार्टीको नियमावलीमा उल्लेख छ ।

पार्टी सम्बद्ध जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय पदाधिकारीको मर्यादाक्रम प्रदेश कमिटी सदस्यसरह, केन्द्रीय सचिवालयका सदस्यहरूको जिल्ला कमिटीका सचिवालय सदस्यसरह र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको जिल्ला कमिटीका सदस्यसरह मर्यादाक्रम रहनेछ । 

यसैगरी, प्रदेश कमिटीका जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीहरू प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीका सचिवालय सदस्यसरह, सदस्यहरूको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीका सदस्यसरह मर्यादाक्रम रहने तथा जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नगर वा गाउँ कमिटीका सदस्यसरह हुने व्यवस्था विधानले गरेको छ ।