हत्यामा जेल पर्ने अपराधी सुध्रिएर समाजमा पुनस्र्थापना भएका घटना अति कम छन् । बरु, उसको अपराधको दायरा अझ बलियो भएर आउने गरेको उदारण धेरै छ । एउटा नाबालकको क्रुरतापूर्वक हत्या गर्ने मानसिकता पालेको व्यक्तिको जीवन रक्षाको माग गर्नुले उसको हत्याको अपमान नै गथ्र्यो । प्रहरीले आफु प्रचारमा आउनका लागि अथवा काम गरेको देखाउनका लागि नै किन नहोस, यस्ता अपराधीलाई ईन्काउन्टर गर्नु नै उचित हुन्छ भन्ने आम सर्बसाधरणको जनमत छ । 

महानगरीय अपराध महाशाखाले भक्तपुरमा गरेको इन्काउन्टरको विषयको मुख्य भावनालाई कुल्चँदै माध्यमिक विषयलाई बढि उचाल्न थालिएको छ, जसले समाजमा अपराध र अपराधीकरणलाई बलियो अनि, पीडितलाई अझ पीडा दिने काम भइरहेको छ । निशान खड्काको हत्या, त्यसको पोस्टमार्टम रिपोर्टले देखाएको आततायी प्रकरणलाई न्युनिकरण गरी अपराध महाशाखाले गरेको कामलाई कमजोर बनाउने दुश्प्रयास भइरहेको छ । जसको राजनीतिकरण गर्ने काम पनि भएको ठानिन्छ । यसको निकास कस्तो हुने हो ?

त्यसअघि नेपालमा भएका केही खास इन्काउन्टरका विषयमा चर्चा गरौं । ‘गुन्डा’ नाइके दिनेश अधिकारी ‘चरी’ प्रहरी ‘इन्काउन्टर’मा मारिएपछि उनी आबद्ध पार्टी एमालेमा हल्लीखल्ली नै भयो । पार्टीमै दुई धार देखियो । त्यति बेला एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए । ‘वान्टेड’ सूचीमा परेपछि भारतमा लुकेर बसेका चरीलाई काठमाडौं ल्याउने प्रबन्धसँगै प्रहरीको इन्काउन्टर ‘योजना’ बनेको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमको ‘ग्रिन सिग्नल’ पछि प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालबाट स्वीकृति लिएर पुष्कर कार्की (हाल डीआईजी) नेतृत्वको अपराध महाशाखाले उनको इन्काउन्टर गरेको थियो । २१ साउन २०७१ मा  सीतापाइलाबाट धादिङ निस्कने बाटो भीमढुंगामा उनी इन्काउन्टरमा मारिए । मोरसाइकल चढेकै अवस्थामा उनले फायर खोलेपछि प्रतिरक्षामा गोली चलाइएको दाबी प्रहरीको थियो । प्रहरीबाटै पुष्टि हुने भएकाले उनी इन्काउन्टरमै मारिएको घटना संसदमा पनि पुष्टि भयो । 

यस्तै, यसको एक वर्षपछि ३ भदौ, २०७२ मा गुन्डा नाइके कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ घर नजिकै प्रहरी इन्कान्टरमा मारिए ।सामाखुसीस्थित घरमा प्रहरी ‘टारगेट’ मा परेका घैंटेलाई उपचारका क्रममा महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मृत घोषित गरिएको थियो । तत्कालीन एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल (हाल आईजी) नेतृत्वको महाशाखाले घैंटे इन्कान्टरको नेतृत्व गरेको थियो । कांग्रेससँग आबद्ध घैंटे आफूलाई सुधार्ने प्रयास गरेको बताइरहे पनि भित्र–भित्र आपराधिक गतिविधिमै थिए । कांग्रेस नेता जगदीशनरसिंह केसीले प्रहरीले ‘हिरो’ बन्न उनको हत्या गरेको अरोप लगाएका थिए ।

१३ महिनाको अवधिमा दुई–दुई इन्कान्टर किन र केका लागि भन्ने प्रश्न उठे पनि चरी र घैंटे दुवैको आपराधिक आवरणले कोही बोल्न सकेनन् । किनकि, उनीहरू ठूला दुई राजनीतिक दलको संरक्षणमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न थिए ।

यस्तै, दिनेश अमात्य नेतृत्वको महाशाखाले अर्का युवक ललितपुर कुसुन्तीका प्रवीण खत्रीको इन्काउन्टर गरेको थियो । लागूऔषध दुव्र्यसनी खत्रीलाई परिवारले चरणबद्ध पुनःस्थापना केन्द्रमा राखेको थियो । प्रहरीले खत्रीमाथि लागूऔषध कारोबारी भएको आरोप लागएको छ । दुईवटा हतियार बोकेर खत्रीले फायर खोल्न खोजेपछि जवाफी कारबाही गरिएको प्रहरीको दाबी छ । चरी र घैंटेको इन्कान्टर अनि खत्रीको इन्काउन्टरलाई पृष्ठभूमिमा भएको घटनाका रूप लिन सकिन्छ ।

तत्कालिन निर्माण व्यावसायी महासंघका अध्यक्ष शरच गौचनको हत्या, एमाले कार्यकर्ता दुर्गा तिवारीको हत्यालगायतमा संलग्न रहेका रुपन्देहीका गुन्डा नाइके मनोज पुनको पनि इन्काउन्टर भयो । उनको चन्दा र धम्की त्रासले आजित भएका व्यापारी उनको इन्काउन्टरपछि राहतको महशुस गर्दै खुसी भए । 

र, पछिल्लो इन्काउन्टर बालक खड्कालाई मुखमा कपडा कोचेर, तड्पाई तड्पाई मारी खाल्डामा गाड्ने दुई जनाको भयो । प्रहरीले बच्चालाई बचाउन सक्ने सबै प्राविधिक कारण सकिए पछि दुई जना गोपाल तामाङ र अजय तामाङको इन्काउन्टर भएको हो । यो कति सही थियो वा गलत थियो भन्ने बहस, मानवअधिकार रक्षाको बहस अहिलेको प्राथमिक होइन । 

यी अपराधीले एउटा बालकलाई क्रुरतापूर्वक मारेर अपराधलीला मच्चाउने षडयन्त्र यति चाँडो गरेका थिए भने यी बाँचेका भए अपराधको श्रृङ्खला, यीनले जेल सजायमात्र पाएका र उन्मुक्ति पाउने अवस्था बनेको भए के हुन्थ्यो ? यो प्रश्नमा आम साधारण घोत्लिनु आवश्यक छ । स्कुले विद्यार्थी, आम साधारण इन्काउन्टरको विरोधमा छैनन् । तर राजनीतिक पाटी र विजनेश नपाएका विभिन्न संघसंस्था र केही प्रहरीविरोधी तत्व अहिले इन्काउन्टरको विपक्षमा उभिएको छ । 

रानीबारी हत्याकाण्ड, न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या, ख्याति श्रेष्ठको क्रुर हत्यालगायत ठूला घटनाका अभियुक्त पक्राउ गर्न सफल प्रहरीले इन्काउन्टर पद्धति अपनाएको थिएन । ति पक्राउ परेका जेल पुगे । के तिनको आचरणमा सुधार आएको छ ? विभिन्न हत्यामा संलग्न अभिषेकप्रताप सिंहलाई प्रहरीले इन्काउन्टर गरेको थिएन । त्यस्तो सिरियल किलरले भर्खरैमात्र जेलमा पनि अर्को हत्या गरेको प्रमाणित भयो । के त्यहि अपराधको अर्को संस्करणका लागि इन्काउन्टरको विरोध हो ? प्रहरीको विरोध हो ? यावत प्रतिप्रश्नहरू छन् ।

जुन राज्यमा अदालतले दोषी ठहर गरेका हत्याराई मन्त्रीमा नियुक्त गरिन्छ, फेरि अदालतले बर्खास्त गरिदिन्छ । त्यहाँ कानुन, मानवअधिकार र न्यायको कुरा प्रहरीले स्थापित गराउन खोज्न अवरोध किन हुन्छ ? यो अर्को प्रतिप्रश्न छाड्दै अपराध महाशाखाले गरेको कामलाई स्यालुट गर्नुको विकल्प देखिँदैन । 

Post a Comment

 
Top