विवादमा प्रहरी ऐन

समयमै संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेश र संघको कार्यादेशमा समस्या आएको छ । प्रायः सबै प्रदेशले संघीय प्रहरी ऐनको माग गरेका भए पनि केन्द्रमा भने त्यो रोकिएको छ । 

हरेक बर्ष ५ हजार भन्दा बढी जनशक्तिले ३० वर्षे प्रावधानका कारण अवकाश पाउँदै आएका छन् । 

अवकाशपछि सरकारले उनीहरूलाई सेवमा रहँदा कायम सेवासुविधाको ७५ देखि ८० प्रतिशत पेन्सन उपलब्ध गराउनु पर्छ । जबकि ३० वर्षे प्रावधान हटाएर पदावधि र उमेरहद मात्रै राखेमा सुरक्षाकर्मीले २० देखि २५ प्रतिशत सुविधाका लागि मात्रै काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । 

यसले हरेक वर्ष अवकाशमा जानेको संख्या पनि कम हुनेछ । सीमित प्रहरी र राजनीतिक स्वार्थका कारण लागू गरिएको ३० वर्षे व्यवस्था आफैंमा विवादास्पद र अवैज्ञानिक रहेको भन्दै फेरि पनि ३० बर्ष कायम गरेर ऐन पारित गरियो भने हरेक बर्ष ठूलो संख्यामा अनुभवी अधिकृत तथा जवानहरू अवकाशमा जानेछन् भने राज्यले दीर्घकालिन रूपमा आर्थिक नोक्सानीको पनि सामना गर्ने भन्दै प्रहरी भित्रैबाट विरोध शुरू भएपछि कानुन मन्त्रालयमा त्यो रोकिएको हो ।

दुई तिहाई बहुमतको सरकारले विवादास्पद ३० वर्षेलाई हटाएर उमेर र पदावधिबाट मात्रै अवकाश हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा एकथरी प्रहरीको मत छ । तर १७ महिनापछि आइजीपी हुन पाउने केही प्रहरी अधिकारीले भने त्यसलाई कानुन मन्त्रालयमै पुगेर विरोध गरेका छन् । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा अवकाशका लागि यस अघि अपनाइँदै आएको उमेर हद, पदावधि र सेवाअवधि तीनवटै विषय समाबेस गरिएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा आईजीपीको पदावधि ३ वर्ष र सरकारले चाहेमा १ वर्ष थप्न मिल्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै एआईजी २ वर्ष, डीआईजी ५ र एसएसपीको पदावधि ७ वर्ष कायम गरिएको छ । यदि सेवाअवधि हटाएर पदावधि र उमेरका कारण मात्रै अवकाश हुने व्यवस्था गर्ने हो भने हरेक वर्ष ३० वर्षेका कारण उत्पन्न अतिरिक्त आर्थिक व्ययभार क्रमशः कम हुँदै जाने भए पनि गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधानकार्यालयले त्यो हटाउने आँट नगर्दा प्रहरी विवादमा आउने गरेको छ ।