प्रहरी नियमावलीको दफा ९४ मा प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिबिना कुनै पनि कामको निमित्त कुनै किसिमको चन्दा माग्न अथवा स्वीकार गर्नु हुँदैन र अरू कुनै किसिमको आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने काममा समेत भाग लिन हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । 

काठमाडौं । प्रहरी नियमावलीविपरीत प्रहरी परिसर र वृत्तले ‘अण्डर कमाण्ड’लाई उत्प्रेरित गर्ने भन्दै बाँड्ने गरेको पुरस्कार अब रोकिने भएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र ललितपुरले विभिन्न कर्पोरेट संस्थाको सहयोगमा ५० हजार राशीसम्मको पुरस्कार वितरण गर्न थालेपछि प्रधान कार्यालयले नियमन गर्दे त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिन भएको छ । 

काठमाडौं परिसरले बंगलादेश बैंकसँग र ललितपुर परिसरले सिटिजन्स् बैकसँग सम्झौता गरी प्रहरी नियमावलीविपरीत पुरस्कार सुरुआत गर्दै आएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार अण्डर कमाण्डलाई उत्प्रेरित गर्न पुरस्कार वितरण गर्न थालिएको बताए पनि प्रहरी नियमावली विपरीत भएपछि प्रधान कार्यालयले त्यसलाई नियमन गरी प्रहरी रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

भदौ महिनामा मात्रै काठमाडौमा पूर्वराजदूतसहित तीन जनाको हत्या भैसकेको छ । प्रहरीले उनीहरूको अनुसन्धान अगाडी बढेको जनाए पनि हत्यरा अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन । प्रहरीमाथि भक्तपुर इन्काउण्टर, कञ्चनपुरको निर्मला पन्तको बलात्कार, जुम्लामा डा. गोविन्द केसीको अनशनका ताका चलेको गोली प्रकरण जस्ता विषयमा प्रहरीको छवि धमिलिदै गएको बेला  काठमाडौ र ललितपुर प्रहरी परिसरले वितरण गरेको पुरस्कारले झन् मनोमानी बढेको छ । काठमाडौमा भदौ यता मात्रै ३ वटा हत्या भएका अवस्था प्रहरी प्रधानकार्यालयले गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको जनाएको छ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शैलेश थापा क्षेत्रीले कर्पोरेट संस्थाले दिएको रकम पुरस्कार वितरण गरेर प्रहरी नियमित कामलाई नै ढिला सुस्ती तर्फ लैजान खोजेकाले त्यसलाई रोक्नु परेको बताएका छन् । 
‘अण्डर कमाण्डलाई उत्प्रेरित गर्ने विषय जायज छ तर प्रहरी नियमवलीविपरीत हो भने त्यसलाई प्रधान कार्यालयले नीति बनाएर दायरामा ल्याउँछ,’ प्रवक्ता थापाले भने ।

 काठमाडौं परिसर ललितपुर परिसरले वितरण गरेको पुरस्कार प्रहरी नियमावली २०७१ को दायराभित्र पर्देन । प्रहरी नियमावली २०७१ को खण्ड ६४ को दफा १९७ आफ्नो र आफना मातहत कार्यालयका प्रहरी कर्मचारीले आफनो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा प्रशंसनीय काम गरेमा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई पुरस्कार स्वरूप तलब र वा रकम दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकले पाँच ग्रेडसम्म तलब बृद्धि थप वा दुई हजार पाँचसय रूपैयाँसम्म दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कार्यालय प्रमुखका रूपमा रहेको प्रहरी उपरीक्षक र सोदेखि माथिका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकले तीन तहको ग्रेडसम्मको तलब बृद्धि वा एक हजार पाँचसय रूपैयाँसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यसैगरी कार्यालय प्रमुखका रूपमा रहेको प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायब उपरीक्षकले दुई तहसम्मको ग्रेडसम्म तलब बृद्धि वा एक हजार रूपैयाँसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रहरी नियमावली २०७१ को परिच्छेद ९ को दफा ९३ दान उपहार लिन नहुने भन्ने उल्लेख । सोअनुसार उपदफा १ मा सरकारी काममा कुनै पनि प्रकारको असर पर्न सक्ने गरी कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी र निजको परिवारका सदस्य समेतले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना स्वदेशी वा विदेशी कसैबाट पनि कुनै प्रकारको दान दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापट लिनुहुँदैन भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै उपदफा २ मा प्रहरी कर्मचारीले कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा निजले नेपाल सरकारलाई सो कुराको सूचना दिई निकासा भए बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । प्रहरी महानीरिक्षकको पदीय अवस्थाले दुई हजार पाँच सयको पुरस्कार दिन मिल्ने अवस्थामा एसएसपीको हैसियत भने बढीमा १ हजार मात्रै दिन मिल्छ तर कर्पोरेट हाउसको विज्ञापनमा प्रहरी प्रयोग भएकाले त्यसलाई निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रधानकार्यालयले जनाएको छ । 

प्रहरी नियमावलीको दफा ९४मा प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिबिना कुनै पनि कामको निमित्त कुनै किसिमको चन्दा माग्न अथवा स्वीकार गर्नु हुँदैन र अरू कुनै किसिमको आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने काममा समेत भाग लिन हुँदैन भन्ने उल्लेख भए पनि प्रहरी परिसरहरूले कर्पोरेट संस्थाहरूसँग चन्दा लिएर पुरस्कार वितरण गर्न थालेपछि प्रहरी प्रधानकार्यालयको टाउको दुखाई बनेको थियो ।

Post a Comment

 
Top