संघ र प्रदेशमा किचलो , ३० बर्षे विवादले प्रहरी संघीय ऐन रोकियो

काठमाडौं । संघीय प्रहरी ऐन समयमा नआउदा प्रदेश २ मा संघ र प्रदेशबीच अन्यौल भएको छ । संघले कटौति गरेका हरेक विदामा प्रदेश सरकारले विदा घोषणा गर्दै त्यहाँका मन्त्री धर्नामा बस्ने गरेका छन् । 

गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा नपाउँदै प्रदेश २ ले प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरी भर्ना गर्ने कानुन प्रदेश संसदमा लगेको थिया ।

त्यसपछि संघीय प्रहरी ऐनलाई मन्त्रालयले हतारमा कानुन मन्त्रालय पठाए पनि त्यो मस्यौदाले आजको दिनसम्म अन्तिम रूप लिन सकेको छैन । 

पछिल्लो पटक कृष्ण जन्माष्टमी र जनै पूर्णिमाको विदामा पनि प्रदेश सरकारले संघलाई चुनौति दिने गरी विदाको निर्णय गरेको थियो  तर कार्यान्वयन नहुदा त्यहाँका मन्त्री आफै धर्नामा बसे । 

यता संघले तयार गरेको संघीय प्रहरी ऐनमा केन्द्र सरकारले चाहेको खण्डमा प्रदेश मन्त्रीले कानुन उल्लंघन गरे पक्राउ गर्ने अधिकार उल्लेख गरिसकेको छ । तर ऐनको मस्यौदामा विभिन्न अड्को थापिदा रोकिएको स्रोतले जनायो । मुख्यतः प्रहरीको नेतृत्व कति वर्षको रहँने हो भन्ने विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृहमन्त्रालयबीच कुरा बाझिँदा कानुन मन्त्रालयले पनि त्यसलाई मन्त्रीपरिषदमा पठाउनका लागि गृहमा मस्यौदा फिर्ता गर्न सकेको छैन । 

मुलुकलाई अर्बौं रूपैयाँ बराबरको आर्थिक व्ययभार थपिने गरी प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको भन्दै एकथरी प्रहरी र गृहमन्त्रालयका कर्मचारीले त्यसको विरोध गरेका छन् भने अर्का थरी प्रहरीले त्यही जस्ताको तस्तै पारित हुनपर्ने अडान राखेका छन् । २०६३ पछि ल्याइएको ३० वर्षे सेवा अवधिलाई यथावत राखेर गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि ३० वर्षे व्यवस्था कायम राखेरै गृह मन्त्रालयमा आफना तर्फबाट सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । ऐनको मस्यौदा दुई वर्षअघि सरकारद्वारा गठित पूर्वआइजीपी कुबेरसिंह रानासहित प्रहरी मूख्यालयले २०६६ र २०६९ मा एआईजीद्वय दीपकसिंह थाङ्देन र नवराज ढकाल संयोजक रहेको छुट्टाछुट्टै कार्यदलका प्रतिवेदनको सुझावविपरित रहेको भए पनि गृहले त्यसलाई आवश्यक परिमार्जनको अधिकारसहित कानुनमा पठाएको थियो ।

प्रस्तावित मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी संसद्ले अनुमोदन गरे कर्मचारीको सीप क्षमता र दक्षतालाई उच्चतम प्रयोग गरेर आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने सरकारको नीति विपरित पनि हुनेछ । तर प्रदेश सरकारका लागि भने त्यो कानुनले केन्द्रीय प्रहरी हावि हुने देखिन्छ । 

जनै पूर्णिमाको दिन प्रदेश सरकारका मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव आफंै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ताला लगाउन पुगेपछि केन्द्र प्रहरीका महानीरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल आफैंले फोन गरेर पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनको फोन गएपछि ती यादव पछि हटेको भए पनि कृष्ण अष्टमीको दिन भने राष्ट्र बैंक अघि धर्ना बसेर नौटंकी गरेका थिए ।