सरकारले २०७३ सालदेखि नै क्रसर उद्योगको सञ्चालनको अनुमति रोक्का गरेको छ
ललितपुर । कालोबजारीको अभियोग लाग्दै आएका केएल दुगड समुहले राज्यको नियम कानुन उल्लंघन गरी सार्वजनिक बन क्षेत्रमा उत्खनन् गरेको छ । दुगडका कारण बनक्षेत्र संकटमा परेको छ । 

नाकाबन्दीको मौका छोपी धारा तेललाई डबल मूल्यमा बिक्री गर्दा कालोबजारीमा परेकोे दुगड समुहले नेपालको हरियो वन नै ध्वस्त बनाउने अभियान चलाएको हो । अदालतमा कालोबजारीको मुद्दा खेपिरहेको सो समुहले अहिले ललितपुर नल्लु खोला स्थित चुनढुंगा निकाल्न वन अतिक्रमण गर्दै आएको छ । 

धादिङमा यूनाईटेड सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका दुगडले ललितपुर स्थित नल्लुखोलाबाट अबैध रुपमा चुनढुंगा ओसारीरहेको स्थानीयले बताएका छन्  । केही व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएको तथा खरिद गरेको नाटक गर्दै चुनढुंगा उत्खनन् गर्दै आएको दुगडले प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको हो ।

दुगडको यूनाईटेड सिमेन्ट हेर्ने जिम्मा माधव तिमल्सिनाले लिएका छन् । उनै तिमल्सिना प्रशासनको सेटिङमा वन उत्खनन्मा लागेका छन् । ढुंगा बोक्न प्रयोग गरिएका एलपी गाडी समेत चोरीको भएकोे भेटिएको थियो । दुई बर्ष अगाडी ललितपुर प्रहरीले युनाइटेड सिमेन्टकोे ढुंगा बोक्दै गरेको चार वटा एलपी ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सो ट्रकमा ट्रिपरको इञ्जिन प्रयोग गरी सञ्चालनमा ल्याईको थियो । चार वटा गाडीलाई नियन्त्रमा लिएपनि अन्य दर्जनौं गाडीलाई भने छुट दिएको थियो । उक्त सेटिङ समेत उनै तिमल्सिनाले मिलाएका थिए । एलपी ट्रकले पिच बाटोमा गुड्न सुविधा पाउने र ट्रिपरको भन्दा बढी भार बोक्ने हुनाले पुराना ट्रकमा नयाँ ट्रिपरका इञ्जिन सेट गरी सञ्चालनमा ल्याएकोे थियो । 

स्रोतका अनुसार अहिले पनि यूनाईटेड सिमेन्टमा चुनढुंगा बोक्ने अधिकांश एलपी ट्रकमा ट्रिपरको इञ्जिन सेट गरीएको छ । प्रहरी जानकारी भएर पनि मुखदर्शक बनेको अन्य ट्रक व्यवसायीको आरोप छ ।

ललितपुर जिल्लामा रहेका अवैध ढुंगाखानी र क्रसर उद्योग स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा चल्न थालेको हो । मापदण्ड विपरित रहेका त्यस्ता अवैध उद्योगले नियम कानुन उल्लंघन गरी गोदावरी नगरपालिकाको लेले, छम्पी, देवीचौर र नल्लु क्षेत्रमा मात्र तीन वटा खानी र पन्ध्र वटा क्रसर सञ्चालनमा छन् । 

मामदण्ड विपरित उद्योग सञ्चालन गर्न स्वयम् स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासन कार्यालका कर्मचारीको मिलेमतो छ । नगरपालिका सञ्चालन गर्ने नियमावली र कार्यविधि नै नआएको अवस्थामा नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जनले आफूखुसी वडा अध्यक्षहरूलाई जानकारी नदिई मोटो रकम असुल्दै सञ्चालन गर्न अनुमति दिइरहेको आरोप लागेको छ । 

उता गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ८ को डुकुछापमा वडाध्यक्षले नै सार्वजनिक जग्गा मिचेर बालुवाखानी सञ्चालन गरिरहेका छन् । वडाध्यक्षले सञ्चालन गरेको साईनिङ वालुवा खानी सार्वजनिक जग्गामा रहेको स्थानीयको दावी छ । स्रोत भन्छ,‘वडा अध्यक्षको साइनिङ बालुवा खानीले झण्डै २५ रोपनी भन्दा बढि सार्वजनिक जग्गा मिचेको छ ।’

त्यस्तै, नियम मिचेर शक्तिको भरमा सञ्चालन अनुमति पाउने अन्य क्रसर उद्योगहरूमा सांग्रिला कंक्रिट एलाईट ईष्टष्ट्रिज प्रालि, शक्ति स्टोन क्रसर प्रालि, मनकामना एग्रिगेट ईन्डष्टिज, कान्तिपुर रोडा ढुंगा उद्योग, छम्पीमाई ढुंगा रोडा उद्योग, पर्वत रोडा ढुंगा उद्योग, सजिलो ढुंगा रोड उद्योगलगायत पन्ध्र वटा रहेका छन् ।

ललितपुर परिसरका तत्कालिन एसएसपी गणेश ऐर र चापागाँउ बृत्तका डीएसपी रवीन्द्र रेग्मी र त्यसपछि गएका नयाँ डिएसपीले त्यस्ता अवैध ढुंगाखानी र क्रसर उद्योगबाट मासिक महिनावारी लिँदै आएको स्थानीयको दाबी छ । प्रतिनिधि सभाको चुनावपश्चात अवैध ढुंगाखानी र क्रसर उद्योग व्यापक सल्लबलाएको स्थानीयले बताएका छन् । तत्कालिन चाँपागाँउका डीएसपी आभूषण तिमल्सिनाले बन्द गराएका अवैध खानी र क्रसर उनको सरूवा भए सँगै फेरी सुरू भएको हो ।

डीएसपी तिमिल्सिनाको सरूवापछि चाँपागाउँको कमाण्ड सम्हाल्न पुगेका डीएसपी रेग्मीले तत्कालिन ललितपुर परिसरका एसएसपी गणेश ऐरलाई मिलाएर अवैध खानी र क्रसरलाई निर्वाध रुपमा चल्न दिएका हुन् । यसबापत एसएसपी ऐर र रेग्मीले प्रति क्रसर एक लाख लिने गरेको स्रोतको दाबी छ । एक क्रसर ब्यवासायीका अनुसार उनीहरूले महिनाको करिब दश लाख रुपैयाँ उठाउने गरेका छन् ।

 तर अहिले एसएसपी ऐरको सरुवा सँगै नयाँ एसएसपी रवीन्द्र धानुकले अबैध क्रसर र ढुंगाखानीमाथी निगरानी बढाउन थालेका छन् । उनले ललितपूरको कमाण्ड सम्हाले लगत्तै आफू मातहतलाई कुनै पनि गैर कानूनी धन्दा र आर्थीकसँग प्रहरी मुछिए सशक्त कारवाही हुने चेतावनी दिएका छन् । अवैध ढुंगाखानीसँग साँठगाँठ गर्दै आएको सूचना पाएपछि एसएसपी धानुकले चाँपागाँउ बृत्तका डिएसपीलाई उनले गत साता नसच्चिए कारवाहीको भागिदार बन्न तयार रहनु भन्दै चेतावनी दिएको परिसर स्रोतले बतायो । 

सरकारले २०७३ सालदेखि नै क्रसर उद्योगको सञ्चालनको अनुमति रोक्का गरेको छ । खानीको हकमा स्थानीय स्वायत्त शासनअनुसार साविकको जिल्ला विकास समितिलाई अधिकार दिइएको थियो ।मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेपछि उक्त अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई हुने व्यवस्था गरिएता पनि स्थानीय सरकारले त्यसको विरोध गरेको थियो । कसको मातहत हुने भन्ने कुरा तय भई नसकेको बेला नगरपालिका प्रमुखले मापदण्ड मिचेर अवैध उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका थिए । 

Post a Comment

 
Top