काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आफूलाई परिवर्तको वाहक र नेतृत्व गर्ने दलको रूपमा दाबी गर्नु स्वभाविक भए पनि परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न र व्यवहारमा उतार्न भने एकदमै अटेर गरेको देखिन थालेको छ । 

संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको दुई बर्ष वितिसक्दा समेत यही परिवर्तनको संवाहक पार्टीको संरचना र नेतृत्व भने पुरानै संरचना,  सोच र शैलीबाट निर्देशीत हुँदा आलोचना हुने गरेको छ । 

पार्टीका शीर्ष नेता बृद्ध र पुरानो हुनु तथा परिवर्तनलाई स्वीकार्दै पार्टीमा नयाँ पुस्ता र यूवालाई स्थान नदिँदा पुरानै संरचनामा चलेको कांग्रेसलाई बैधानिक रूपमै परिवर्तन गर्न पार्टीका तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताले सुझाव दिएका छन् । पार्टीको संरचना र कार्यगत शैलीलाइृ संघीय मोडलमा लैजान कांग्रेसले ७ महिनाअघि गरेको निर्णय अझै कार्यान्वन भएको छैन् । 

संविधानको अनुसारको संघीय संरचनामा पार्टीको संगठनलाई परिवर्तन गर्न काग्रेस केन्द्रीय कायसमितिको बैशाख १६ गतेको निर्णयले पार्टीको बिधानलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टी नेतृृत्वको काम गर्ने आलश्य शैली र व्यवहारले बिधानमा संशोधन गर्न सुझाव दिने उदेश्यले ७ भदौमा गठन भएको बिधान संशोधन मस्यौदा समितिले यतिवेला देशव्यापी नेताहरूको सुझाव संकलन कार्यलाई सम्पन्न गरेको छ । 

विधान संशोधन मस्यौदा समितिले ७ वटा प्रदेशका १२ स्थानमा आयोजना गरेको विधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन माथिको छलफल कार्यक्रममा अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधि र क्षेत्रीय सभपातिले निर्वाचितलाई मात्र पार्टीका हरेक तहमा नेतृत्व दिनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । 

मस्यौदा समितिका सदस्यहरू नै एका दुईलाई छाडेर सबै बृद्ध भएपछि उनीहरूले विधान संशोधनको प्रस्ताव नै गलत ढंगले गरेको देखिएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद, केन्द्रीय सदस्य, संघीय संसद र प्रदेश सभाका सांसद, महाधेवशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य र क्षेत्रीय सभापतिहरू सम्मिलित १२ वटै सुझाव संकलन भेलामा मनोनित गर्ने प्रथा र प्रणालीविरूद्ध सुझाव र अभिव्यक्ति आएका थिए । 

जवकी मस्यौदा समितिले सभापतिलाई शाक्तिशाली र निरंकुश बनाउने उदेश्यले निर्वाचितको संख्या कम गर्दै मनोनितलाई प्राथमिकतमा राखेका थिए । उनीहरूले केन्द्रीय कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, जिल्ला समितिमा समेत सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्ने र उनीहरूले नै पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु पर्ने मूल प्रस्ताव गरेका थिए । 

मस्यौदा समितिको मूल प्रस्तावप्रति कुनै पनि भेलामा सहमति र समर्थन नजुटेको सुझाव संकलनका लागि खटिएका पार्टी कार्यालयका सचिवहरूले स्वीकारेका छन् । उनीहरूले सभापतिलाई पदाधिकारी नियुक्तिको अधिकार दिँदा गाउँ घर र क्षेत्र तथा जिल्लामा नखट्ने, केन्द्री नेताको चाकडी, चाप्लुसी गर्ने, ढोके, पाले, पियन र आर्थिक सहयोग गर्ने, डन, व्यापारी र ठेकेदारले मात्र अवसर पाएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले केन्द्रीय कार्य समितिका सबै सदस्य र पदाधिकारी कम्तीमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

शीर्ष नेताहरूले स्थानीय तह, क्षेत्र र जिल्लाले गरेको निर्णय र सिफारिस कार्यान्वयन नगर्दा गलत मान्छेले टिकट पाएको र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सर्मनाक हार व्यहोर्नु परेको तर्क गरेका थिए । उनीहरूले मनोनित भएर नेतृत्वमा जानेहरू पार्टी कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी नहुने र नेताहरूप्रति उत्तरदायी हुने हुँदा पार्टी संगठन कमजोर भएको गुनासो गरेका थिए । 

अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मनोनित र समानुपातिकको कोटाबाट राज्यका हरेक अंगमा एउटै व्यक्तिले अवसर पाउने गरेको र पार्टीमा मिहनेत गर्ने योग्य र क्षमतावान कार्यकर्ताले अवसर नपाएको गुनासो गरेका थिए । अधिकांशले अरक्षणको कोटामा एक पटक अवसर पाएकोलाई दोहो¥याएर त्यस्तो अवसर दोहोर्याएर दिन नहुने माग जोडदार रूपमा गरेका छन् । 

पार्टी सभपाति शेरबहादुर देउवाको भावनाअनुरूप पार्टीको सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउन सभापतिले नै पदाधिकारी नियुक्त गर्न पाउने प्रावधान विधानमा समेट्ने प्रयास असफल भएको हो । महाधिवेशन प्रतिनिधि र तल्लो तहका नेताले मनोनितहरूले बेथिति बसाएको पार्टीका मतादाताप्रति र कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी नबनेको गुनासो गरेका छन् । आफूले चाहेको, विधानले दिएको र अप्ठ्यारो पर्दा सभापतिले काम गर्न नपाएको भन्दै सभापति देउवाले आफ्ना गुटका बहुमत सदस्य रहेको बिधान मस्यौदा सुझाव समितिका सदस्यलाई निर्देशन दिएका थिए ।

तर उनीहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग सुझाव लिने उदेश्यले गरेको भेलामा आफूहरूको धारणा र उदेश्य विपरित सुझाव आएपछि रूघा र चिसोले घरमै आराम गरिरहेका सभापति देउवालाई ज्वरो आएको बुढानिलकण्ठ स्रोतले बतायो । कार्यकर्ताको मुल्याङ्कन गरी सोही आधारमा अवसर दिनु पर्ने भन्दै उनीहरूले रेकर्ड प्रणाली राख्न र योग्यता, क्षमता र निरन्तरताको आधारमा मुल्याङकन गर्न सुझाएका छन् । 

सभापति देउवा पक्षधर केही महाधिवेशन प्रतिनिधि र ५० प्रतिशत बढी जिल्ला सभापतिहरूले जिल्ला सभापतिलाई काम गर्न सजिलो बनाउन र निर्णय प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउने प्रबृत्तिको विकास गर्न सभापतिलाई बहुमत पु¥याउन पदाधिकारी र त्यसमा पनि कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्न पाउनै पर्ने माग गरेका थिए । विधानले महाधिवेशन प्रतिनिधिसको सख्या पहिलेको तुलनामा बढाएको छ भने क्लस्टर पनि बढाएको छ । कांग्रेसका सभपाति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बृद्ध नेताहरू मनोनितकै पक्षमा छन तर अधिकांस युवा नेता भने हरेक पदमा निर्वाचित हुनु पर्ने अडान र सुझाव दिएका छन् । 


Post a Comment

 
Top