एजेन्सी, २५ कात्तिक । श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले संसद भंग गरेका छन् । साथै उनले जनवरी ५ मा देशमा आमचुनाव गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

यसको अर्थ स्पष्ट छ, प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपाक्षेसँग संसदमा पर्याप्त समर्थन थिएन ।

२६ अक्टोबरको नाटकीय घटनाक्रममा सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमसिंघेलाई बर्खास्त गर्दै पूर्व राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ दिलाएका थिए ।

यसपछि श्रीलंकामा राजनीतिक संकट गहिरिएको छ ।

सिरिसेनाले संसद भंग गर्नका लागि जारी गजट नोटिफिकेशनमा शुक्रबार मध्यराती दस्तखत गरेका थिए ।

यसका अनुसार १९ देखि २६ नोभेम्बरमा उम्मेदवारी दिन सकिनेछ । ५ जनवरीमा चुनाव भएर १७ जनवरीसम्म नयाँ संसद गठन हुनेछ ।

राजपाक्षेले बहुमत जुटाउने सम्भावना कमजोर देखेपछि संसदको कार्यकाल सकिन २१ महिनाअघि नै राष्ट्रपतिले आम चुनावको स्थिति बनाएको बताइँदैछ । संसदको कार्यकाल अगस्त सन् २०२० सम्म रहेको थियो ।

१४ नोभेम्बरसम्ममा राजपाक्षेले बहुमत जुटाउनु पर्ने थियो । उता, विज्ञहरुले राष्ट्रपतिको संसद भंग गर्ने फैसला असंवैधानिक रहेको बताइरहेका छन् ।

संविधान संशोधनमा सरकारको कार्यकाल साढे चार साल रहने बताइएको छ । विक्रमसिंघेको पार्टी यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) ले आफूहरुलाई संसद भंगको फैसला स्वीकार्य नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइएपछि विक्रमसिंघले यसलाई संवैधानिक कू भएको बताएका थिए । उनले सरकारी निवास पनि खाली नगर्ने बताएका थिए ।

उनले कानूनीरुपमा आफू अझै देशको प्रधानमन्त्री रहेको र राष्ट्रपतिसँग उनलाई पदबाट हटाउने संवैधानिक अधिकार नभएको बताएका थिए ।



विक्रमसिंघले फ्लोर टेस्ट गर्ने अपिल पनि खारेज गरेका थिए ।विक्रमसिंघेको भनाई छ, ‘१९ औँ संशोधनका अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्दैनन् । साथै उनसँग साढे चार वर्षको कार्यकाल अघि उनीसँग संसद भंग गर्ने अधिकार पनि छैन ।’

विक्रमसिंघेलाई बर्खास्त गरेपछि सिरिसेनाले १६ नोभेम्बरसम्म संसद निलम्बित गरेका थिए । यसपछि उनले राजपाक्षेलाई संसदको ११३ संसदको बहुमत देखाउन भनेका थिए ।

सिरिसेनाले एक र्यालीमा आफूहरुसँग ११३ सांसदको समर्थन रहेको र राजपाक्षेले सजिलै बहुमत पुष्टि गर्ने दाबी गरेका थिए ।

शुक्रबार भने राजपक्षेका प्रवक्ताले आफूहरु ११३ को आँकडाभन्दा केही कम रहेको बताएका थिए । गत सोमबार सभामुख कारु जयसूर्याले पनि सिरिसेनाको फैसलालाई असंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक भएको संज्ञा दिएका थिए ।

उनले बहुमत सिद्ध नगरेसम्म राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री मान्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।

Post a Comment

 
Top