काठमाडौं । छिमेकी मुलुक पाकिस्तानका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री इमरान खानले उनी अघिका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफको ‘भोगविलास’का सबै चिजको लिलामी गरेको केही समय नबिति नेपालमा भने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको विलासी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सोही विषय सार्वजनिक गर्दा विवाद र विरोध हुने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा गत साताको मन्त्रिपरिषद निर्णय सार्वजनिक नगरिएको पनि उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ । सरकारले राष्ट्रपति भण्डारीका लागि गरेको भोगविलासको पराकाष्ट सम्बन्धी निर्णयमा शितलनिवासले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । शितलनिवासको आग्रहका आधारमा नै १८ करोडका ८ गाडी, हेलिप्याडका लागि प्रहरी तालिम केन्द्र सार्दै राष्ट्रपति निवासको क्षेत्रफल बढाउने तयारी भएको छ । जसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । 

दरबारको ४ करोडको सुविधालाई बढाएर राजा भएको बेला ज्ञानेन्द्रले दरबारको बजेट ६० करोड पुराएका थिए । त्यो भन्दा पनि ठूलो विलासिताको निर्णय प्रचण्ड बहुमतको सरकारले गरेको टिप्पणी सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् । सेनामार्फत भण्डारीका लागि सुविधासम्पन्न गाडीका सेट किन्न लागेको हो । औपचारिक कार्यक्रम, अनौपचारिक कार्यक्रम र निजी प्रयोजनसहित सुरक्षाका लागि सो मुल्य बराबरका विलासी गाडी थपिन लागेका हुन् । अघिल्लो बर्षमै गाडी खरिदको प्रक्रिया थालिएको थियो । त्यसबेला सरकारले ४ करोड दिएको थियो । सेनाले त्यति रकमले नपुग्ने भनेपछि सरकारले थप १४ करोड ३० लाख रूपैंया थपिदिने निर्णय गरेको हो । 

सेना यतिबेला टेन्डर प्रक्रियामा अघि बढेको छ । सेनाले यस विषयमा मुख खोलेको छैन । शितलनिवासमा भण्डारीको पहिलो कार्यकालमा पनि १६ करोडको गाडी किन्ने प्रस्ताव आउँदा त्यसको विरोध भएको थियो । जसको जवाफ संसदमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिनु परेको थियो । 

राष्ट्रपति बाहिर निस्कँदा जनता नै आतंकित पारेर बाटो खाली गराउने चलन छ । राष्ट्र प्रमूखको हैसियत भए पनि सर्वसाधारण आक्रान्त हुने गरी दिइने भोगविलास र सुविधा ठिक नहुने तर्क सामाजिक सञ्जाललगायतमा हुँदै आएका छन् । राष्ट्रपतिलाई एक बुलेटप्रुफ लेमोजिन, सुरक्षाका लागि अघिपछि लाग्ने लेमोजिन सुहाउँदो जिपलगायतका गाडी प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यतिमात्र होइन, राष्ट्रपतिको सुविधाका लागि भएको नेपाल प्रहरीको संरचना नै भत्काउने तयारी पनि गरिएको छ । त्यसका लागि प्रहरीको तालिम केन्द्रलाई सार्न पनि सरकार तयार भएको छ । निवासमै स्थायी हेलिप्याडका लागि अहिलेको स्थान कम भएको भन्दै तालिम केन्द्रलाई पनि शितलनिवासको क्षेत्रफलमा राख्नका लागि प्रहरीलाई त्यहाँबाट हटाउने तयारी भएको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को २१ भदौको बैठकले प्रतिष्ठान पनौती सार्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय र निवास परिसरमा अहिले हेलिप्याड बनाउन ठाउँ अभाव छ । राष्ट्रपतिका लागि आधुनिक र सुविधासम्पन्न निवास निर्माण गर्न सरकारले यसअघि नै कार्यालयपछाडि सामाखुसीतर्फको प्रहरी ब्यान्ड गुल्मको ५ रोपनी जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय परिसरमा आधुनिक र सुविधासम्पन्न निवाससमेत निर्माण भइसकेको छ ।

‘तालिम केन्द्र सार्नका लागि प्रस्ताव गरिएको हो, सरकार त्यसैअनुसार अगाडी बढेको छ’, शितलनिवास स्रोतले भन्यो,‘राष्ट्र प्रमुख बस्ने ठाउँ र कार्यालयलाई सुरक्षित बनाउनका लागि यस्तो प्रस्ताव भएको हो ।’ हेलिप्याड बनाउने नाममा राष्ट्रपति कार्यालयले पटक–पटक प्रतिष्ठान रहेको १९३ रोपनी जग्गा कब्जा गर्न खोजेको थियो । पनौतीमा प्रहरी प्रतिष्ठान सारे पनि विज्ञ प्रशिक्षक आवश्यक पर्ने तालिम र प्रशिक्षण उपत्यकाको केन्द्रमै गर्न अर्को ठाउँ आवश्यक पर्छ । प्रतिष्ठान सार्ने नै हो भने पनि सबै पूर्वाधार तयार पार्न कम्तीमा ८ वर्ष लाग्छ । 
विवादमा तानिँदै सरकार 
दुईतिहाई बहुमतको सरकारले लिएको राष्ट्रिय नारा हो– समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली । सरकारले नाराअनुसार काम गर्ने आधार तयार पार्नुको साटो विवादीत निर्णमा नै धेरै ध्यान दिन थालेको छ । विभिन्न नियुक्तिदेखि कारबाही गर्ने र सुखसुविधाका विभिन्न निर्णय गर्दै बहुमतको धज्जी उडाएको सर्वसाधारणको आरोप छ । ‘ओली सरकारले भटाभट जनताको पक्षमा काम गर्छ भन्ने थियो, भएका संरचना र सुविधा थप्दै भीभीआइपीका पक्षमा निर्णय गर्न थाल्यो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘यस्तो निर्णयले सरकारलाई निक्कै जटिलतामा उभ्याउनेमात्र होइन विवादमा तान्ने काम गर्छ ।’


Post a Comment

 
Top