महासमिति बैठक प्रभावित गर्न बहाना खोज्दै देउवा

काठमाडौं, १९ मंसीर । नेपाली कांग्रेसले आगामी मंसिर २८ देखि तीन पुससम्म राजधानीमा आयोजना गरेको महासमिति बैठकको  मिति फेरि सार्न सभपाति शेरबहादुर देउवाले भूमिका खेलेका छन्। उनले महासमिति बैठकमा पेश गरिने विधान संशोधन मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीत भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समेत पदाधिकारीको सख्या नबढाउने पक्षमा बोल्न आफ्ना अनुयायी र समर्थकलाई उर्दी नै जारी गरेका छन् ।

फरक मत सहित विधान संशोधन मस्यौदा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि अहिले भएको छलफल केन्द्रीय कार्यसमितिमा पदाधिकारीको सख्या बढाउनु पर्ने र बढाउन नहुने पक्षमा केन्द्रीय सदस्यहरु विभाजित भएका छन्। सभापति देउवा पक्षधर नेताहरु पदाधिकारीको संख्या बढाएमा सस्थापनइत्तर समूहले पदाधिकारीका आकांक्षीलाई व्यवसथापन गरेर आफूलाई अगामी महाधिवेशनमा कमजोर बनाउन सक्ने त्रासमा छन् । संस्थापनइत्तर समूक पनि पदाधिकारीका आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि हालतमा पदाधिकारीको सख्या बढाउनै पर्ने पक्षमा देखिएको छ ।

पदाधिकारीको संख्या बढाएर आकांक्षीको व्यवस्थापन नगरे कमजोर हुने निष्कर्ष बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले निकालेका छन् । यो समूहमा कोइराला परिवारका सदस्यहरु डा.शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र रामशरण महत पदाधिकारीका बलिया र सम्भावित आकांक्षी हुन् ।

सभापति देउवा विधानमा हालकै ६ सदस्यीय पदाधिकारीको सख्यालाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुन देखेर त्यसकै  पक्षमा उभिएका हुन् । देउवा प्यानलमा  पदाधिकारीको आकांक्षीको रुपमा हालका केन्द्रीय सदस्यहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बालकृष्ण खाँड र एनपी साउद मात्र हुन् । त्यसैले देउवा भने संस्थापनइत्त समूहमा पदाधिकारीको आकांक्षी धेरै भएकोले सख्या नबढाएमा असन्तुष्टी बढ्ने र आफूहरुमा विवाद नआउने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

संस्थापन समूहले केन्द्रीय समितिको सख्या ८५ बाट बढाएर एक सय ४१ पुर्याएपनि पदाधिकारीको सख्या भने बढाउने तत्परता देखाएको छैन् । बिधान संशोधन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई महासमिति बैठकमा पारित हुने स्थिति नआए भाँडभैलो हुने चेतानवी देउवानिकटका नेताहरुले दिन थालेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य भिष्मराज आङदम्वे र फरमुल्लाह मन्सुरले समितिको प्रतिबेदनलाई पारित नगरी संशोधन गर्न लागेमा महासमिति बैठक नै हुन नसक्ने चेतावनी दिदै आएका छन् । महासमिति बैठकको दुई तिहाई बहुमतले मात्र हरेक प्रस्ताव पारित हुने गर्छन् । संस्थापन पक्षले असन्तुष्ट पक्षको समर्थन बिना महासमिति बैठकमा दुई तिहाईको समर्थन पाउन सक्दैनन् । दुई केन्द्रीय सदस्यको चेतावनीले महासमिति बैठक १० दिन भित्रै हुने सम्भावना टर्दै गएको छ ।

यसरी पदाधिकारीको संख्या बढाउने र नबढाउने पक्षमा केन्द्रीय तहका नेताहरु विभाजित भएपछि महासमिति बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर संस्थापन पक्षका नेताहरु होमवर्कमा लागेको बुझिएको छ । महासमिति बैठकमा पेश हुने बिधान संशोधन मस्यौदा  समितिको प्रतिवेदनलाई आगामी १४ औं महाधिवेशनमा कसको पल्ला भारी होला भनेर भविश्यसँग जोडेर अडान लिँदै आएका छन् ।

संस्थापन पक्षमै फरक मत 

संस्थापनइत्तर समुहका केन्द्रीय सदस्यले पदाधिकारीको सख्या बढाउन व्यापक दबाब दिएपछि संस्थापन पक्षकै केही सांसदहरुले पदाधिकारीको सख्या बढाउँदा आठ जना उपसभापति क्लस्टरको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी विधानमा राखे समस्या समाधान हुने उपाय प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेता खाँड र भिष्मराज आङदम्वेले उपसभापतिको चयन गर्दा खुल्ला, महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, दलित कोटाबाट प्रतिनिधित्व  गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् । अर्का केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले वडा कार्यसमितिबाटै केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि चुनाव लड्नु पर्ने प्रावधान बिधानमा राखेमा वडाका स्थानीय एक जना कार्यकर्ता क्षेत्रिय समिति र गाउँ तथा नगर समितिमा प्रतिनिधित्व हुनबाट बञ्चित हुने जिकिर गरेका छन् । उनले बहालवाला केन्द्रीय सदस्य वडा तहबाटै चुनिनु पर्ने प्रावधानलाई हटाएर महाधिवेशन प्रतिनिधि स्वत हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने तर्क अघि सारेका हुन् ।

महासमिति बैठक भए भाँड्ने यस्तो तयारी 

सभापति देउवाले आफ्नो चाहना अनुसार पार्टी बिधानको मस्यौदालाई संशोधन गर्न पौडेल, सिटौला, कोइराला र सिंह समूहले नमानेमा महासमिति बैठकलाई नै भाँड्नको लागि तीन बिकल्प प्रस्तुत गरेका छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरुले पहिलो विकल्पको रुपमा महासमिति बैठकमा पेश हुने बिधान संशोधन मस्यौदाको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रसतुत गर्न ढिलाई गर्ने र महासमिति बैठकको मिति पुस तीन गतेबाट बढाएर ४ वा ५ गते पुर्याउने । त्यसबेलासम्म आफ्नै खर्चमा भाडा तिरेर काठमाडौं आएका महासमिति सदस्यहरु पाँच दिनसम्म १० छाक खानाको पैशा तिर्दैमा टकटकिएका हुन्छन् । खल्ती रित्याएर काठमाडौंमा बस्ने महासमिति सदस्यमध्ये सभापति देउवाले आफ्नो प्रस्तावको  पक्षमा रहनेलाई खान बस्नको व्यवस्था गरिदिने छन् ।

संस्थापनइतरका नेताहरुले आफ्नै खर्चमा खाना खाँदै लजमा बस्दै गर्दा थप खर्च गर्न नसकेपछि गृह जिल्ला फर्कीन बाध्य बनाउने रणनीति देउवाले लिएका छन् । दोश्रो बिकल्पको रुपमा देउवाले महासमिति बैठकमा निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तावलाई ध्वनी मतको आधारमा पारित भएको जबर्जस्ती घोषणा गरेर पेलेरै जाने । तेश्रो बिकल्पको रुपमा उनले बिधानको संशोधनको मस्यौदामा सहमति नजुटेपछि महासमिति हलको म्याण्डेड लिएर केन्द्रीय कार्य समितिले गठन गर्न पाँच वा सात सदस्यीय कार्यदललाई जिम्मेवारी दिने।
यसरी जिम्मेवारी पाएको कार्यदलमा आफ्नै पक्षधरका केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढी राख्ने र पुन आफ्नै अनुकुलको बिधान तयार गर्ने।

यदी आफू अनुकूलको बिधान केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य सम्मिलित कार्यदलले पेश नगरे केन्द्रीय समितिको बहुमतको आधारमा फेल गर्ने रणनीति बनाएको छ । संस्थापन पक्षले यदि कार्यदल गठन गरेर समस्याको  समाधान निकाल्ने उपाय सफल नभए असन्तुष्ट पक्ष वा फरक मत राख्ने पक्षको समेत सुझावलाई समेट्ने गरी बिधानको मस्यौदालाई संशोधन गर्ने भनी फकाउने योजना बनाउने भएका छन्। यस्तो योजना समेत असफल हुने भएका सभापति देउवाले हुलदंगा गरी महाधिवेशनस्थलमा झडपस्थित बनाउने र शीर्ष नेता नै असुरक्षीत भए भन्दै महासमिति बैठक भाँडिएको भन्दै स्थगित गर्ने योजना बनाईँदैछ ।