Subscribe Us

प्रधानसेनापति थापाको प्रशासनिक ‘कू’
यसरी फिँजाउँदैछन् भ्रष्टाचारको जाल

कुटनीतिक सम्बन्धका आधारलाई पनि थापाले भत्काएको आरोप लाग्न थालेको छ । चीन र पाकिस्तानी सेनासँग समन्वय गरेको, भारतीय सेनासँग वैमनश्यता कायम गर्न उद्दत भएको आरोप

संगठनात्मक संरचनाको चेन भत्काउँदै आफ्नालाई काखमा राख्ने र अन्यलाई पाखातिर धकेल्ने नियतमा अघि बढेको आरोप 

कारबाहीका नाममा पिपा, सैनिक, हवल्दार, सुवेदार, लेफ्टिनेन्ट र क्याप्टेनलाई कारबाही गरी मेजर, कर्णेल र जनरललाई तर्साउने तयारी 

सैनिकभित्र प्रधानसेनापति थापाकै शैक्षिकलगायतका प्रमाणपत्रको जाँच हुनुपर्ने सुसुप्त आवाज उठ्न थाल्यो  

काठमाडौं । सम्भार विभाग, कल्याणकारी कोषलगायत आफ्ना सेकेन्ड म्यान पनि नजिकका बनाउनका लागि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले प्रशासनिक ‘कू’ गर्दै अरूको भविष्य डुबाउने तयारी गरेका छन् । यसबाहेक उनले आफ्नो कार्यकालभरी सेनाभित्र हुने ठेक्का, निर्माण, कल्याणकारी कोषको दुरूपयोग गर्नका लागि बढुवा हुनुपर्ने नियमित पदमा अरूलाई रोकी आफ्ना मान्छे ल्याउने तयारी गरेका हुन् । थापाको कदमविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ, जसको सुनुवाई हुन बाँकी छ । 

अदालतले फैसला दिन समय लगाउने, सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि मनलाग्दी जवाफ दिने छुट र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गर्न नसक्ने ताकतलाई थापाले दुरूपयोग गर्न लागेका हुन् । यसैले पनि उनको कुकृत्यले सीमा पार गरेको सेनाका एक अधिकारीले बताए । उनले भने,‘नियमअनुसार हुने बढुवामा किन रोक लगाइरहेका छन् ? आफ्ना ल्याएर ब्रम्हलुट मच्चाउने ?’

सेनाभित्र नक्कली प्रमाणपत्र र भ्रष्टाचारको छानबिनका नाममा क्याप्टेनसम्मलाई कारबाही गर्ने, जर्नेललाई कारबाही नगर्ने, आफुइतरकाको भविष्य ध्वस्त बनाउन थापा उद्दत भएको एक सहायक रथीले बताए । उनले भने,‘सेनामा यहि किसिमको प्रवित्ति र प्रशासन हावी हुने हो भने त सैनिक संगठन नै विग्रन्छ । रोलक्रममको त कुनै तुक नै भएन ।’

त्यसो त थापाले सैन्य कुटनीतिमा पनि असफल प्रयासको थालनी गरेको आरोप लागिसकेको छ । भारत सरकारले नेपाली सेनालाई बिम्स्टेक सम्मेलनका लागि निम्तो दिँदा औपचारिक रूपमा प्रतिनिधि नपठाएर रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेललाई नै गलत देखाएको, चीन र पाकिस्तानी सेनासँग समन्वय गरेको आरोप उनीमाथि लागेको हो । उनी आउनासाथ सेनामा भएको भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने घोषणा गरे पनि त्यसलाई अझ बलियो बनाउनका लागि अनेक हत्कण्डा अपनाउन लागि परेको एक जना कर्णेलले बताए । 

उनले भने,‘सेनाको काम अहिले व्यापार व्यवासाय गर्नेजस्तो देखिएको छ जसलाई थापाले अझ फस्टाउँदो बनाउने कोशिश गरेका छन् । संगठनात्मक संरचनाको चेन भत्काउँदै आफ्नालाई काखमा राख्ने र अन्यलाई पाखातिर धकेल्ने नियतमा अघि बढ्नु उनको चरित्र हो ।’ 

उता ७ हजार भन्दा बढी सैनिक अधिकारीलाई नक्कली प्रमाणपत्रका विषयमा कारबाहीको तयारी लोकप्रियताका लागि गरेका थापाले उच्च ओहदामा रहेका अधिकारीलाई कारबाही गर्न नसक्ने ठोकुवा गरिएको छ । कारबाहीका नाममा पिपा, सैनिक, हवल्दार, सुवेदार, लेफ्टिनेन्ट र क्याप्टेनलाई कारबाही गरी मेजर, कर्णेल र जनरललाई तर्साउने तयारी मात्र भएको बताइएको छ । ‘हालसम्म सेनामा यस्तो किसिमको काम कुनै प्रमुखले पनि गरेको थिएन, उनले आउनासाथ हैकमवादीमात्र होइन, विचारशुन्य कामको घोषणा गरेका छन्’, स्रोतले भन्यो । 

गत २४ भदौमा प्रधानसेनापति बनेका उनले आफुइतर जस्तो देखिने जर्नेल, कर्णेल र सैनिक अधिकारीलाई पेल्ने नियत राखेर गरेका निर्णयविरूद्ध रक्षा मन्त्रालयमात्र होइन, सर्वोच्च अदालतसम्म उजुरी पुगिसकेका छन् । सेनाभित्र सरकारले दिएको बार्षिक बजेटका साथै सैनिक कल्याणकारी कोषको भ्रष्टाचारको विषय बेलामौका कुरा उठ्ने गरेको छ । 

कोषको रकम दुरूपयोग गर्नका लागि आफु अनुकुलताका अधिकारीलाई जिम्मेबारी नदिए प्रधानसेनापतिको केही सीप नचल्ने भएपछि उनी प्रशासनिक ‘कू’को बाटोमा लम्किएको बताइएको छ । खाली रहेको बलाध्यक्ष रथी पदमा बढुवा हुनुपर्ने उपरथी अनुज बस्न्यातलाई रोक्नका लागि थापा अहिले सक्रिय रहेका छन् । आगामी सातासम्म बस्न्यातको बढुवा नभए थापाको प्रशासनिक ‘कू’को पहिलो कदम सफल हुनेछ । 

उनी अघिका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री पनि विवादका बीच अवकाशमा परेका थिए । क्षत्रीले करोडौंको जग्गा व्यापारमा सेनाको रकम दुरूपयोग गरेका थिए । सोही बाटोमा थापा सक्रिय रहेको स्रोतहरूको दाबी छ । थापा प्रधानसेनापति भएका दिनदेखि नै बलाध्यक्ष रथी खाली थियो । 

नियमअनुसार उक्त पद खाली हुनु राम्रो होइन । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले पनि उक्त पद लामो समय खाली राख्नु गलत हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले बढुवाका लागि रीतअनुसार अगाडी बढ्न प्रधानसेनापति थापालाई भनेको रक्षा स्रोतले जनायो । 

उपरथी बढुवाका क्रममा सहायकरथी नैनराज दाहालको भविष्य नै ओझेलमा पारेका थापा विवादमुक्त छैनन् । बहालबाला समयमा नै सर्वोच्चमा उनीविरूद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । दाहाल सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा छन् तर उनले अनिवार्य अवकाश पाउनुअघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् । 

Post a Comment

0 Comments