काठमाडौं । एकतर्फी रूपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छाडेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन मन्त्रालयले दायर गरेको मुद्दाको फैसला भोली बुधबार हुनेछ । त्यसबेलासम्मका लागि अदालतले मन्त्रालयविरुद्ध दिएको अल्पकालिन आदेशले नै निरन्तरा पाइरहेको छ । त्यो, अन्तरिम आदेश पनि हो । 

खासमा अर्को ठेकेदार कम्पनीलाई काम जिम्मा लगाउने र इटालियन कम्पनी सीएमसीको रकम भुक्तानी नगरिदिने मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर र आयोजनाका प्रमूख सूर्य कँडेलेको षडयन्त्रले यो विषय बल्झिएको हो । आयोजनाको काम ठप्प छ, यता अन्य सहायक नेपाली ठेकेदार कम्पनीले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा मंगलबार तालाबन्दी गर्दैछन् । 

तर सीएमसीले एकतर्फी रूपमा काम छाडेको पत्र लेख्नासाथ मन्त्रालयमा बैठक डाकी सचिव ठाकुरले मन्त्री बिना मगरलाई समेत भ्रममा पारी २७ माघभित्र जसरी पनि पानी काठमाडौंमा ल्याउने किटानका साथ विज्ञप्ति जारी गर्न लगाए । निर्माणमा सीमएसीलाई सामान सप्लाई गरिरहेका ५ नेपाली कम्पनी मध्येको एउटाका सञ्चालक भन्छन्,‘यस्तो भ्रम छरेर कहीँ हुन्छ । यो जत्तिको भ्रामक र ठगी कुरा केही पनि होइन ।’

मेलम्ची विकास समितिसँग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर १६.२ अनुसार नै सीएमसीले काम छाडेको थियो । पटक–पटक भुक्तानीका लागि चाहिएको रकम माग गर्दा पनि सचिव ठाकुर र आयोजना हेर्ने कार्यकारी निर्देशक कँडेलले रोकेपछि सीएमसीले छाडेको थियो । कारण थियो,‘करोडौं कमिशनको माग ।’ 

सीएमसी सम्बद्ध स्रोतले भन्यो,‘हामी काम सक्नत यार थियौं तर भुक्तानी माग गर्दा गैर कानुनी हिसाबले ठूलो रकम माग भयो, हामी रकम दिन नसक्ने भएपछि उनीहरूले झुलाए, हामी सम्झौतामा उल्लेख भएको बुँदाका आधारमा ब्याक भयौं ।’सम्झौताको सोही बुँदाका आधारमा नै मन्त्रालयले सीएमसीलाई रकम तिर्नुपर्ने मात्र हुँदैन, अर्को नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिन सक्ने आधार छैन । यता, नेपाली सहायक ठेकेदार कम्पनीले सीएमसीलाई दिने भुक्तानीको रकम आफुहरूलाई दिनुपर्ने भन्दै दाबी गरेका छन् । 

सीएमसीले ५ वटा नेपाली कम्पनीलाई डेढ अर्ब बढि रकम तिर्न बक्यौता रहेको उनीहरूको दाबी हो । एक जना भन्छन्,‘मन्त्रालय र सीएमसीबीच कस्तो फैसला र समझदारी आउँछ, हाम्रो विषय होइन । हामीलाई सीएमसीले दिनुपर्ने रकम रिलिज गरी सहमति गरियोस् भन्ने माग हो, त्यसैले उक्त रकम नपाउञ्जेलसम्म तालाबन्दी गर्ने निर्णयमा पुगियो ।’ 

उच्च स्रोतका अनुसार यसरी भुक्तानी रोक्ने र कमिशन माग्ने खेलबारे मन्त्री मगरलाई पनि झुक्याइएको थियो । सचिव र आयोजना प्रमूख रहने सह–सचिव स्तरका व्यक्तिले हिँड्ने बेलामा ठूलो कमिशन माग गरे पछि यो आपत आइलागेको हो । 

सीएमसीसँग सम्झौतामा काम गरेका नेपाली कम्पनीहरू विरा मोर्टस्, विएम इन्टरप्राइजेज, ज्योती श्री प्रालि, एचजी इन्टरप्राइजेज र मेगाटेक हाइड्रो एण्ड इन्फास्ट्रक्चर प्रालिले मेलम्चीका लागि चाहिएको सामान ढुवानी गर्दै आएको थियो । अब, यी कम्पनीले पुरा रकम भुक्तानी नभएसम्म सामान नै नपठाउने चेतावनी समेत दिएका छन् । 

यसको अर्थ सीएमसीलाई बाध्यताबस् कामका लागि दबाब दिइए पनि उसले सामान पाउने छैन । त्यसैले मेलम्ची आयोजनाको पानी उपत्यकामा मन्त्रालयले भनेको समयमा पनि आउने कुनै पनि सम्भावना देखिँदैन । उच्च स्रोतले भन्यो,‘जनतालाई झूठा र कपोकल्पित कुरा प्रेषित गर्न हुँदैन, मन्त्रीले कुरा नबुझी नै सचिवको तालमा लागेर मिति तोकेर पानी झार्छौं भन्न मिल्छ ?’यी ५ नेपालीसँगै अन्य २८ कम्पनी पनि भुक्तानीको रकम कुरेर बसेका छन् । अनि, कसले गर्छ काम ? 

सीएमसी कसरी माथि ?
मेलम्चीमा विवाद कायम रहेपछि निरुपण बोर्ड (डीआरबी)ले सचिव ठाकुर र कँडेललाई समस्या समाधानको जिम्मा दियो । डिआरबीले गएको ९ कात्तिमा १ पुसभित्र ३६ करोड रुपैयाँ सीमसीलाई भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । ठेकेदार सीएमसीले डीआरबीको निर्णयअनुसार कात्तिक १९ गते भुक्तानीका लागि सचिव ठाकुर र कार्यकारी निर्देशक कँडेललाई बिल पेस गरेको थियो ।

सीएमसीले १८ मंसिरमा डीआरबीले आदेश गरेको मिति (पुस १ सम्म) भुक्तानी नदिए ठेक्का रद्द गरी काम रोक्न आफु बाध्य हुने अर्काे पत्र लेख्यो । भुक्तानीमा कुुरा नमिलेपछि सचिव ठाकुर र कँडेलले कम्पनीको ठेक्का नै अन्यत्र दिने धम्की पनि दिएका थिए । कमिशन नपाएपछि भुक्तानी रोकियो । सीमएसीका प्रतिनिधिले ठेक्का रद्दको एकतर्फी पत्र लेख्न बाध्य बनाइयो । ठेकेदारले सम्झौता रद्द गरेको पत्र आएपछि सचिव ठाकुर, आयोजना प्रमुख कँडेल, मन्त्री बिना मगरका सहयोगी विजय भट्टराईले कर्मचारीलाई पक्राउ गरे ।

ठेकेदार कम्पनीका माग मध्येमा सबैभन्दा ठूलो रकम भेरिएशन वापतको ६० करोड नदिने निर्णयमा मन्त्रालय पुग्यो । सीएमसीले डीआरबीले निर्णय गरेको ३६ करोड रुपैयाँ बिनासर्त तत्काल भुक्तानी पाउनुपर्ने माग राखेको छ । अन्तरिम भुक्तानी प्रमाण (आइपीसी) अन्तर्गतको १५ करोड रुपैयाँ कट्टा नगरी आयोजनाले दिनुपर्ने, भेरियसनबापतको करिब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अर्का माग राखेको थियो । डीआरबीले तय गरेको ३५ करोड रुपैयाँ र आइपीसीको १५ करोड रुपैयाँ दिन मन्त्रालय राजी भयो । भेरियसन अर्डरबापतको ६० करोड रुपैयाँमा असहमति जनाउनुमा ठाकुरकै स्वार्थले काम गरेको थियो । 

यहि तालले ५ बर्षमा पनि आउँदैन मेलम्ची 
मेलम्ची विवाद जहाँ नेर आएर अड्किएको छ, यो तालले आगामी ५ बर्षमा पनि उपत्यकावासीले पानी खान नपाउने दाबी त्यहाँ काम गरिरहेका नेपाली ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक बताउँछन् । ‘यसरी कसैलाई पनि थाहा नदिई मेलम्चीका कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रालयका सचिवले जे पनि गर्न थालेपछि अवस्था यस्तै हुन्छ’, जानकार श्रीराम न्यौपाने भन्छन्,‘गुमराहमा राखेर गरिने काम, सम्झौताविपरित मन्त्रालयबाटै हुने अवरोधपछि उत्पन्न परिस्थितिमा कसरी पानी आउँछ ?’

जहिले पनि भुक्तानीका बेला मात्रै समस्या आउने गरेको बताएका उनले थपे,‘सीएमसीले ३५ करोड मात्र माग गरेको थियो । त्यो पनि कागजी रूपमा उसले सम्झौताका बुँदा र विधिका आधारमा मागेको थियो । किन झुलाइयो ? के नियतले झुलाइयो भन्ने प्रष्टै छ ।’ 

यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासोका साथ मेलम्ची आयोजनाका विषयमा सचिवहरूसँग सोधेका थिए । सो क्रममा ठाकुरले उनलाई पनि झुक्याएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्ची आयोजनाका विषयमा मन्त्री मगरसँग स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी पनि गरेका छन् । जबकी, ओली नजिक रहेका वकिल शम्भु थापालगायतका व्यक्ति नै सीएमसीको पक्षबाट मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा लडिरहेका छन् । 
आन्दोलन समिति 
सोमबार साँझसम्म भएका विभिन्न ठेकेदार कम्पनीको भेलाले न्यौपानेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय आन्दोलन समिति गठन गरेको छ । आफ्नो डुबेको रकम उठाउनका लागि समिति गठन भएको न्यौपानेले बताए । पहिलो चरणमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिने, आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणाको जानकारी दिने र त्यसपछि माग पुरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन हुने उनले बताए । 


Post a Comment

 
Top