काठमाडौं । वाइडबडी जहाज
खरिद प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उप–समितिले बद्नियत राखी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका गृहसचिव प्रेमकुमार राईले क्लिनचिट पाएका छन् ।

संशोधित प्रतिवेदनमा तत्कालीन पर्यटनसचिव राईको वायुसेवा बोर्डको अध्यक्ष भएको बेला निगमको विनियमावलीको दफा २३६ (१) (ख) अनुसार विमान खरिद अगाडि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको र बोलपत्र तयार हुँदा उनी पदमा नरहेको भन्दै दोषी मान्न नसकिने ठहर गर्दै क्लिन चिट दिइएको हो ।

सामान खरिद प्रक्रिया हुन अगाडी नै पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भईसकेका सचिव राईलाई समितीले दोषी देखाएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भईसकेपछि विमानको बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद प्रक्रिया, खरिद विक्रि सम्झौता र भुक्तानी भएको थियो । २ वैशाख, २०७३ मा राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमान खरिदको लागि अध्यन उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

उपसमितिको नाम दिइएको थियो,‘वाईड बडी विमान खरीद उप समिति’ । समितिको संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, रमेशबहादुर शाह र रामहरि शर्मा सदस्य थिए । यो समिति जिम्मेवारी थियो, ‘दुई महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्ने ।’

उक्त समितिले ३१ साउन २०७५ मा प्रतिवेदन पेश गर्दै विमान खरिदका लागि ३ वटा विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो । तर, विमान खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्दै सचिव राई २३ भदौं २०७३ मा पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भए । उनी पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा २०७२ देखि २३ भदौं २०७३ सम्म थिए ।

यसपछि पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीको समयमा ३ माघ २०७३ मा प्रस्ताव स्वीकृति, खरिद निर्णय र एमओयु उपसमिति बनाइको थियो । २६ फागुन २०७३ मा मात्रै सम्झौता मस्यौदा उप समिति गठन भएको थियो । यो तथ्य उपसमितिकै प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । तर, उपसमिति बनाएकै आधार देखाउदै कारबाही सिफारिस योजनाबद्ध तरिकाले भएको स्रोत बताउँछ ।

Post a Comment

 
Top