एसएसपी लोहनीदेखि पोद्दार र शाक्यलाई जोगाउन यस्तो चलखेल

काठमाडौं, ७ माघ । साढे ३३ किलो सुन तस्करी र शनम शाक्य हत्याकाण्डमा गलत नियतले छाड्ने आदेश गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ठाडो आदेशमा विराटनगर उच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीशको काज सरुवा भएसँगै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगर र महान्याधीवक्ता पनि शंकाको घेरामा परेका छन् । 

सुन काण्डमा प्रहरीद्वारा अदालतमा पेश गरिएका अभियुक्तमध्ये उच्च अदालत विराटनगरको आदेशमा अहिलेसम्म १२ जना रिहा भए भने तीन दर्जन बढि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनीलगायतले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा साधारण तारेखमा छाड्न माग गर्दै अदालती बन्दोबस्तीको १७ नम्बर पुनरावेदन गरेपछि उनीहरु छुटेका थिए । 

त्यसपछि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतको आदेशमा छुटेका झण्डै एक दर्जन अभियुक्तविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिइसकेको छ । तर, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले हालसम्म पनि एसएसपी दिवेश लोहनी, डिएसपी प्रजित केसी, सई बालकृष्ण सञ्जेल, विमल पोद्दार र राजेन्द्र शाक्यविरुद्ध अहिलेसम्म पनि पुनरावेदन गरेको छैन । 

स्रोतका अनुसार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख चिरञ्जिवी पराजुली र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको मिलेमतोमा उनीहरुविरुद्ध पुनरावेदन नगरिएको हो । जबकी सनम शाक्य हत्या काण्डमा लोहनी, केसी र सञ्जेलको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिएको थियो भने पोद्दार र शाक्य सुन तस्करी गिरोहका मुख्य नाइके हुन् । 

प्रधानन्यायाधीश राणाले सुन तस्करीमा सहयोग गरेको भन्दै न्यायाधीशहरुलाई काज फिर्ता बोलाए पनि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधीबक्ताको पक्षपाती भूमिकाविरुद्ध भने जानकारी नपाएको अदालत स्रोतले बतायो ।