दुवै आयोग खारेज गरिनुपर्छः शर्मा

नेपालको १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कयौं व्यक्ति मारिएका र बेपत्ता पारिएका छन्, मारिएका परिवारलाई न्याय दिन र बेपत्ता पारिएकाको स्थिति सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय पटक–पटक उठीरहेको छ । नेपाल द्वन्द्वबाट बाहिर निस्कने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा सरकारले गठन गरेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले अपेक्षाअनुरुप कार्य गर्न नसकेको स्पष्ट नै देखिन्छ, सोही विषयमा र हाल देशमा देखिएको संक्रमणकालीन न्यायप्रति उदासिन देखिएको सरकार र सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययनमा स्नातकोत्तर गरी विगत ७/८ वर्षदेखि संक्रमकालीन न्याय, सुरक्षा, पर्यटन आदिका बारेमा विभिन्न बहस उठाउँदै आएका अधिवक्ता शर्मासँग जनप्रहारले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

सामान्य भाषामा संक्रमणकालीन न्याय भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ ?

सामान्यतया संक्रमणकालीन न्याय भन्नाले विगतमा भएका मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनका उल्लंघनसम्बन्धी विषयहरुको उठान भन्ने बुझिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा विद्वान् निल क्रिजका अनुसार विगतमा भएका ज्यादतीहरुलाई न्यायिक र गैरन्यायिक दुवै ढंगले सम्बेधन गरी विगतका अपराधमा न्यायको स्थापना गर्दै लोकतन्त्र र कानुनको शासन स्थापना गर्न सघाउने विषय हो, सत्य, न्याय र मेलमिलाप संक्रमणकालीन न्यायका प्रमुख लक्ष्य हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि संक्रमणकालीन न्याय भनेको त्यस्तो प्रक्रिया र संरचनाको पूर्ण रुप हो जो विगतमा भएका ठूलो मात्रामा मानवविरुद्धका ज्यादतीहरुलाई सम्बोधन गरी जवाफदेहीताको सुनिश्चितता, न्यायको प्रत्याभूति र मेलमिलापको उद्देश्य हासिल गर्न केन्द्रित रहन्छ भनेको छ । यसको ऐतिहासिक विकाक्रमलाई हेर्ने हो भने खासगरी दोस्रो विश्वयुद्ध पछि प्रष्ट देखिन्छ । टोकियो ट्रायल, नेम्बर्ग ट्रायल गठन गरी युद्ध अपराधको कसुरमा जापान र जर्मनका केही सिपाही र तिनका कमाण्डलाई दण्डित गरिएको देखिन्छ । सन् १९७०/८० को दशकयता मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रयोग भएको देखिन्छ । संक्रमणकालीन न्याय भित्र मूलरुपमा सत्य आयोग, पुर्पक्ष र अभियोजन, परिपुरण, परीक्षण, छनोट र शुद्धिकरण, संस्थागत सुधार र मेलमिलाप रहन्छन् ।

नेपालका सन्दर्भमा यो विषय किन आयो ?

विश्वमा खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि बाह्यभन्दा पनि देशभित्र आन्तरिक द्वन्द्वको संख्या निकै बढेर गएको छ । नेपालमा पनि हामी सबैलाई थाहा नै छ । वि.सं. २०५२ देखि ०६२ सालसम्म सशस्त्र द्वन्द्व भयो र ६२/६३ सालको दोश्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही पक्ष (माओवादी) र सरकारबीच विस्तृत शान्ति–सम्झौता सम्पन्न भयो । यो सम्झौताका विभिन्न बुँदामा मानवअधिकार र मानवीय कानुनबारे विगतका द्वन्द्वमा भएका ज्यादतीको सत्य खोजले र पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारवाही गनिे कुरा उल्लेख छन् र त्यस कार्यका लागि संयन्त्र निर्माण गरिने कुरा पनि समावेश गरिएका छन् । तपाई हेर्नोस् सम्झौताको बुँदा नं. ५.२.३, ५.२.५, ५.२.८ लगायतमा उक्त कुरा भेटाउनुहुन्छ । यसैको फलस्वरुप २०७१ माघ २६ गते सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग पनि गठन ग¥यो ।

विद्रोही दलको चासो सेना समायोजन मात्र थियो किनकी उसको मुख्य चाहना समायोजनमै पूरा हुन्थ्यो, अरु दल सबै त्यही विद्रोही पक्षको वरपर घुम्दै संविधानसभा निर्वाचनमा गए, संविधान बनाए तर संक्रमणकालीन न्यायतिर फर्किन चाहेनन्, किनकी सत्ताको विषय प्रमुख भयो तर न्यायको विषय गौण बनाइयो । सत्ता संरक्षणका लागि विगतमा के–के भए (ढुंगेल प्रकरण) र भर्खरै पनि के गरिए (रेशम चौधरी प्रकरण) हामी सबैलाई थाहा नै छ ।

यी दुवै द्वन्द्व व्यवस्थापन आयोगका काम कारवाहीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो चार वर्षमा यी दुवै आयोगले केही काम पनि गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । हेर्नोस् नेपालमा आयोगहरुको इतिहास नै खराब छ । तपाई भन्नोस् मल्लीक आयोग, रायमाझी आयोगको के हविगत भयो । जबकी ती आयोग त जनआन्दोलनका विषयमा मात्र केन्द्रित थिए । यी आयोग त शान्ति र न्यायसँग जोडिएका छन् । यिनमा संवेदनशीलता अपनाउनु पर्ने जुन गरिएन । अहिलेसम्म आयोगमा पदासीनहरुको कार्य हेर्दा उहाँहरुले २ काम गर्नुभएको छ (१) जागिर खाइराख्नु भएको छ, (२) स्वप्रचार गर्दै हुनुहुन्छ । आयोगमा रहेका कतिपय पदाधिकारीलाई त यी आयोगको खास काम र संवेदनशीलता बारे पनि ज्ञान देखिँदैन । यससम्बन्धी कतिपय कुराहरु मिडियामा पनि आइसकेको तपाईंले पाउनुहुन्छ । यी दुवै आयोगले विधिशास्त्रीय रुपमा जति योगदान गर्न सक्थे, त्यो पनि भएन । अर्काे कुरा यी दुवै आयोग गठन गर्न नै सरकार कहिल्यै इच्छुक थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब थेग्न नसकेर मात्र ८ वर्षपछि यी आयोग गठन भएका हुन् । र, जति हतारमा यी दुवै आयोग सरकारले स्थापना ग¥यो, त्यसलाई हेर्दा सरकारको मूल उद्देश्य नै शान्तिप्रक्रिया अड्काई राख्नु थियो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

के आधारमा भन्न सक्नुहुन्छ यी सब कुरा ?

विस्तृत शान्ति सम्झौता, त्यसपछिका सरकारी सम्झौता, दलहरुका चुनावी घोषणापत्र, अन्तरिम संविधानलाई एकातिर र पछि सरकारले ल्याएको बेपत्ता, व्यक्ति र सत्य आयोगसम्बन्धी विधेयक हेर्दा थाहा हुने कुरा हो । यदि सरकार संक्रमणकालीन न्यायप्रति इमान्दार थियो वा हो भने किन सर्वोच्च अदालतले ०६४ जेठ १८, ०७० पुष १८ र ०७१ फागुन १४ मा गरिएका निर्णयहरु वा आदेशको कार्यान्वयन गर्न इच्छुक देखिएन ? त्यसकारण शंकाहरु धेरै छन् र व्यवहार पनि त्यस्तै देखिँदै आएको छ । भर्खरै मात्र पनि सरकारका प्रवक्ताले, ‘हामी शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा आप्mनै अनुभव र मोडलका आधारमा अघि बढ्छौं’ भन्नुभएको छ, यो भनेको के हो ? उहाँले कस्तो मोडलको कुरा गर्नुभएको छ जसबारे न द्वन्द्वपीडितलाई जानकारी छ न आयोगका पदाधिकारीलाई नै पत्तो छ ? उहाँहरु यसरी हचुवाकोट रुपमा बोल्दै सबै विषयलाई धेरै जटिल बनाउँदै हुनुहुन्छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया जटिल हो वा बनाइयो ?

विश्वका अनुभव हेर्ने हो भने शान्ति प्रक्रिया जहाँको पनि जटिल नै हुन्छ । नेपालको द्वन्द्वको निराकरण सम्झौताबाट भएकाले निश्चय नै यो जटिल नै हो तर सुझावहरु अपनाउन सकेको भयो यो यति विघ्न उल्झन भरि हुने थिएन । नेपालको शान्ति प्रक्रियाका स्पष्ट तीन म्यान्डेट थिए (१) सेना समायोजन (२) संविधानमा निर्वाचन (३) संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन । विद्रोही दलको चासो सेना समायोजन मात्र थियो किनकी उसको मुख्य चाहना समायोजनमै पूरा हुन्थ्यो, अरु दल सबै त्यही विद्रोही पक्षको वरपर घुम्दै संविधानसभा निर्वाचनमा गए, संविधान बनाए तर संक्रमणकालीन न्यायतिर फर्किन चाहेनन्, किनकी सत्ताको विषय प्रमुख भयो तर न्यायको विषय गौण बनाइयो । सत्ता संरक्षणका लागि विगतमा के–के भए (ढुंगेल प्रकरण) र भर्खरै पनि के गरिए (रेशम चौधरी प्रकरण) हामी सबैलाई थाहा नै छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ सरकार अझै पनि दण्डहीनता नै संरक्षण गर्न लागि परेको छ ।

भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट यी विषयमा आएको चासो बारे के भन्नुहुन्छ ?

यो संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा उठाइएको विषय स्वभाविक हो । यसलाई अतिरञ्जित गर्न जरुरी छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो ठीक छ । जनताको व्यापक विश्वास हासिल नगरी नेपालले न द्वन्द्वकालमा लागेको घाउ र असन्तुष्टि अन्त्य गर्न सक्छ न त शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सक्छ । यो भनाईमा के गलत छ ? संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन द्वन्द्वपीडित, नागरिक, समाज र अन्य सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल र परामर्श गर र यो विषयको केन्द्रमा पीडितलाई राख भन्नु के गलत हो ? विगतमा द्वन्द्वपीडितहरुले यो माग बारम्बार राख्दै आएका थिए, सरकारले के कहिल्यै वास्ता गर्यो ? आफ्नो मूल्यांकन किन गर्नुहुन्न उहाँहरु । प्रष्ट भन्नुपर्दा हालका दुवै आयोग खारेज गरिनुपर्छ र द्वन्द्वपीडित, विषयविज्ञ र नागरिक समाजको सहकार्यबाट नयाँ संरचना तयार गरी अघि बढ्नुपर्छ, नत्र स्थिति झन् भयावह अवस्थामा पुग्नेछ ।

नेपालमा शान्तिप्रक्रिया सम्पन्न भएको १२ वर्ष भइसक्यो । मानवीय संवेदनासँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील विषयलाई हेर्नोस् त अझ के–के गरिँदैछ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट व्यक्त चासो ठीक छ ।

नेपालमा द्वन्द्व समाप्त भएको १२ वर्ष भईसक्यो । देश अगाडि बढिसक्यो तर हिजो द्वन्द्वका कारणले जो पीडित भए ति त्यहीँ छन् । बेपत्ता बनाइएका आफ्ना परिवारजनको आशामा ती अझै छन् । तिनलाई सत्य बताइदिनुपरेन ? तिनलाई राज्यले न्याय दिनुपर्दैन ? यातनाका पीडितलाई त सरकारले पीडित नै मानेको छैन के तिनका बारेमा अझै नसोच्ने ? के यो मानवीय विषय अ‍झै तामेलीमा राख्दै जाने ? प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार आफूसँग समय कम भएको र समृद्धि र विकास ल्याउनैपर्ने छ भनिरहनु हुन्छ के यी द्वन्द्वपीडित नागरिकलाई वेवास्ता गरेर उहाँ अगाडि बढ्न मिल्छ ? के उहाँहरुलाई न्याय जरुरी हुन्न ? त्यसैले सरकारले यो विषयको मानवीय पक्षमा काम गरोस् ।

संक्रमणकालीन न्याय बारे सरकारको बुझाइे के देख्नुहुन्छ ?

नेपालमा ६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्रमुख पार्टीका सरकार दोहोरिएर बने । तत्कालिन विद्रोही पक्ष पनि बारम्बार सरकारको नेतृत्व वा सरकारमा रह्यो तर उनीहरु अरु कुरालाई अगाडि सारेर न्यायका सवालमा चुप रह्यो र संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावित गर्न विधेयक तोडमोड देखि पोलिटिकल ब्ल्याकमेलिङसम्म संलग्न रहे । मूल रुपमा ०६२/०६३ देखि अहिलेसम्म राजनीतिमा विद्रोही पक्ष बढी हावी देखिन्छ । त्यसैको फलस्वरुप संक्रमणकालीन न्याय बन्धक गरियो । अहिले पनि उनीहरु भन्छन्, ‘फरगट एण्ड फरगिभ’ । नेपालमा सत्य आयोग गठन गर्दा दक्षिण अफ्रिकी मोडलको खुब चर्चा गरियो । त्यहाँ पनि वरु ‘फरगिफ बट नट फर्गेट’ भनिएको छ जब कि हाम्रो द्वन्द्वको स्वरुप नै फरक छ र सन्दर्भ पनि । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको पुराना भाषण र प्रतिबद्धता हेर्ने र सुन्ने हो भने एउटा चित्र छ, अहिलेको व्यवहार पूर्ण फरक छ । त्यसैले सारमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्म सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको मूल ‘स्पिरिट’ नै बुझेको देखिँदैन ।

समय–समयमा नेपालमा हेगको चर्चा पनि आउने गर्छ किन होला ?

मानवताविरुद्धका अपराधहरु नियन्त्रण गर्न र मानवीय कानुनका उल्लंघनमा बढ्दो दण्डहिनतालाई नियन्त्रण गर्न रोम विधानको धारा १ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना नेदरल्याण्डको हेगमा गरिएको छ । यो अदालतको मुख्य उद्देश्य गम्भिर प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अपराधका दोषीलाई संजाय गरी दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने भन्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानवअधिकारका विषय सँगसँगै अझ विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको विषय पनि आउँछ । विश्वमा यसको प्रयोग पनि भएका छन् । जस्तै चिलीका पूर्व राष्ट्रपति स्पेनमा, रुवाण्डाका नन दिदी–बहिनी बेल्जियममा, सर्वियाका विद्रोही नेताहरु जर्मनीमा मानवताविरुद्धको अपराध गरेको विषयमा पक्राउ वा पुर्पक्ष गरिएका थिए । नेपालमा यो विषयबारे बुझेरभन्दा पनि पोलिटिकल र्युमर (अफवाह) का रुपमा बढी आयो । यो निकै संवेदनशील विषय हो ।

के नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण सहज छैन त ?

त्यस्तो हैन, हरेक समस्याको समाधान हुन्छ नै । नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण सहज छ त्यसका लागि जरुरी केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति हो । अब हेर्नोस् हाम्रो समस्या समाधान हुन आकाशबाट पुष्पवृष्टि जस्तै समाधान हुने होइन । त्यसैले विगतका सम्झौता, सहमति, सर्वोच्च अदालतका फैसला, द्वन्द्वपीडितसँगका परामर्श, राय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई कार्यान्वयन र सोही अनुरुप अनुशरण गर्न सके नेपालको शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा अवश्य पुग्दछ ।

अन्त्यमा सरकार एवं सम्बन्धित पक्षलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

संक्रमणकालीन न्यायको विषय निकै संवेदनशील विषय हो । हेर्नुहोस् नेपालमा द्वन्द्व समाप्त भएको १२ वर्ष भईसक्यो । देश अगाडि बढिसक्यो तर हिजो द्वन्द्वका कारणले जो पीडित भए ति त्यहीँ छन् । बेपत्ता बनाइएका आफ्ना परिवारजनको आशामा ती अझै छन् । तिनलाई सत्य बताइदिनुपरेन ? तिनलाई राज्यले न्याय दिनुपर्दैन ? यातनाका पीडितलाई त सरकारले पीडित नै मानेको छैन के तिनका बारेमा अझै नसोच्ने ? के यो मानवीय विषय अ‍झै तामेलीमा राख्दै जाने ? प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार आफूसँग समय कम भएको र समृद्धि र विकास ल्याउनैपर्ने छ भनिरहनु हुन्छ के यी द्वन्द्वपीडित नागरिकलाई वेवास्ता गरेर उहाँ अगाडि बढ्न मिल्छ ? के उहाँहरुलाई न्याय जरुरी हुन्न ? त्यसैले सरकारले यो विषयको मानवीय पक्षमा काम गरोस् । हरेक द्वन्द्वपीडितले सत्य, न्याय र परिपूरण पाउनैपर्छ । सरकारले द्वन्द्वपीडितहरुलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।