ओली सत्ता खुस्किए को आउला सत्तामा ?

नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थीमाथि अमेरिकी लगानीको गुह्य कारण चीनलाई टक्कर दिनु रहेको र प्रतिरोधमा उत्रिने चीनले पनि नेपाललाई त्यसैकारण उच्च महत्वमा राखेको विश्लेषकहरू बताउँछन्

अमेरिकी साम्राज्यवादी कित्ताले भारतीय संस्थापनको प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले प्रतिरोधमा उत्रिने चीनको सहयोगमा राजसंस्था फर्किनसक्ने राजावादीहरूको आँकलन 

काठमाडौं । सन् २०३० सम्ममा अर्थतन्त्रमा पनि विश्व महाशक्तिका रूपमा उदाउने चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले अपनाउन थालेको हत्कण्डाको बलमा नेपालको भू–राजनीतिक व्यवस्था नै उल्टिने खतरा राजावादीहरूले आँकलन गरेका छन् । त्यसो हुँदा नेपालको व्यवस्था परिवर्तनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेलमा राजाले तुरुन्तै ‘मौका’ पाउने विकल्प आँकलन गरेका उनीहरूले नेपालमा धार्मिक आन्दोलनले पनि मद्दत गर्न सक्ने विश्लेषण गरेका छन् । 

विभिन्न अध्ययनहरूले आगामी ११ बर्षभित्र चीन विश्वको पहिलो अर्थतन्त्रसहितको शक्तिशाली मुलुक बन्ने देखाएका बेला उसको आर्थिक वृद्धिदरलाई रोक्न र चीनइतरका मुलुकलाई चलायमान बनाउनका लागि अमेरिकी सिनेटले एसीया क्षेत्रका मुलुकको सैन्य सहायताका नाममा एक सय ५० करोड अमेरिकी डलर छुट्याएको छ । भारतलगायतका मुलुकसँगको सहकार्यका लागि उसले ‘इन्डो एसीया प्यासिफिक’का नाममा रकम बिनियोजन गरेको हो । जसलाई विश्व राजनीतिमा चीनलाई रोक्दै एसीयामा अर्थतन्त्रमा अब्बल हुनसक्ने भारत, जापान, दक्षिण कोरियालगायलाई आफ्नो अधिनमा राख्ने अमेरिकी रणनीति मानिएको छ ।

यो सँगै चीनलाई प्रभावित बनाउनका लागि तिब्बती शरणार्थी रहेको नेपाल र भारतमा एक करोड ७० लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव र प्रयोग नेपालबाट हुनेछ । तिब्बती शरणार्थीहरू नेपाली भूमीमा ३० हजारको संख्यामा छन् भने दलाई लामालगायतका निर्वासितहरू भारतीय भुमीमा सुरक्षित भएर बसेका छन् ।

अमेरिकाको यो प्रयोग र चीनको प्रतिरोधी कदमले नेपालको राजनीति चलायमान र प्रभावित भइरहने गणतन्त्र व्यवस्था इतर मानिने राजसंस्थाका पक्षधरहरूको गहिरो आँकलन छ । विश्व राजनीतिको प्रभावका आधारमा नै धनी मुलुकहरूको स्विट्जरल्यान्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमण तय भएको बताइएको छ भने, केही समयअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीको हतारको अमेरिका भ्रमणको पनि अन्तरसम्बन्ध रहेको बताइन्छ । एसीया क्षेत्रका अन्य मुलुकलाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउनका लागि चीनले पनि बेल्ट एन्ड रोडको कार्यक्रम (बीआरआई)लाई अगाडी सारेको थियो । नेपाल त्यसको लाभ लिनसक्ने सदस्य राष्ट्र हो ।

ओली सत्ता कसरी संकटमा ? 

विकासोन्मुख मुलुक रहे पनि दुई ठूला शक्तिको बीचमा रहेका कारण नेपालको भू–राजनीति जहिले पनि समस्यामा पर्नुको कारण विश्व शक्तिका टकराब नै हुने विश्लेषण गरिएको छ । ‘यहाँ कुनै पनि बेला व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्छ । नेपाली सत्ताको भर दुई ठूला शक्तिको प्रभावका आधारमा नै तयार हुन्छ । जुन शक्तिशाली छ, त्यसलाई सहयोग गर्न सके वा पक्षधरतामा रहेमात्र यहाँको कार्यकारी शासन प्रणाली टिक्छ’, उच्च स्रोतले भन्यो ।

 
‘चीनविरुद्ध अमेरिकाले बनाउने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा उनलाई सिधै सोधिएको छ, अब नेपाल सरकारले कस्तो रणनीति अख्तियारी गर्छ त्यसका आधारमा नै ओली नेतृत्वको सत्ता टिक्ने वा नटिक्ने भन्ने निर्णय हुन्छ’, तत्कालिन संविधान सभाका एक जना सदस्यले भने,‘बीआरआईको लाभ लिने सुरमा रहेको ओली सत्तालाई अमेरिकी प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा सत्ता गुमाउनुपर्ने पीडा हुनसक्छ । स्वीकार गरे, चीनले बनाउने अर्को नीतिको दपेटामा पर्छ ।’

बीआरआईलाई प्राथमिकता दिएको ओली सरकार संकटमा पर्नुको कारण अमेरिकाले तयार पारेको ‘इन्डो प्यासिफिक रिजन’ कार्यक्रममा नेपालको सहभागीता हुनुपर्ने दबाब हो । अमेरिकामा मन्त्री ज्ञवालीलाई सोही कार्यक्रम र नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीका निम्ति लगानी हुने रकमलाई चलायमान बनाउन नेपाल प्रशासनलाई दिइएको ठाडो धम्की पनि रहेको बताइन्छ ।

‘चीनविरुद्ध अमेरिकाले बनाउने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा उनलाई सिधै सोधिएको छ, अब नेपाल सरकारले कस्तो रणनीति अख्तियारी गर्छ त्यसका आधारमा नै ओली नेतृत्वको सत्ता टिक्ने वा नटिक्ने भन्ने निर्णय हुन्छ’, तत्कालिन संविधान सभाका एक जना सदस्यले भने,‘बीआरआईको लाभ लिने सुरमा रहेको ओली सत्तालाई अमेरिकी प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा सत्ता गुमाउनुपर्ने पीडा हुनसक्छ । स्वीकार गरे, चीनले बनाउने अर्को नीतिको दपेटामा पर्छ ।’ अमेरिकाले नेपाल नीति भारतको सहयोगका आधारमा नै बनाउने भएकाले पनि यहाँको सत्तामा भारतीय संस्थापन हावी हुने गरेको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी प्रस्तावलाई स्वीकार गरी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग हात मिलाइसकेका छन् ।

त्यसो त अमेरिकी प्रस्तावलाई नौ सेना आवद्ध मुलुकले कार्यान्वयनमा ल्याउने भइसकेका छन् । त्यसबाहेक जापान र दक्षिण कोरियाको पनि सदाबहार साथ रहनेछ । त्यसैको संकेतका रूपमा नौ सेनाअवद्ध मुलुक फ्रान्सका विदेश सचिव मोरी मोन्टान गुर्दो नेपाल आएका हुन् । उनले अमेरिकी प्रस्तावमा नेपालको धारणा, नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीमाथि हुने लगानीका सन्दर्भमा जानकारी गराएर फर्किएका छन् ।

‘संसारको राजनीतिमा नमिठोसँग खेल्न सक्ने अमेरिकी साम्राज्यले नेपाललाई सेफमात्र होइन, चीन नियाल्ने गतिलो स्थानका रूपमा रोजेको हो । उसले भनेको नमाने मान्ने सत्ता वा व्यवस्थाको विकल्प खोजीरहेको हुन्छ’, ति सदस्यले भने,‘रातारात नेपालमा राजसंस्था हटाउने, गणतन्त्र ल्याउने निर्णय म सदस्य भएको बेला संविधानसभाले गरेको थियो । सदस्यलाई जानकारी थिएन । एक घन्टामा पारित भयो । कारण के हो ?’

राजावादीहरू कसरी आशावादी ?

नेपालको राजनीति र व्यवस्थाको परिवर्तनलाई भारतको आन्तरिक राजनीतिलाई मात्र हेरेर आँकलन गर्न नमिल्ने तत्कालिन शाही आयोगका एक जना सदस्यले बताए । अमेरिका र चीनबीचको शितयुद्धको ‘कारक’का रूपमा नेपालमा सत्तामा को आउने को नआउने भन्ने निक्र्यौल हुने उनको तर्क छ । भन्छन्,‘यदि नेपाल प्रशासनले मानेन भने अफगानिस्तान बनाउन सक्छन् ।’ अमेरिकाले अफगानिस्तानमा गरेको हरप्रकारको सत्ता परिवर्तनको नजिरलाई हेर्नुपर्ने उनको विश्लेषण छ । उनी जोड्छन्,‘डोनल्ड ट्रम्पलाई अर्को कार्यकाल खानका लागि कहिँ न कहिँ प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ । उसको उत्तर कोरिया प्रहारको रणनीति साम्य भएपछि चीनविरुद्धको मुद्दालाई उचालिसकेका छन् । चीन प्रभाव पार्ने इपिसेन्टर नेपाल भन्दा बाहेक कहीँ छैन ।

नेपालमा हुने आन्तरिक राजनीतिक कलह, धार्मिक आक्रमणका रूपमा पश्चिमाले बिस्तार गरेपछि राष्ट्रियता र हिन्दुत्वको बहुमत जनताले राजसंस्थालाई विकल्प मानी आन्दोलन गर्नेछन् । यसकारण राजावादीहरू आशावादी बनेका हुन् ।

तिब्बती शरणार्थीमाथिको लगानीका क्रममा पश्चिमा गैर सरकारी संस्थाको चलायमान, तिनका गुप्तचरको प्रवेशसँगै नेपालमा हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि चीनले पनि प्रयास जारी राख्नेछ । तर, पश्चिमाका अगाडी ओली सत्ताको केही नलाग्ने, उनीहरूको बुझाई छ । नेपालमा हुने आन्तरिक राजनीतिक कलह, धार्मिक आक्रमणका रूपमा पश्चिमाले बिस्तार गरेपछि राष्ट्रियता र हिन्दुत्वको बहुमत जनताले राजसंस्थालाई विकल्प मानी आन्दोलन गर्नेछन् । यसकारण राजावादीहरू आशावादी बनेका हुन् ।

अर्कोतिर, अमेरिकी रणनीति रोक्नका लागि चीनले यहि सत्तालाई प्रयोग गर्न नसक्दा विकल्प रोज्ने र त्यसमा पनि राजसंस्थाको मुद्दाले व्यापकता पाउन सक्ने आँकलन राजावादीले गरेका छन् । निर्मलनिवास निकट रहेका एक प्राध्यापक भन्छन्,‘विश्वशक्तिका टकरावको चेपुवामा पर्ने गणतन्त्रले नै राजसंस्थाको विकल्प दिन्छ । तर, त्यसको स्वरूपबारे हामीले परिकल्पना गरेका छैनौं । त्यो संवैधानिक, आलंकारिक वा कुनै प्रारूपमा हुनसक्छ ।’