युएन मिसनमा गएका सशस्त्र प्रहरीको भत्ता नकाटिने

काठमाडौं । नेपालबाट शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (यूएन) मिसनअन्तर्गत रहेर संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा जाने सशस्त्र प्रहरी बलका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको हालको भत्ता कटौतीको प्रावधान हटाएको जानकारी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले दिए ।  

विगतमा विभिन्न प्रयोजनका लागि १५० डलर रकम कटौती हुँदै आएकामा यो वर्षदेखि व्यक्तिगत भत्ता कटौती नगर्ने व्यवस्था गरिएको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनालले जानकारी दिएका हुन् । खनालले भने, 'यसै वर्षबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट युएन मिसनमा सहभागी भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले मिसनमा सहभागी भएबापत पाउने व्यक्तिगत भत्ता कट्टी गरिने छैन ।' यसअघि सशस्त्र प्रहरी परिवार महिलासङ्घलाई अमेरिकी डलर ३५, पूर्वसशस्त्र प्रहरी सङ्घलाई अमेरिकी डलर ३५ र खेलकूद शाखालाई ८० डलर गरी १५० डलर भत्ताबाट कटौती गरी उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब भने उक्त रकम कट्टी नगरी सम्बन्धित कर्मचारीले नै पाउने व्यवस्था गरिएको खनालले बताए ।

खनालका अनुसार सशस्त्र प्रहरीले यसै वर्षबाट नेपाल एपिएफ अस्पतालमा उपचार हुन नसकेका दीर्घरोग लागेका बहालवाला कर्मचारी, पूर्वकर्मचारी र बहालवालाका सन्ततिका लागि कम्तीमा रु ५० हजारदेखि बढीमा रु एक लाखसम्म निःशुल्क उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । गोताखोर प्रशिक्षण लिई विपद व्यवस्थापन कार्यमा साहसिक ढङ्गले विशिष्ट योगदान गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका दुई सन्ततिलाई निःशुल्क अध्ययन गराउने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।

यसै वर्षबाट ७० वर्ष नाघेका पूर्वसशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई वार्षिक जनही रु १२ हजार भत्ता दिने तथा बहालवाला पूर्वसशस्त्र प्रहरी कर्मचारी र उनका सन्ततिको शुभविवाहका लागि ब्याण्डबाजा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनाले जानकारी दिए । 

सङ्गठनमा कर्यरत कर्मचारी, पूर्वकर्मचारी, दुर्गम क्षेत्रका सर्वसाधारणसहितलाई लक्षित गरी यस वर्ष विभिन्न कल्याणकारी योजना ल्याइएको महानिरीक्षक खनालले बताए । उनका अनुसार वीरगति प्राप्त प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिलाई विपन्नता र उत्कृष्टताका आधारमा १२ कक्षामा दुई जना र दुर्गम स्थानमा बस्ने सर्वसाधारणका दुई बालबालिकालाई नेपाल एपिएफ स्कूलमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

भूकम्पले प्रभावित पूर्व सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीलाई राहतस्वरुप रु २४ करोड ४९ लाख ६५ हजार वितरण गरिएको तथा राहत पाउन छुट भएकालाई कल्याणकारी कोषबाट रु एक करोड ६६ लाख ७० हजार वितरण गरिएको समेत खनालले जानकारी दिए ।