बदनाम मन्त्री दुर्नाम सरकार

काठमाडौं । मधेसी दलको विश्वासको मतसहित दुईतिहाई बहुमत बढिको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुर्नामी कमाएको छ । साना–तिना भाषणबाजी मात्र होइन, उनको नेतृत्वभित्र परेका अनेक मन्त्रालयका कामकारवाही र त्यसमा भएका भ्रष्टाचारका विषयमा मन्त्री त बद्नाम भए नै प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व पनि दुर्नाम भएको छ । 

मधेसी दलको विश्वासको मत कायम राख्नका लागि यसै साता टिकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त भनिएका सांसद रेशम चौधरीलाई कानुनविपरित सपथ गराएको, निर्मला पन्त हत्यारा पत्ता नलगाएको, वाइडबडी प्रकरणमा मन्त्री जोगाउने प्रकारले भाषण गरेको, शेयरलगानीकर्ताको समस्या नबुझेको, मलेसीया कामदार रोकेको, यातायात सिन्डिकेटलाई जोगाएको, मेलम्ची प्रकरणमा गहनता नदिएको, नागेन्द्र झा नियुक्ति बद्दरमा चुकेको जस्ता आरोप ओली नेतृत्वको सरकारको ‘दाग’ बन्यो । 

वाइडबडी प्रकरण भने साताको निक्कै चर्चा र आलोचनाको विषय बन्यो । यस प्रकरणमा छानबिन गर्नका लागि सरकारले आयोग बनायो । तर, संसदको लेखा समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने ओली आफैं प्रतिवादमा उत्रिएपछि उनको विरोध भएको थियो । 

त्यसो त सरकारका कमजोरीमाथि बोल्न नै नपाउने गरी प्रतिनिधि सभालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको भन्दै मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ओलीको विरोध गरेको छ । खासगरी, उनले सरकारका कामकारवाहीका बारेमा गरेको सम्बोधनपछि प्रतिपक्षी दलले प्रश्न सोध्नका लागि ५ जना सांसदको नाम सभामुखलाई सहमतिका आधारमा टिपाएको थियो । ‘हामीलाई सुन्नमात्र बोलाएको भए संसदको के काम भयो र सिंहदरबारबाट जानकारी दिइएको भए हुन्थ्यो, तथ्यको तोडमोड गरी सुनाइएको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न पाउने प्रतिपक्षको अधिकार हनन् भयो’, कांग्रेस सांसद गगन थापाले भने,‘सभामुख कृष्णबहादुर महरा हुकुमी शैलीमा अघि बढे, उनी सभामुख हुन् की पार्टीको सदस्य ?’

कुन मन्त्री के प्रकरणमा विवादीत ?

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म सफलता हात नपारेको विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा विवादमा तानिएका छन् । उनको नेतृत्वमा रहेको गृह मन्त्रालयले दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने विषयमा अघि बढ्न नसकेको आरोप खेपीरहेको छ । पन्त प्रकरणको सुक्ष्म अनुसन्धान जारी रहेको सरकारी दाबी रहे पनि अहिलेसम्म कुनै उपलव्धी हात पर्न सकेको छैन । बरु, उक्त प्रकरणमा दोषी भनी पक्राउ गरिएका कतिपय निर्दोष सावित भएको र यातनामात्र पाएको गुनासो बाहिर आएको थियो । १० साउनदेखि सुरु भएको निर्मला पन्त प्रकरणमा गृह मन्त्रालयले कुनै सफलता हात पार्न नसक्नुको विरोधमा कांग्रेस सभापति तथा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेका थिए । यो प्रकरण हालसम्म पनि सुल्झिएको छैन ।

विज्ञ भनेर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएका युवराज खतिवडाको आगमनसँगै शेयर कारोवार ओरालोमात्र लागेन, कारोबारी आन्दोलनमा पनि उत्रिए । खतिवडाको अनुदारवादी आर्थिक नीतिले कारोबार टाट पल्टिएको भन्दै उनीहरू रिले अनशनमा समेत बसेका थिए । त्यो समस्या सुल्झाउनका लागि पनि सरकारलाई हम्मे हम्मे छ ।

मधेसी दलको विश्वासको मत कायम राख्नका लागि यसै साता टिकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त भनिएका सांसद रेशम चौधरीलाई कानुनविपरित सपथ गराएको, निर्मला पन्त हत्यारा पत्ता नलगाएको, वाइडबडी प्रकरणमा मन्त्री जोगाउने प्रकारले भाषण गरेको, शेयरलगानीकर्ताको समस्या नबुझेको, मलेसीया कामदार रोकेको, यातायात सिन्डिकेटलाई जोगाएको, मेलम्ची प्रकरणमा गहनता नदिएको, नागेन्द्र झा नियुक्ति बद्दरमा चुकेको जस्ता आरोप ओली नेतृत्वको सरकारको ‘दाग’ बन्यो । 

संसदबाट कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक पास गरिए पनि कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनको विषय अवैज्ञानिक भएको भन्दै विपक्षी दलका तर्फबाट थापाले नै प्रश्न गरेका थिए । तर, त्यसमा सरकारल लिएको नीति र पारित विधेयकले संकट ल्याउने प्रतिपक्षको ठहर छ । प्रादेशिक संरचना बने पनि कर्मचारीको विषयमा उचित निर्णय लिन नसकेका कारणले सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित आलोचित छन् । विधेयक पारित भए पनि यसको व्यवाहारिक कार्यान्वयनमा समस्या हुने र कर्मचारीको आन्दोलन नरोकिने बताइएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो प्रकरण वाइडबडी खरिदको बनेको थियो । मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित हालका गृहसचिव प्रेमकुमार राईको संरक्षणमा मात्र सरकार केन्द्रित भएको विपक्षीको आरोप छ । लेखा समितिको उप समितिले अधिकारी, हालका सचिवसहित पूर्वमन्त्री र सचिवलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन लेखा समितिमा पुग्दा सत्तारुढ दलका सांसदले अझ विवाद खडा गरेका छन् । 

यता, मन्त्री अधिकारीले भने वाइडबडी प्रकरणमा आफूले कुनै भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गरेका छन् । उनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी वाइडबडीका विषयमा भएका निर्णय सदर गरेको मात्र जनाएका थिए । यहि प्रकरणमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी (मोहन वैद्य) का एक जना कार्यकर्ताले नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगरत्न कंशाकारलाई कालोमोसो समेत दलेका थिए ।

यता, मलेसीया सरकारसँग श्रम सम्झौता भइसक्दा पनि रोजगारदाता कम्पनीको भेन्डर प्रकरणमा बद्नाम भए श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट । उनले आफ्नालाई भेन्डर दिनका लागि १० हजार भन्दा बढि मलेसीयाका लागि भिसा लगाएर श्रमका लागि तयार रहेका कामदारमाथि अन्याय गरेको आरोप लागेको छ । उक्त समस्या हालसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन । 

यस्तै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आवश्यकभन्दा बढि महत्वकांक्षी हिसाबले ल्याएको र नयाँ युगको सुरुआत भनी दुश्प्रचार गरेको भन्ने विपक्षी कांग्रेसको आरोप छ । ‘सरकारले दुश्प्रचार गर्ने र मुलुककै बद्नाम गर्ने हिसाबले काम गरिरहेको छ’, थापा थप्छन्,‘यो कार्यक्रमको खाका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तयार पारेको थियो । तर, पोलपोलमा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर राखेर तमासा देखाइयो ।’

वाइडबडी प्रकरण भने साताको निक्कै चर्चा र आलोचनाको विषय बन्यो । यस प्रकरणमा छानबिन गर्नका लागि सरकारले आयोग बनायो । तर, संसदको लेखा समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने ओली आफैं प्रतिवादमा उत्रिएपछि उनको विरोध भएको थियो । 

यता, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका विषयमा गरेको काम विवादीत बनेको थियो । भनेको समयमा मेलम्ची ल्याउने विवादीत घेरामा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत भाषण दिएका थिए । तर, काम गरिरहेको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले भने सम्झौता एकतर्फी रुपमा तोडेको थियो । त्यसपछि सीएमसीका प्रतिनिधिलाई धरपकड गरेपछि सरकार झन् बद्नामीमा फस्यो । ‘कमिशनका कारणले मेलम्चीको काम भनेको समयमा नआएको हो, यसले सरकारलाई गम्भिर असर गरेको छ, मन्त्री र सचिवको निहीत स्वार्थको घेरामा मेलम्ची परेको छ’, उच्च स्रोतले भन्यो । तर, सरकारले मेलम्ची कुनै पनि हालतमा पुरा गर्ने अठोट लिएको भन्दै सकारात्मक हिसाबले काम अघि बढाउने प्रयास भने गरेको छ ।

सरकार गठन हुनासाथ गरिएको यातायात सिन्डिकेटमाथिको हमला पनि विवादीत बन्यो । गृहमन्त्री थापाले सिन्डिकेटधारीलाई पक्राउ गर्ने र प्रालिमा यातायात दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका रघुवीर महासेठले भने यातायात व्यावसायीको मागअनुसार नै काम गरेको, उनीहरूसँग साँठगाँठ गरेको विषयले चर्चा पायो । पक्राउ गरिएका सबै छाडिए र सिन्डिकेट तोड्न सरकार असफल बन्यो ।

यता, आफ्नै नेता कार्यकर्ताले नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक चलेका बेला दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन महाप्रबन्धक नागेन्द्र झा भ्रष्ट भएको भन्दै कारबाहीका लागि अपिलपत्र पेस गरेको थियो । १० महिनासम्म उनलाई उक्त पदमा राखीरहनुपर्ने कारण खोजेका कारण सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा विवादमा तानिएका थिए । झाले पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री र नेतालाई चुनौति पनि दिएका थिए । तर, राजीनामा गरी बाटो खोलेपछि यो विवाद भने साम्य भयो ।