Subscribe Us

मापदण्ड तय नगरी सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा डोजर

न्याय माग्न आए सबै बस्ती नै भत्काउने मेयरको चेतावनी, पीडित पुगे अदालत 


काठमाडौं । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठ र उपमेयर अञ्जना मदिकर्मीको अवैज्ञानिक निर्णयका कारण नियोजित रूपमा सर्वसाधारणको सम्पत्तीमा डोजर चलाइएको छ । उनीहरूले त्यसका लागि कुनै नीतिगत निर्णय गरेका छैनन् भने मापदण्ड पनि बनाएका छैनन् । आफ्नो जग्गामा छिर्ने सहज बाटोका लागि मुखमा पर्ने सर्वसाधारण कृष्ण श्रेष्ठको सम्पत्तिमा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाकी उपमेयर अञ्जना मदिकर्मीको निर्देशनमा डोजर चलाइएको छ । त्यसमा मेयर श्रेष्ठले पनि साथ दिएका छन् । 

थिमि–४ मा रहेको श्रेष्ठको जग्गामा बाटो बढाउनुछ भन्दै जबरजस्ती डोजर चलाइएको हो । उनले कानुनसम्मत बाटो छाडी टहरो रहेको ठाउँमा पर्खाल लगाएका थिए । तर, मदिकर्मीको जग्गा छिर्नका लागि बाटो सानो भएपछि उनको मात्रै पर्खाल ५ फिट भित्र पर्नेगरी भत्काइएको पीडितले बताएका छन् । 

नम्बरी जग्गामा १२ फिट छाडी पर्खाललगाएका श्रेष्ठलाई नगरपालिकाका प्रतिनिधिले पुनः ५ फिट छाड्नका लागि जबरजस्ती दबाब दिइरहेका छन् । पीडित श्रेष्ठका छोरा सन्जय श्रेष्ठका अनुसार नियम कानुनका नाममा पदको दुरुपयोग गरी आफ्नो सम्पत्तिमाथि डोजर चलाइएको हो । ‘हामीले नगरपालिकाको लिखित निर्णय माग्यौं तर दिइएन । मौखिक रूपमा जानकारी गराएर जबरजस्ती हाम्रो नीजि जमिनमा रहेको टहरो भत्काउन डोजर लगाईयो’, पीडितले भने । 

आफ्नो सम्पत्तिमा मात्र नियोजित ढंगले डोजर चलाइएपछि न्यायका लागि निवदेन दिन वडा कार्यालय पुग्दा वडाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले निवेदन लिन मानेनन् । आइतबार उनीहरू मेयर श्रेष्ठलाई सोही विषयमा बुझ्न जाँदा पुरै बस्तीमै डोजर लगाइदिने चेतावनी पाएका छन् । 

बाटोका लागि भनिएको जग्गाका लागि मुआब्जा दिएर भत्काउनुपर्ने माग राखेका पीडितले सर्वसम्मतीमा पछाडीसम्म भत्काउने कानुनी सहमतिपत्र र आधारपत्र देखाउन पनि नगरपालिकासँग माग गरेका छन् । उनले भनेका छन्,‘बाटोका लागि नीजिमात्र होइन, सरकारी प्रतिजग्गाबाट पनि लिइनुपर्छ । अहिले हाम्रो मात्र काटिएको छ ।’ 

नगरपालिकाका इन्जिनियर सत्यनारायण साहले अन्यको प्रभाव र दबाबमा आएर आफ्नो सम्पत्ति भत्काउनका लागि गलत सूचना प्रवाह गरेको पीडितको आरोप छ । नगरपालिकाले आफ्नो समस्याको सुनुवाई नगरेका कारण जिल्ला अदालत भक्तपुरमा न्याय माग्दै पीडितले मुद्दा दर्ता गराएका छन् । ‘नियोजित ढंगबाट हाम्रो सम्पत्तिमा सरकारी डोजर लगाउनका लागि इन्जिनियर साहसहितका अन्य पदाधिकारीको आर्थिक मिलोमतो छ, हामी यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि पुग्छौं’, उनीहरूले भने । 

नगरपालिका कार्यालयले श्रेष्ठको जग्गाको पर्खाल मात्र के कति कारणले सार्नुपर्ने भएको र भत्काउनुपर्ने भयो भन्ने कारण दिन सकेको छैन । मेयर, उप–मेयर र कर्मचारीले पीडितलाई मौखिक जानकारी मात्र गराएका छन् । भत्काउनुपर्ने कारणसहितको लिखित जानकारी समेत छैन । ‘नगरपालिकाले बाटोका लागि भत्काउने सूचना दिन्छ, नम्बरी जग्गा चाहिए मुआव्जाको कुरा हुन्छ । सूचना एक जनाका लागि मात्र हुँदैन, बाटोमा पर्ने जतिका लागि हुन्छ’, पीडित भन्छन्,‘तर हामीलाई त्यस्तो केही पनि दिइएको छैन । यहि हो न्याय ?’

Post a Comment

0 Comments