काभ्रेमा अवैध क्रसरको हालीमुहाली, जनप्रतिनिधिनै अवैध क्रसर र ढुंगाखानीमा संलग्न

काभ्रे । स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिका कारण काभ्रेमा अवैध ढुंगा खानी र क्रसर उद्योगले जरो गाडेको रहस्य खुलासा भएको छ । जनप्रतिनिधि नै यस्ता अवैध क्रसर र ढुंगाखानीका संचालक बनेपछि जिल्लामा अवैध खानी र क्रसरले जरो गाडेको हो । पनौती नगरपालीका अन्तर्गत रोशी क्षेत्र, मंगलटार र सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेको सिमानामा रहेको मेलम्ची क्षेत्रमा यस्ता अवैध क्रसर स्थापना हुने जोडबल चलेको छ । अवैध क्रसर उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका भए पनि उद्योगहरूले खानी बिभागबाट लाईसेन्ससमेत लिएका छैनन् ।

क्रसरलाई  आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थका लागि यस्ता उद्योगको आफ्नै खानी समेत छैनन् । यस्तो अवस्थामा घरेलुका केही भ्रष्ट कर्मचारीको मिलोमतो सरकारी निकायमा दर्ता भएको नाटक गर्दै यी क्रसर उद्योगले नदि नालाको दोेहन गर्न थालेको स्रोत बताउँछ ।

उद्योगी व्यवसायीहरूको नाममा भू–माफियाले मुढे बल र प्रशासनिक तथा राजनीतिक पहुँचका भरमा जथाभावी सार्वजनिक प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा त्यसले जलवायु परिवर्तन समेत गम्भीर धक्का दिइरहेको छ । यस्तो अवैध क्रसरको केही नाम फेला परेको छ ।

पनौती नगरपालिकास्थित समान्तर रोडाढुंगा उद्योग, भालेश्वर रोडाढुंगा उद्योग, खोपासीमा रहेको चलाल खनीज तथा ढुंगा उद्योगलगायत दुई दर्जन उद्योग अहिले बिना अनुमती चलेका छन् ।

पुराना चल्दै आएका उद्योगको लाईसेन्स नविकरण नभएको अवस्थामा नयाँ लाईसेन्स लिएको भन्दै स्थानीयलाई थर्काएर माफियाको समूहले क्रसर संचालन गर्दै आएका स्रोत बताउँछ ।

यो समूहलाई जनप्रतिनिधिका रुपमा देखिएका नगरपालिका मेयरदेखि वडा अध्यक्षसम्मको मिलोमतो भएको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय सरकारको बिल्ला भिरेकाले ग्रिन सिग्नल दिएपछि खोलामा दोहन बढेको स्रोत बताउँछ ।

नजिकको नियमनकारी निकाय रोशीको स्थानीय सरकार हो । यो सरकार व्यवसायीले आफ्नो सेवाक्षेत्रभित्र मनपरी स्थानीय स्रोतको दोहन गरेको टुलुटुलु हेर्दै मौनता साँध्ने गरेको देखिन्छ । अन्य नियमनकारी निकायहरू समेत छाडा भएका व्यवसायीलाई प्रचलित ऐन नियमको दायराभित्र ल्याउनु्भन्दा पनि आँखा चिम्लने गरेका छन् । जसले गर्दा व्यवसायीलाई अवैधानिक रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुकुल अवस्था सिर्जना भएको पाइएको छ ।

यसमा काभ्रेको क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष भरत घिमिरेको समेत मिलोमतो रहेको छ । घिमेरेले यस्ता अवैध क्रसरबाट लाभ लिने गरेका छन् । स्थानीय सरकार हुन भन्दा पहिला जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीले यस्ता अवैध क्रसरमाथि धावा बोल्दै आएका थिए । तर अहिले स्थानीय सरकारको नाममा रोशी गाउँपालिकालाई चुनौती दिंदै जस्केला नजिक वीपी राजमार्ग र खोलाको किनारमा थप उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।