कानुन व्यवसायी राहत कोषको स्थापना गर्छौंः राजेश्वर अधिकारी

राजेश्वर अधिकारी, उम्मेदवार उपाध्यक्ष

नेपाल बार एसोसिएसन, ३ नम्बर प्रदेश

राजेश्वर अधिकारीले नेपाल बार एसोसिएसनको आगामी चैत १६ गते हुने २५औं महाधिवेशनका लागि प्रदेश नम्बर ३ बाट उपाध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका छन् । २५ वर्ष अघिदेखि वकालत गर्दै आएका अधिकारीले यसअघि डेमोक्रेटिक ल एसोसिएसन (डीएलए) काठमाडौं र काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्षको नेतृत्व गरिसकेका छन् । बृहत् लोकतान्त्रिक समूहबाट उम्मेदवारी दिएका अधिकारीले आफ्नो समूह व्यवसायीको नजरमा विश्वासिलो भएको र यसले नै देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने बताएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष रहँदा जग्गा लिएर भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउने उनी प्रस्ट विचार राख्ने व्यवसायी भनेर चिनिन्छन् । समग्र कानुन व्यवसायीको पक्षमा काम गर्ने बताउँछन् अधिकारी । समाजमा सकारात्मक चेतना बाँड्ने योजना बनाएको भन्दै अधिकारीले बारलाई साँच्चै नै कानुन व्यवसायीको साझा थलोका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको बताएका छन् । अधिकारीसँग बारको आगामी योजना र निर्वाचनसम्बन्धी गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः–

तपाईं नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर ३ को उपाध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभएको छ, एजेन्डा के हो ?

—           म लामो समयदेखि कानुन व्यवसायीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छु । २५ वर्षदेखि निरन्तर लागेको हुनाले यहाँका सम्भावना र चुनैतीबारे राम्रो जानकारी छ । मैले यसअघि डेमोक्रेटिक ल एसोसिएसन (डीएलए) काठमाडौं र काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्षको नेतृत्व गरिसकेको छु । त्यहाँ रहँदा पनि नेतृत्वमा रहेर केही सिक्ने र काम गर्ने मौका पाएँ । अबको निर्वाचनमा मैले बारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएँ भने धेरै राम्रा काम गरेर देखाउने योजना बनाएको छु । अहिले पनि बार भन्नेबित्तिकै कताकता शंकाको भावले हेर्ने अनि बेलामौका आलोचना गर्ने काम भएको छ । हाम्रो जुन समूह छ यसले सबै कुरा जानेको र बुझेको छ त्यसैले पनि पक्कै परिवर्तन गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता हो ।

नेपाल बार बारे बताइदिनुस् त ?

—           बार कानुन व्यवसायीको छाता संगठन हो । १४ हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायी यहाँ आबद्ध छन् । निर्वाचनमा १० हजार ३ सय २३ ले मतदान गर्नुहुनेछ । नयाँ व्यवसायीको भावनालाई सम्बोधन गर्दै पुराना, अनुभवी र वरिष्ठ अधिवक्ताले क्रमशः यो पेसालाई राम्रो बनाउँदै लाने हो । बारले कसैको पनि पक्ष र विपक्षमा काम गर्दैन । यसको अर्थ चुपचाप लागेर बस्छ भन्न खोजेको होइन । बारले देशको पक्षमा, नीति, नियम र विधानको पक्षमा काम गर्छ । सरकारले कानुनी बाटो बिरायो भने, जनताका हक अधिकार खोसिए भने सबैभन्दा पहिले सडकमा आउने संस्था नै बार हो, यो भनिरहनुपर्दैन । बारले विधिको शासन, मानव अधिकारको रक्षा, स्वतन्त्र न्यायापालिकाको संरक्षण र संवद्र्धनका साथै प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो समयमा आएर जनताका यी र यस्तै हक अधिकारमाथि प्रहार भएको महसुस भएको छ ।

सरकारले कानुनी बाटो बिरायो भने, जनताका हक अधिकार खोसिए भने सबैभन्दा पहिले सडकमा आउने संस्था नै बार हो

बारमा पनि राजनीति हावी छ भनिन्छ । किन व्यवसायभन्दा राजनीति नै प्यारो लाग्छ तपाईंहरूलाई ?

—           त्यस्तो गुनासो र आलोचना नआएको होइन । मानिस राजनीतिमुक्त हुन सक्दैन । स्वभाविकरूपमा कुनै न कुनै पार्टीप्रति आस्था हुन सक्छ, तर आस्थाका कारणले न्याय प्रभावित हुनुहुँदैन । अर्को कुरा न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि राजनीतिक चलखेल हुने हल्ला नआएका होइनन्, तर त्यसै कारणले न्याय मर्नु हुँदैन । राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा अयोग्यले पद पायो भने खतरा हुन्छ त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

                हामीले लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ नै विधिको शासन हो भनेका छौं । अहिले मानव अधिकार पनि संकटमा छ । कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको घटना भएको ८ महिना पुगिसक्दा पनि अझैसम्म दोषी पत्ता लाग्न नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

                सरकारले आजै हत्यारा पत्ता लगाउँछु भनेर जनतालाई झुक्याएको छ । संविधान जारी भएपछि मधेसमा आन्दोलन शुरू भयो त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकारले सकेन । आजभोलि न्यायालयमा ग्रहण लागेको छ । न्याय नियन्त्रित र निर्देशित छ । जनताले न्याय पाएको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । हामी त सधैं बोल्नेमात्र हौं, आफ्नो ठाउँबाट सक्दो पहल गर्छौं, तर पनि कहिलेकाहीं जायज कुरा नसुनिदिँदा दुःख लाग्छ । न्यायालयको मनोबल उच्च पार्ने हाम्रो नेतृत्वको प्रयत्न रहनेछ ।

                बारले संविधानमाथि गएर निर्णय गर्ने पनि होइन र संविधानमा नभएका अधिकार खोजेर दिने पनि होइन । २०६९ सालमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको विषयमा पनि हामीले असहमति जनाएका हौं । संविधानमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्यत्र नियुक्त वा मनोनित हुन सक्दैन भन्ने उल्लेख छ । त्यसैले पनि त्यो गलत कदम थियो भनेर बोल्यौं ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिलेसम्म गरेका काम कारबाही प्रशंसा गर्न लायक छन् । आगामी दिनमा पनि न्यायक्षेत्रले उहाँबाट धेरै अपेक्षा गरेको छ ।

तपाईंहरूको समूहका एजेन्डाचाहिँ के के हुन् ?

—           हामीले ‘नियन्त्रित र निर्देशित शासन व्यवस्थाविरुद्धको हाम्रो प्रतिबद्धता, स्वतन्त्र, निर्भिक तथा भ्रष्टाचारमुक्त न्यायापालिका आजको आवश्यकता’ भन्ने मूल नारा बनाएका छौं । विशेष गरी यही मन्त्रबाट थाहा हुन्छ कि हाम्रो लाइन के हो भन्ने । अझ प्रस्टरूपमा भन्नुपर्दा हामीले सबै पक्षलाई समेटेर उम्मेदवारी दिएका छौं ।

                नेपाली कांग्रेसको विचारसँग नजिक भएका मात्र होइन, अन्य व्यावसायिक पक्षधरको पनि सहभागिता छ, यो हाम्रो जितको बलियो आधार हो । उम्मेदवारी दिँदा सबै क्षेत्र, भेग, वर्ग र समुदायलाई समेटेका छौं । अध्यक्षको नेतृत्व गर्नुहुने सुनिलकुमार पोखरेल बारको यसअघिको कार्यकालको महासचिव भएर गहन भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएको व्यक्तित्व हो र अरू उम्मेदवार पनि कमजोर छैनौं । हामी जहाँ मत माग्न गयौं त्यहाँ राम्रो समर्थन र उत्साह पाएका छौं ।

                हामी नयाँ कानुन व्यवसायी साथीहरूलाई पनि व्यवसायमा प्रोत्साहन दिँदै आएका छौं । पुराना अनुभवी वरिष्ठ अधिवक्ताले देखाएको बाटोलाई स्वीकार्दै नयाँ जोस र जाँगरको सम्मान गरेका छौं । अझ समग्रमा भन्नुपर्दा यी २ पक्षबीच समन्वय गर्ने हाम्रो टिम हो ।

कानुनको महत्व बुझ्ने हो भने यो पहिले नै ग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकताको शिक्षा हो ।

अदालतमा जनताको पहुँच पुग्दैन, न्याय दिने कुरामा ढिलासुस्ती हुन्छ यसबारे तपाईंहरु किन मौन हुनुहुन्छ त ?

—           नबोलेका होइनौं, हाम्रो प्रमुख मुद्दा यो पनि हो । अदालतमा हुने गरेको ढिलासुस्तीको विपक्षमा छौं हामी । लामो समयसम्म फैसला नभएर मुद्दा ओझेलमा परेका छन्, यसलाई प्रक्रियामा लगेर छिट्टै टुंग्याउनुपर्छ भनेका छौं । सर्वोच्च अदालतले अघि सारेको ५ वर्षे योजनामा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ । मुद्दा किनारा लगाउँदा प्राथमिकता तोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो ।

                अहिले भर्खरैमात्र चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएर आउनुभएको छ । उहाँले अहिलेसम्म गरेका काम कारबाही प्रशंसा गर्न लायक छन् । आगामी दिनमा पनि न्यायक्षेत्रले उहाँबाट धेरै अपेक्षा गरेको छ । गलत काम गर्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गरेर न्यायापालिकालाई विश्वसनीय बनाउने काम उदाहरणीय छ ।

निर्वाचनका बेला सबैले मीठा कुरा गर्छन् तर पछि व्यवहारमा त्यस्तो पाइँदैन । तपाईंलाई पत्याउने आधारचाहिँ के ?

—           हो त्यही गुनासा र शंकालाई चिर्ने हाम्रो योजना हो । नेतृत्व केन्द्रित होइन, नीति केन्द्रित अधिवेशन हो यो । हामी नयाँ नीति बनाएर अघि बढ्छौं । झन्डै ५ सयको हाराहारीमा रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्तालाई राज्यले पहिचान दिएको छैन, उहाँहरूले सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने आधार तयार गर्छौं । हामी समाज बनाउने भनेर हिँडेका छौं, तर त्यसअघि कमसेकम वरिष्ठ अधिवक्ताको पहिचान हुनुप¥यो भन्ने माग जोडदाररूपमा उठाएका छौं । हामीले कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक हकहित, सुरक्षा र प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि गर्ने, प्राज्ञिक व्यावसायिक विकास र विस्तार गर्ने, सामाजिक अभियन्ताका रूपमा राष्ट्रिय भूमिका खेल्ने, कानुन व्यवसायी राहत कोष स्थापना गर्ने, संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन योजना बनाउने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नेलगायतका योजना पनि प्रतिबद्धतापत्रमा व्यक्त गरेका छौं र व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन गर्छौं ।

कहिलेकाहीँ कानून व्यवसायीका जायज कुरा नसुनिदिँदा दुःख लाग्छ ।

कानुन भनेको चाहिएको बेलामा मात्र प्रयोग गर्ने हो भनिन्छ वास्तवमा यो पेसाप्रतिको आकर्षण बढेको छ कि घटेको ?

—           कानुनी शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने काम अहिलेसम्म भएन । शुरूमा पढाइको विषय छान्दा अन्य नै प्राथमिकतामा परे र अन्त्यमा मात्र कानुन । तर कानुनको महत्व बुझ्ने हो भने यो पहिले नै ग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकताको शिक्षा हो । नयाँ व्यवसायीलाई समयसापेक्ष शिक्षा र तालिम प्रदान गर्ने अर्को योजना बनाएका छौं । भदौ १ गतेबाट नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएको छ । तर पनि सर्वसाधारणले यसबारे जानकारी पाइरहेका छैनन् । हामी यसका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछौं । नयाँ ऐन बनेकामा स्वागत गरेका छौं तर प्रयोगमा भने केही जटिलता छ ।

अन्त्यमा मतदाता व्यवसायीहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?

—           हाम्रो समूहलाई मतदान गरी सही र सक्षम नेतृत्व रोज्न सम्पूर्ण मतदाता व्यवसायीलाई आग्रह गर्दछु । तपाईंले दिएको मतले व्यवसायीको पक्षमा काम गर्ने छ भन्ने विश्वास दिलाउँदै मतको सदुपयोग गर्नसमेत अनुरोध गर्दछु ।