व्यक्तिको सम्पत्ति हडप्न संगठनको बद्नामी नेपाली सेनामा आर्थिक बेथिति प्रकरण

‘अर्बपति’ क्षत्रीको आदेशमा जर्नेल पोखरेलले दिएको पीडा सेना कर्पोरेट बन्न थाल्यो, बेरुजु झन् बढेको प्रतिवेदन

काठमाडौं । नेपाली सेना ‘कर्पोरेट सेना’ बन्न थालेको आरोप सामान्य भइसकेको छ । उसले आफ्नो सीमा र परिधि पार गर्दै ठेक्कापट्टा, मुलुकका ठूला आयोजनामा हात हाल्न थालेको छ । मानौ, कि कुनै खास ठेकेदार कम्पनी हो ।

सेनाबाट प्रताडित भएका एक सहायक रथी भन्छन्,‘भ्रष्टाचारको दलदल मात्र छैन, आजभोली नेताका घरमा बोराका बोरा पैसा पुराएर आफू गतिलो देखिने भ्रम पनि छर्न थालिएको छ ।’ ति सहायक रथीको संकेत थियो– फास्ट ट्रयाक निर्माणमा भइरहेको भ्रष्टाचार र सेनाभित्रका विवाद मिलाउनका लागि राजनीतिक दललाई पार्दै आएको प्रभावबारे । ‘संगठनमा नमिठोसँग राजनीति गरिन्छ, यहाँभित्र हुने अर्बौंको खेल र भ्रष्टाचारका विषयमा कसले प्रश्न सोध्ने ? सेना जवाफदेही बन्न पर्दैन ?’, ति सहायक रथीको प्रश्न छ,‘प्रत्येक बर्ष महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सेनामा हुने बेथितिको प्रमाण सरकारलाई बुझाउँछ । तर किन कारबाही हुँदैन ?’

हातहतियार, हेलिकप्टर, गोलिगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्टदेखि सेनाको कार्पेट खरिद समेत त्रुटीपूर्ण थिए । बजारमा पाइनेभन्दा महङ्गो मूल्य तिरेर हरके चिजमा भ्रष्टाचार भएको विवरण महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख नै छ । ठूलो मात्रामा सेनाको बेरूजू देखाइएको महालेखा परीक्षकको गत वर्षको प्रतिवेदनमा ‘सरकारले तोकेकोभन्दा फरक विशेषताको हेलिकप्टर खरिद मनासिब नदेखिएको’ उल्लेख नै थियो ।

यस बर्ष पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाको आर्थिक मामिला पारदर्शी नभएको, भ्रष्टाचार भएको कुरा उठान गरिएको छ । तर, गत बर्ष उठान गरिएका विषयमा नै सेना जवाफदेही भएन । न पहिलाका सैन्य प्रमूख राजेन्द्र क्षत्री भए, न अहिलेका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा त्यसको जवाफदेही छन् ।

भूतपूर्व सैनिकदेखि बाहलवालासम्मका लागि सेनामा रहेको सैनिक कल्याणकारी कोषमा पनि चरम दुरुपयोग जारी छ । तर, त्यसबारेमा पनि सेना जवाफदेही छैन । बेलामौका कार्यक्रम ल्याएको घोषणा गरे पनि उक्त रकम कुनै भूपूको परिवारमा अहिलेसम्म पुगेको छैन । कहीँ पुगेको छ भने पहुँचवाला सैन्य अधिकारीको निजी खातामा ।

हातहतियार, हेलिकप्टर, गोलिगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्टदेखि सेनाको कार्पेट खरिद समेत त्रुटीपूर्ण थिए । बजारमा पाइनेभन्दा महङ्गो मूल्य तिरेर हरके चिजमा भ्रष्टाचार भएको विवरण महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख नै छ । ठूलो मात्रामा सेनाको बेरूजू देखाइएको महालेखा परीक्षकको गत वर्षको प्रतिवेदनमा ‘सरकारले तोकेकोभन्दा फरक विशेषताको हेलिकप्टर खरिद मनासिब नदेखिएको’ उल्लेख नै थियो ।

बेरूजूको ९०/९५ प्रतिशत अंश त्यसकै छ । त्यस्तै हेलिकप्टर खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराइएको प्रतिवेदनमा देखाइएको थियो ।  सेनाभित्रको आर्थिक अनुशासनमा प्रतिवेदनले पहिलो पटक प्रश्न उठाएको होइन । विगतका प्रतिवेदनमा समावेश भएका व्यहोरामा सुधार नभएको भनि उल्लेख गरिएको २०७२ सालको प्रतिवेदनमा त महालेखा परीक्षकको कार्यालयको असन्तुष्टि नै झल्किन्छ । सिफारिस पालना नगरिएका केही उदाहरण पनि प्रतिवेदनमा पेश गरिएका छन् । जसमा १० लाखभन्दा बढीको समान खरिद गर्दा बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेमा सिधै किनेको पनि उल्लेख छ ।

राशन घोटालाको अर्को कथा

यसरी प्रश्न उठाइरहँदा राशनमा कसरी ठेकेदारलाई प्रताडित गरिन्छ र हाकिमको ज्यु हजुरीमा सैन्य अधिकारी तल्लिन हुन्छन् भन्ने एउटा यस्तो पनि छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, सैनिक जंगी अड्डा, राष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, महालेखा परिक्षकको कार्यालयलगायत दर्जन ठाउँमा परेको एउटा उजुरीमा राशनमा कसरी दुख दिने नियत राखिन्छ भन्ने विवरण छ । ती मध्ये, पश्चिम पृतना पोखरामा तत्कालिन प्रधानसेनापति जो अर्बपतिका नामले पनि चिनिन्छन्, राजेन्द्र क्षत्री । उनको निर्देशनमा त्यसबेलाका त्यहाँका पृतनापति जगदिशचन्द्र पोखरेलले ठेकेदार नगेन्द्र श्रेष्ठलाई पार्नुसम्मको संकट पारे । श्रेष्ठले बुझाएको उजरीसहितको विवरणमा भनिएको छ,‘मानसिक तनाब दिने काम भयो ।’

श्रेष्ठको एनइएस इन्टरप्राइजेव प्रालिले उक्त पृतना र माथाहतका युनिटमा १३ पुस २०७३ मा ठेक्का सम्झौताका लागि बोलाइएको थियो । सो पत्रका आधारमा ५ प्रतिशत कार्य सम्पादन जमानतपत्र रु ४७ लाख मात्र र थप धरौटी एक करोड २० लाख गरी एक करोड १७६ लाखको राशन सम्झौता भएको थियो । खासगरी सम्झौता सकेपछि १ माघदेखि श्रेष्ठको कम्पनीले उक्त पृतना र विभिन्न युनिटमा राशन पठाउने काम गर्न थालेको थियो । तर, १ माघदेखि नै पृतना र माथाहतका युनिटले प्रत्येक दिन पत्र लेखी दुख दिने काम गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन, पठाएका सामान फर्काउने, राख्न नदिने, कतिपय अवस्थामा २/३ दिनसम्म पनि नलिइदिने काम गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

ठेकेदार निरन्तर सम्पर्कमा रहेको, अझ निरन्तर सम्पर्क गरिरहँदा कुनै प्रतिक्रिया नदिएर जर्नेल पोखरेलसहितले जमानत जफत गर्न कुनियति राखेका थिए । यो, माथिबाट तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको निर्देशनमा भएको थियो । विवरणमा सेनाले उपभोग गरेको सामानको भुक्तानी पनि नदिएको, भएको सामान पनि खाएको र पछि जमानत जफत पनि गरिदिएको उल्लेख छ ।

किन यसो भयो ?

यो सबै खेल र संगठनको बद्नामी गराउने कामचाहिँ तत्कालिन सेनापति क्षत्रीकै थियो । विवादमा आइरहने उनी अर्बपति बन्ने रहरमा ठेकेदारको काम होइन, उसको व्यक्तिगत सम्पत्ति कति थियो र कसरी हात पार्ने भन्ने ध्येयमा उत्रिन्थे । त्यसैको शिकार बनेका थिए श्रेष्ठ । यता सेनामा ठेक्का गर्न लगाएर करोडौं रकमको धरौटी राख्ने बाध्यतालाई क्षत्रीले श्रेष्ठको मोरङ र सुनसरीमा रहेको करोडौंको जग्गा हडप्ने षडयन्त्रको जालोमा पारिदिए । यतिसम्मकी क्षत्रीले श्रेष्ठको मोरङ बिराटचोकमा रहेको जग्गाका विषयमा कुराकानी मात्र के भएको थियो, बर्दी लगाएका कर्णलको नेतृत्वको टोली जग्गा नाप्न नै पुराएका थिए ।

‘म यी सबै कुराहरूमा जानकार थिइँन तर उनको नियत पछि खुल्दै गयो । जब म यता भासिँदै गएँ उता मेरो सम्पत्तिमाथि राखिएको बद्नियतका विषयमा चाल पाएँ’, श्रेष्ठले भने ।