एआइजी दरबन्दीकाे खोजीमा डिआइजी न्याैपाने नेताको दैलो चहार्दै

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका डिआइजी मनोज न्यौपानेले एआइजीको दरबन्दी बढाउन प¥यो भन्दै शक्ति केन्द्रमा लविङ गर्न थालेका छन् । गत साता यो विषयमा लविङ गर्नका लागि नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र झापामा केन्द्रीय सदस्यहरूको घरमा समेत पुगेका थिए । 

नेपाल प्रहरीका उच्च पदमा शक्तिकेन्द्रबीच धेरै टसल भैरहेका बेला एआइजीको दरवन्दी थप गर्ने लविङमा उनी लागेका हुन् । सरकारले प्राविधिक सहित चार दरबन्दी कायम गरेपछि उनी एआइजी हुनबाट बन्चित भएका थिए । अहिले आफूलाई केन्द्रमा राखेर एआइजीको दरवन्दी थप गर्न लागि परे पनि आइजीपी सर्वेन्द्र खनाल र गृहसचिव प्रेमकुमार राई सकारात्मक छैनन् । तर उनी प्रधानमन्त्रीकै सोर्सबाट एआईजीको दरवन्दी थप गर्ने पक्षमा छन् । 

पार्टीका वरिष्ठ नेता खनालले भने यो विषयमा आफू जानकार नभएको भन्दै फर्कादिएका थिए । अहिले नेपाल प्रहरीमा रोकिएको डीआईजी बढुवालाई समेत ध्यानमा राखेर डिआइजी हुने एसएसपीलाई पनि दरबन्दी थप गर्ने विषयमा लविङ गर्न दबाब दिएका छन् ।

शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थ बाँझिदा महिनौंदेखि रिक्त रहेको डिआईजीको एक पदमा बढुवा हुन सकेको छैन । डिआईजी बढुवाको लडाई तत्काल हल नहुने देखेपछि दुई महिना अघि गृहले त्यसलाई थाँती राखेर तल्लो तहको बढुवा निकालेको थियो । 

भावी आईजीपीका दाबेदारहरूको लडाईका कारण डिआईजी बढुवा हुन नसकेको भए पनि अपराध महाशाखाका एसएसपी धीरजप्रताप सिंह र प्रहरी प्रवक्ता समेत रहेका एसएसपी उत्तम सुवेदी लगायतले सिनियरलाई दिनपर्छ भनेर गृहमन्त्रालयमै लविङ गरेका कारण रोकिएको हो ।

तर यही मौकामा डिआइजी न्यौपानेले एआइजीको दरवन्दी थप गर्न लविङ शुरु गरेका हुन् । शक्ति केन्द्रले जसरी पनि विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्ने अडान राखेपछि विवाद भएको हो । एसएसपी पोखरेलको ब्याचभन्दा अगाडिका एसएसपीहरू बढुवा भएका छैनन् । डिआइजीमा बढुवा खानाका लागि भारतस्थित नेपाली दूतावासको सहचारीलाई समेत त्यागेर लागुऔषध व्यूरोमा दरवन्दी कायम गरेका एसएसपी पोखरेललाई आफ्नै व्याचीहरूले रोकेका छन् । 

स्रोतका अनुसार डिआइजी बढुवामा विवाद लम्बिएपछि एआईजीका केही दरबन्दी थप गर्न न्यौपानेले खेलोफड्को गरेका हुन् । एआईजीको दरबन्दी बढेपछि डिआईजीका थप पद रिक्त हुने भएकाले दरबन्दी थप गर्न सुझाव दिँदै हिडेका छन् । नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी १५ बाट चारमा झारिएको थियो । तर, केही डिआईजीहरू भने प्रदेशमै एआईजी राख्नुपर्ने भन्दै एआईजीको ८ वटा दरबन्दी थप्ने लबिङमा समेत लागेका छन् । विगतमा पनि एकपटक एआईजीलाई प्रदेशमा प्रमूख बनाएर खटाइएको थियो ।

संघीय संरचनामा जाँदा प्रदेश प्रहरी प्रमूख डिआईजी बनाउने कि एआईजी बनाउने भन्ने बिषयमा अझै टुंगो लागेको छैन । न्यौपाने लगायतका केही स्वार्थी समूह भने एआइजी बन्न पाए अवकाशपछि संवैधानिक लाभको पदमा समेत जाने सकिने भएकाले दरबन्दी जसरी पनि थप्नुपर्छ भन्दै नेकपाको नेताहरूको ढोका कुर्न थालेका छन् ।