भारतले राजसंस्था फ्याँक्न के–के गरेको थियाे ? मदन भण्डारी नमानेपछि प्रचण्ड तुरुप !

काठमाडौं । नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय मेलमिलाप भत्काउनका लागि भारतीय प्रशासनले कम्युनिस्ट विचारलाई प्रभावकारी हतियार बनाएका तथ्यहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले नेपाललाई भारतमा बिलय गराउनका लागि राजा महेन्द्रलाई गरेको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार भएपछि भारतीय प्रशासनले नेपालको राजसंस्थामाथि कुटनीतिक आक्रमणको नीति अख्तियार गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन नेता वीपी कोइरालामार्फत नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउने रणनीतिमा असफल भएपछि भारतीय प्रशासनले उदाउँदो कम्युनिस्ट विचारधारालाई हतियार बनाउन थालेको थियो । यो निरन्तरता दिएको भारतीय प्रशासनले नेपालमा सुरक्षाकर्मी छिराएर सिक्किम बनाउने रणनीति कम्युनिस्टमार्फत नै प्रस्ताव गरेको खुलासा पुराना नेताहरूले गरेका छन् । 

झापा आन्दोलनबाट उदाएका नेता राधाकृष्ण मैनालीले भारतको त्यस्तो मनसायका प्रस्ताव तत्कालिन माक्र्सवादी लेलिनवादी (माले)को केन्द्रीय कमिटिमा माधवकुमार नेपालमार्फत पुराएको दाबी गरेका छन् । जुन प्रस्तावलाई तत्कालिन माले महासचिव मदन भण्डारीले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । 

नेपालमा जिउँदो कार्ल माक्र्सको संज्ञा पाएका भण्डारीमार्फत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फराकिलो बनाएर आफूअनुकुलतामा निर्णय  गराउने प्रस्ताव भारतीय पक्षले गरेका थिए । तर, भण्डारीले सोही संकेत पाएका आधारमा राजसंस्था कायम राखेरै भए पनि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र वर्गमुक्ति कायम गराउने अभियान गरेका थिए । त्यसैले भण्डारीले गरेका कतिपय भाषणमा पनि ‘राजाले जनताको अधिकार नचलाउने भए उक्त संस्था राख्न सकिने तर दलाल सामन्तवाद र सर्वसत्तावादीका अंश अनेक प्रकारमा रह्यो भने खतरा हुने’ बताएका थिए । 

सोही बेला भण्डारीलाई भारतले विभिन्न कोणबाट दबाब दिने काम रोकेको थिएन । ०५० सालमा उनको त्रिशुलीमा गाडी खसेपछि निधन भयो । कतिपयले उक्त घटनालाई नियोजित हत्या भनेका छन् । त्यसपछिका समयकालमा पार्टी नेतृत्वमा आइपुगेका नेपालले उक्त घटनाको छानबिनका लागि कुनै पहल नै नगरेको भनी आलोचना भएको थियो । तत्कालिन एमाले अहिले माओवादीसँगको मिश्रणमा नेकपा हुँदासम्म उक्त घटनाको छानबिनको विषय उठाएको छैन । 

प्रचण्ड तुरुप कसरी ?

नेपालको प्रशासनलाई आफ्नो सीमारेखाभित्र राख्नका लागि भारतले गरेको प्रस्ताव तत्कालिन राजा वीरेन्द्र शाहले नमानेका कारण नेपालमा माओवादी र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई कार्डलाई ‘सिस्टम ब्रोकर’ बनाउने रणनीतिमा आधारमा जनयुद्धकालदेखि नै भारतसँग सम्बन्ध रहेको विभिन्न प्रकरणले खुलाएको छ । 

जनयुद्धका बेला तत्कालिन माओवादीका हाइप्रोफाइल नेताले भारतमा आश्रय पाउनु मुख्य कारण यहि बनेको राजनीतिक जानकारहरूले विश्लेषण गरेका छन् । त्यसो त नेपालमा राजसंस्था हटाउने सन्दर्भको आवाज त्यसबेलैदेखि माओवादीभित्र पनि डा. बाबुराम भट्टराईले उठाएका थिए । तर, उनलाई विस्तारवादीको ट्याग भिराएर प्रचण्डले कारबाही पनि गरेका थिए । त्यसबेलासम्म प्रचण्डलाई भारतीय कुटनीतिक अधिकारीले सम्पर्क बढाएका थिएनन् । प्रचण्ड मूलधारको सत्तामा आउनका लागि निरन्तर दरबारसँगको सम्पर्कमा रहँदा बाबुराम भट्टराई भने भारतीय सम्पर्कमा थिए । सोही अन्तरविरोधबीच माओवादीभित्र ठूलो हलचल मच्चिएको थियो । 

माओवादी जनयुद्ध भारतविरोधी कित्तामा रहेका कारण बाबुरामलाई बन्दी बनाउने प्रचण्डको निर्णयमा अन्य सदस्यको सहमति रहेको थियो । तर उक्त प्रकरणबाट रिसाएका भारतीय कुटनीतिज्ञले हतियार रोक्ने र भारतमा रहेका माओवादीका सबै नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरी सरकारलाई बुझाउने धम्की दिएपछि प्रचण्ड हच्किएका पूर्वमाओवादी नेताहरूले बताएका छन् । त्यसपछि भारतले प्रचण्डलाई नै आफ्नो नेपाल कार्ड बनाउने खेलमा बोलाएको खुलासा हुन थालेका छन् ।

नेपालमा दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रसहित सबै परिवारको हत्या भएपछि राजनीति फरक ‘डिस्कोर्स’मा पुगेपछि तुहिनसक्ने माओवादी जनयुद्धलाई ट्रयाकमा ल्याउन प्रचण्ड भारतसँग हात मिलाउन राजी भए । त्यसैपछि माओवादीले राजसंस्था हटाउने एजेन्डा बैठकहरूमा छिराएर सर्कुलर जारी गर्न थालेको थियो ।

१२ बुँदेको चाँजोपाँजो र भारतीय सुरक्षाकर्मी विमानस्थलमा राख्ने प्रस्तावसम्म   

दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले माओवादीसँग वार्ता गरी शान्ति स्थापना गर्ने र राजतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने उद्देश्यले काम थालेका थिए । जसको बाधक भारतीय प्रशासक नै बनेको तत्कालिन राजनीतिज्ञहरू बताउँछन् । भारत रुष्ट रहेका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले चीनको कुटनीतिक सहायता लिने कोशीश गरेका थिए । त्यसबेलासम्म विद्रोही भनिने माओवादीसँग भारतीय कुटनीतिज्ञको दबाबको प्रभाव परिसकेको थियो ।

सोही बीचमा माओवादीको दुई लाइन संघर्षमा यताउता खेलीरहेका प्रचण्डले विस्तारवादी कित्ताको विरोध छाडेर डा. बाबुराम भट्टराईसँग मिल्ने निर्णय गरे । यसपछि माओवादीभित्र हार्डलाइनर कित्ताले कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सोही शिलशीलामा चुङवाङ बैठकसम्म पुग्दा डा. भट्टराईलाई स्थायी कमिटीमा फर्काएर हार्डलाइनर मानिने रामबहादुर थापा बादललाई कारबाहीको प्रस्ताव भएको थियो । जसको विषयमा बादलले दिएको स्पष्टोक्तिको भिडियो प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ भने प्रचण्डको रणनीतिक भाषण पनि सार्वजनिक भएको छ । 

त्यसमा बादलले भनेका छन्,‘के म लिनप्याओ हो त ?’ उनले उक्त भाषणमा मगर हुनु र ब्राम्हण हुनुको चेतको फरक आँकलनको उदाहरण दिँदै आत्मआलोचनाका हिसाबले पनि प्रस्तुती गरेका छन् ।

दरबार हत्याकाण्डपछि रिसाएका नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरीजाप्रसाद कोइरालाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको घोषणा गरी सडकमा जाने निधो गरेका बेला भारतीय प्रशासनले राजा फ्याँक्ने सही मौका छोेप्यो । सोही बेला उसले मध्यस्तता गरी १२ बुँदे समझदारी नयाँ दिल्लीमा भयो । जबकि, उक्त समझदारीको विरोध गर्ने वा हुन नदिने तत्कालिन माओवादीका नेताद्वय मोहन वैद्य र सीपी गजुरेललाई जेलमा राखेको थियो । समझदारी भएपछि उनीहरूलाई छाडिएको थियो । 

भारतकै प्रस्तावका आधारमा शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीलाई तत्कालिन पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभामा दोस्रो पार्टी रहेको एमाले सरहको सांसद संख्या दिइएको थियो । अलोकतान्त्रिक हिसाबले निर्वाचित नगरी माओवादीलाई त्यसरी संसदमा ल्याउनुको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न गरिएको थियो । 

त्यसैबेला राजसंस्था फ्याँक्ने घोषणा भएको थियो । तर, त्यसको अनुमोदन भने जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसदले गर्ने भनियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ राजसंस्था सदाका लागि फ्याँक्ने विदेशी एजेन्डा कार्यान्वयनमा आएको राजावादीहरू बताउँछन् । उक्त विषय अवैधानिक हिसाबले निर्णयमा पुराइएको राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पटक–पटक भनेका थिए । 

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डले भारतसँग गरेका कतिपय सहमतिविरुद्ध चीनसँगको निकटता कायम राखे । सोही बेला तत्कालिन चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओले उनलाई महत्व दिएका थिए । यसबाट रुष्ट भारतले माओवादीको राजनीतिक ग्राफ बुझ्नका लागि तत्कालिन नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सूदलाई विभिन्न जिल्ला दौडाहाका लागि खटाएको थियो । सूद माओवादीप्रति निक्कै आक्रामक देखिँदै नेपाल दौडाहामा सक्रिय रहनुको कारण पनि त्यहि थियो । 

त्यसै बेला भारतसँग दूरी बढेपछि प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा तत्कालिन माले महासचिव भण्डारीको हत्या संकेत गर्दै आफूलाई पनि त्यसै गर्न लागिएको भन्ने गरेका थिए । उनलाई तत्कालि सरकारबाट पनि ठूलो सुरक्षा घेरा प्रदान गरिएको थियो । शिव सेना नेपालका अध्यक्ष अनिल बस्नेत भन्छन्,‘वास्तवमा राजसंस्था फ्याँक्ने र हिन्दु राज्य नामेट गर्ने एजेन्डा नेताले पाएका थिएनन्, उनलाई संविधान बनाउने एजेन्डामात्र थियो ।’

फेरिएको भारत कुटनीतिको प्रभाव 

उक्त राजनीतिक परिवर्तन भारतीय प्रशासनमा गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइशीश विङ्सको रिपोर्टका आधारमा भइरहेको थियो । तर, २०१४ मा भारतीय राजनीतिमा अनौठो परिवर्तन आएपछि त्यहाँका विभिन्न संस्थामा देखिएका परिवर्तन र प्रभावकारीताका कारण नेपालको राजनीति पनि प्रभावमा परेको थियो । 

भारतीय जनता पार्टी अत्यधिक बहुमतमा आउनुका साथै प्रधानमन्त्रीमा नरेन्द्र मोदी आएपछि रअलाई कमजोर र आइबीलाई सक्रिय बनाए । राजनीतिक तहमा नै कुटनीतिक सम्बन्धका निर्णय गर्न थालिएपछि नेपालमा सुस्ताएको राजसंस्थाको आन्दोलनले बल पुरायो । राजसंस्था मोदी प्रशासनको प्रधान एजेन्डा नभए पनि नेपालका अभियन्ताले हिन्दु धर्मको मुद्दासँग राजसंस्थालाई झुन्डाएर अघि बढाए । जसको बिम्बका रूपमा भारतीय प्रशासनले स्वीकार गरेको थियो र, उसले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई उच्च तहको सम्मान र स्वागत गरिरहेको छ ।