मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकविरुद्ध महासंघ आन्दोलित

काठमाडौं । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले सञ्चार क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने ठहरसहित नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन शुरु गरेको छ ।

पत्रकारहरूको साझा संगठन महासंघले संसदमा दर्ता भएको विधेयकको प्रावधान सच्याउन माग गर्दै साताव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा छ । सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल पछि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने तयारी भएको पनि महासंघ स्रोतले जनाएको छ ।

महासंघका पूर्व पदाधिकारी, विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादक, कानूनविद् तथा विज्ञहरूसँग आइतबार दिउँसो ०२ः३० बजे छलफल आयोजना गरिएको महासंघले जनाएको छ । महासंघले ३ जेठसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।

पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरूले मिडिया काउन्सिल ९हालको प्रेस काउन्सिल० लाई सरकार नियन्त्रित अंगका रुपमा स्थापित गर्ने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउन खोजेको महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य बताउँछन् ।

विधेयकमा समाचारले क्षतिपुगेको संस्था वा व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनिएको छ । अध्यक्ष आचार्य भन्छन्, ‘जरिवाना दश लाख रुपैयाँ भनिएको छ तर काउन्सिलले क्षतिपूर्ति दश करोड पनि तोक्न सक्छ ।’ सरकारले काउन्सिललाई सरकारको एउटा विभाग जस्तो निकाय बनाउन लागेको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाए ।

महासंघले संसदमा विचाराधीन विज्ञापनसम्बन्धी ऐन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्याउन पनि माग गरेको छ । मस्यौदा हुँदै गरेको आम सञ्चार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्बन्धमा सबै सरोकारावाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गर्न आग्रह गरेको छ ।

आम सञ्चार ऐनको मस्यौदा विधेयकमा पत्रकारलाई पचास लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र १५ वर्ष कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।