‘प्रजातन्त्रविरोधी’ प्रधानमन्त्री कमजोर प्रतिपक्षलाई लाचार बनाउँदै मनलाग्दी निर्णय

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको १४ महिना नबित्दै नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रजातन्त्रबिरोधी कित्तामा उभिएका छन् । संविधानका प्रस्तावनामा लेखिएका मौलिक अधिकार कुण्ठित बनाउँदै उनले लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताविरुद्ध दुईतिहाई बहुमतले हुकुमत चलाउने अभ्यास थालेका हुन् ।

विभिन्न पेशा र व्यावसायीक क्षेत्रका तल्लो तहका मानिससँग समेत कुनै परामर्श नगरी धमाधम कानुन बनाउने र दुईतिहाई बहुमतले पारित गराउने षडयन्त्रमा ओली सरकार लागेको छ । जबकि, कुनै पनि कानुन ल्याउनुअघि प्रजातान्त्रिक सरकारले त्यसको बृहत छलफल चलाउने गर्छ । यसको विपरित ओली सरकारले जनताबाट निर्वाचित संसद सदस्यलाई मनोपोलीका हिसाबमा बनाइएको कानुन पारित गराउने मेशिन बनाउने चेष्टा गरेका छन् ।

संसदीय प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित र विश्वासको मत पाएका ओलीले संसदीय प्रक्रियालाई नै मिचेर पेल्न थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका अन्य विपक्षीले गरेका मागलाई खारेज गर्दै बहुमतका नाममा हुकुमी निर्णय गराउन थालेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षी दलले राखेका संशोधनका प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै सदनको दुईतिहाई बाहेकका जनप्रतिनिधिको मतको अपमान गरी ओली अघि बढेका हुन् । प्राध्यापकहरू भन्छन्,‘प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा यसरी सरकार अगाडि बढ्न हुँदैन, सबैका मतको ख्याल गर्नुपर्छ ।’

नेकपाबाट निर्वाचित भए पनि तीन करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री पदमा रहेको विर्सँदै ओलीले सदनमा रहेका तीनै करोड जनताको प्रतिनिधि मतको मान गर्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको हो । ‘सरकार पक्ष र विपक्ष मात्र भनेर अघि बढ्न सक्तैन, सर्वसाधारणका समस्याको साझेदारी बन्नुपर्छ । तर, विकासदेखि अनेक चिजमा आफूबाहेकका विचारलाई स्वीकार गर्नै नसक्ने प्रधानमन्त्री प्रजातन्त्र विरोधी हुन्’, सामाजिक विश्लेषकहरूको ठम्याई छ,‘सरकार यसरी चल्यो भने राजनीति र स्वयम् प्रधानमन्त्रीको दलप्रतिको विश्वास पनि गिर्दै जानेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक र मानक निकाय राष्ट्रपति पदलाई पनि आलंकारिकमात्र नभएको सन्देश दिन खोजेका छन् । सदनको रोष्टममा उभिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेरो सरकार भन्न पाउने दाबी गर्दै ओलीले ‘देशको प्रमूख र सेनाको पनि परमाधिपति भएकाले राष्ट्रपति संवैधानिक मात्र’ नभएको संकेत गरेका थिए ।

त्यतिमात्र होइन, प्रतिपक्षको सहमतिबिना सिफारिस गर्न नसकिने कतिपय विशिष्ट पदमा पनि एक्लौटी ढंगले ओली चल्न थाले । न्यायाधीश सिफारिसदेखि अन्य सिफारिसमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको असहमति रहँदा रहँदै बहुमतको बलमा निर्णय गर्दै ओली अघि बढेका कारण उनमा प्रजातान्त्रिक विचार ह्रास हुन थालेको देखिन्छ । 

दबाब र बलमिच्याईका आधारमा ओलीको रफ्तार बढ्न थालेको हो । शक्ति सन्तुलनका तीन अंग व्यवस्थापिका, प्रतिनिधि सभालाई व्यवाहरत आफू अनुकुलतामा प्रयोग गरेका प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिकालाई पनि प्रतिकुल नबन्न सावधानी गरे । त्यसको प्रमाण हो– पृथकतावादी आन्दोलनमा लागेका सीके राउतको रिहाईको हठात् निर्णय र सपथ गराइएका राजपा सांसद रेशमलाल चौधरीलाई आजीवन काराबासको निर्णय ।

‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सेना आफू माथाहत हुँदा पनि यसरी बलमिच्याँई गरेनन् । आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरे । तर, प्रतिपक्षी दलको माग र संस्कारलाई रद्दीको टोकरीमा हाल्दै ओलीको पेल्ने नियत रोकिएन’, कांग्रेसका एक नेताले भने ।

राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणका बेला केही मिडिया मालिकलाई रातो पासपोर्ट दिएको ओली सरकार सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले श्रमजीविका लागि मिडिया काउन्सिल विधेयक आएको दाबी गरेका छन् । तर, त्यसका धारा र दफाले कसैले चरित्र हत्या भएको भन्ने झूठो उजुरी दिए पनि पक्राउ गरी श्रमजीवि पत्रकारलाई तीन बर्ष जेल र १० लाख रूपैंया जरिवाना गराउने किटान गर्छ । यो, सर्वसाधारण र जनताको सूचनाको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई खोस्ने षडन्त्रका हिसाबले ल्याइएको विधेयकमा ओलीले लाहा छाप लगाउने तयारी गरेपछि उनी प्रजातन्त्रविरोधी कित्तामा उभिएको प्रष्ट हुन्छ ।

प्रतिपक्षी दल अलिक कमजोर देख्नासाथ होच्याउने मात्र होइन, पेलेरै जाने उनको नियत प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा पनि पेलानमन्त्री बन्ने जस्तो देखिएको आरोप पनि लागेको छ । उनले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भने,‘लाचार ! विचरा कांग्रेस कता हरायो ?’

कटाक्षले आलोचित

तत्कालिन माओवादीले कटाक्ष गरेका ओली अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलन र गणतान्त्रिक नेपालको माग भइरहेका बेला उनले ‘बैलगाडा चढेर अमेरिका पुँगदैन’ भनेका कारण आलोचित थिए ।

यस्तै मधेस आन्दोलनका क्रममा तत्कालिन एमालेको अध्यक्ष रहेका बेला ‘आँप खस्छ’, ‘माँखे साङ्लो’ भनेका कारण पनि उनको तिव्र विरोध भएको थियो । हालै मात्र सदनमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका दलका सांसदले गरेको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उनले मुखामुख गरेर प्रधानमन्त्रीको गरिमालाई खस्काएका हुन् ।

दुनियाँमा कुनै पनि मुलुकका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन जाँदा सांसदसँग मुखामुख गरेका छैनन् । त्यतिमात्र होइन, ओली आलोचित हुनुको अर्को कारण प्रश्न सोध्दा मान र मर्यादा राख्नुपर्छ भन्दै सांसदमाथि ‘निम्छरा, कुण्ठा’को उत्तर दिन मिल्दैन भन्नु पनि हो ।