हार्डलाइनर प्रधानमन्त्री ओलीका दुश्मन– पार्टीमा इतर समूह, सचिवालयमा नाफाखोर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपा भित्र हार्डलाइनर अध्यक्षका रूपमा स्थापित छन् । त्यसैले कम्युनिस्ट हार्डलाइनरको पक्षमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि सहयोगी जस्ता देखिएका छन् । यद्यपि, उनको यहि छविलाई ‘ध्वस्त’ बनाउँदै पार्टी र सरकारमा कमजोर बनाउन विभिन्न एजेन्सीले उनका निकटवर्तीलाई प्रायोजित प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

पार्टीका सहकर्मी नेता र सचिवालयका भित्रियाले असफल बनाउने षडयन्त्र गरेका सूचनाहरू जनप्रहाले फेला पारेको छ । अघिल्लो पटकको कार्यकालमा असफल बनाउनका लागि सक्रिय भएको समूह नै यस पटक पनि उनीविरुद्ध विदेशी एजेन्सीहरूले परिचालन गरेका हुन् । 

पार्टीमा विचारइतरको समूह र निवास तथा कार्यालयमा सचिवालयका मान्छे बिक्रि भइसकेका छन् । यसैकारण ओलीलाई तल्लो तहबाट सहयोग गर्ने इमान्दार राजनीतिक कार्यकर्ताले सितिमिति भेट्न पाउँदैनन् तर तस्कर, माफिया र कालो धन थुपार्नेले भने सहजै भेट पाउने गरेका छन् ।

कसको एक्सेस ?

पार्टीका अध्यक्ष तथा स्थायी कमिटीका सदस्यबाहेकले ओलीलाई भेट्ने सहज एक्सेस छैन । प्रमूख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले यी बाहेकका व्यक्तिको भेट प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरल हिसाबले गर्न दिँदैनन् ।

विरोधी पार्टीकै भए पनि बेलामौका विवादमा आउने व्यापारी विनोद चौधरी, कालो धन थुपारेको अभियोग लागेका व्यावसायी चन्द्र ढकाल, एनसेल प्रकरणमा मुछिएका र कालो धन थुपार्ने समूहमा रहेका उपेन्द्र महतोलगायतले सहज भेट पाउँछन् । उच्च स्रोतले भन्यो,‘तर जिल्ला पार्टीका नेताहरू, उनलाई राजनीतिमा सहयोग गर्न चहानेहरूले भेट पाउन मुस्किल छ ।’

तल्लो तहसम्म ओलीविरुद्ध भएका अनेक षडयन्त्रको जालोलाई प्रत्यक्ष भेट गरी जानकारी गराउन खोज्नेहरूलाई बाटो छेक्ने गरिएको पार्टीका पीडित नेताहरू नै बताउँछन् । तर भारतीय दूतावासका अधिकारीहरूलाई भने ओलीको सुत्ने कोठासम्मकै एक्सेस दिइने गरिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीका लागि राजदूत महत्वपूर्ण हो की निर्वाचन क्षेत्रबाट आएको पार्टीको पुरानो कार्यकर्ता ?’, स्रोतले भन्यो,‘विदेशीसँग लसपस गरी प्रधानमन्त्रीका हरेक सूचना चुहाउनेहरूले एक्सेस हुन दिएका छैनन् ।’

हार्डलाइनर ओली

व्यवाहारमा ‘सफ्ट’ भए पनि राजनीतिक विचारमा ओली हार्डलाइनर हुन् । यसैकारण पनि पार्टीका कतिपय निर्णय जिम्मेवारीका विषयमा भागवन्डा भन्दा पनि योग्यतालाई उनले ध्यानमा दिँदा कतिपय नेता चिढिएका छन् । तिनीहरू ओलीको गुटलाई छाडी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खेमामा बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।

बहुमत सचिवालय सदस्य अहिले प्रचण्डसँग सहमत रहेको मौका पारी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने प्रायोजित तर गोप्य तयारी पनि भएको उच्च स्रोतको दाबी छ । प्रचण्डलाई आगामी प्रधानमन्त्री बनाउन चलखेल गर्ने आश्वासन दिइएको छ भने उक्त परिणाममा पुग्न ति एजेन्सीले कार्यालय र निवासको सचिवालयका अधिकारीलाई खरिद गरिसकेका छन् ।

अमेरिकी र भारतीय एजेन्सीहरूले ओलीका गोप्य सूचना चुहावट गराउनका लागि पार्टी भित्र नेता र कार्यालयमा सचिवालयका व्यक्तिलाई प्रायोजन गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘भारतले अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढ्न अवरोध गरिरहेको छ’, स्रोतले भन्यो ।

स्रोतको दाबीअनुसारका संकेतहरू हालैका कतिपय राजनीतिक घटनाक्रममा देखिएका थिए । उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ कार्यक्रममा गएका बेला यता अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्री खाने सहमति भएको खुलासा गरेका थिए । धेरै विवाद आउने देखेपछि ठाउँ–ठाउँमा प्रचण्डले ओली नै ५ बर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुने बताउँदै आएका छन् । तर, उनको बार्गेनिङ कार्यकारी अध्यक्षका लागि भएकाले कतिपय विषयमा सहमति हुन नसकेको हो ।

शक्तिशाली अध्यक्ष

सचिवालयमा बहुमत बनाएका प्रचण्ड एकल कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने मुडमा छन् । यो मुडलाई बेलामौका परिक्षणका रूपमा नेता बामदेव गौतममार्फत तल्लो तहसम्म पु¥याउने कोशीश प्रचण्डले गरिरहेका छन् । ओलीका तर्फबाट यसको प्रतिरोध इश्वर पोखरेल र शंकर पोखरेललगायतका नेताले गरिरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार अहिले पार्टीका अन्य जिम्मेवारीका विषयमा निर्णय हुन नसक्नुका कारण अन्यको पद नमिलेर होइन, प्रचण्डको जिम्मेवारीको बार्गेनिङका कारण हो । ‘जिल्ला, जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वका विषयमा विवाद हुँदाहुँदै पनि मिल्ने अनि इञ्चार्ज सह–इञ्चार्जमा सहमति हुँदैन भन्न सकिन्छ?’, उच्च स्रोतको दाबी छ,‘जसरी अन्य कमिटीको विवाद मिल्यो, त्यहि प्रक्रियाले यो विवाद पनि मिल्छ । तर, यहाँ विवादचाहिँ कार्यविभाजन र त्यसमा पनि प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्नेमा हो ।’

त्यसो त केही महिना अघि नेता गौतमले एक नेता एक पदको अवधारणापत्र नै अगाडि राखेका थिए । सचिवालयको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन नगरे पनि उनले खुलस्त रूपमा प्रचण्डलाई पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्न दिनुपर्ने अडान राखे ।

शक्तिशाली अध्यक्षमा सहमति बनेको खण्डमा प्रचण्डले पार्टी नेतृत्व कब्जा गर्ने र त्यसको केही समयमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नेसम्मको परामर्श भएको थियो । तर ओलीले उक्त प्रस्तावमा सहमति नगरेका कारण यो खेलले विश्राम पाएको हो ।

उच्च स्रोतले भन्यो,‘नजिरका रूपमा अघिल्लो पटकको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाललाई हेरौं । प्रचण्डले प्रस्ताव गरी गठबन्धन सरकार बनेको थियो । तर, प्रस्ताव फिर्ता मात्र लिएनन् अविश्वासको प्रस्ताव समेत हालेर प्रधानमन्त्री पद खुस्काए र आफैं प्रधानमन्त्री बने ।’

भ्रष्ट सचिवालय

हाल सदनमा प्रवेश गराइएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि विदेशी र कालो धन थुपार्ने समूहको प्रभावका आधारमा ओलीका सचिवालयका मान्छेद्वारा प्रायोजित कानुन रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘यता गोप्य सूचना दिने उता मिडियालाई निषेध गर्न विधेयक पारित गर्नुपर्छ भनी उचाल्ने समूह छ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘यसको घातप्रतिघातको शिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै बनाउने षडयन्त्र हो ।’

सचिवालयका कतिपय अधिकारीसँग ओली बेलामौका रिसाउने गरिएको पनि छ । तर, उनीहरू पैसा कमाउने ध्याउन्नमा प्रधानमन्त्रीको शक्ति ह्रास पार्ने उद्देश्यले सूचनाहरू चुहावटमा सक्रिय रहेको उच्च स्रोत दाबी गर्छ ।