‘कण्डम’समेतको बिल बुझाइएको व्यवस्थापिका !

• पहिलो संविधानसभाका सभासद् मध्ये कतिपयले कण्डमसमेतको बिल बुझाई संसद सचिवालयबाट रकम निकासा गरेका थिए
• करोडौं रकम खर्च गरे पनि संविधान जारी नगरेका तत्कालिन सांसद र सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले आत्मआलोचना किन गरेनन् ? 
• दोस्रो संविधानसभाका बेला महाभूकम्पपीडितका लागि आएको त्रिपाल र राहत लिन लुछाचुडी गरियो, अहिले ६ करोडका लागि रडाको 
• आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कम, सदनमा सहभागीता नै नदेखाउने सांसदले गर्छन् बिचौलियाको काम 

काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट छिरेका सांसदका लागि बार्षिक ६ करोड रकम बिनियोजन भएपछि त्यसको सर्वत्र बिरोध भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ४ करोडबाट बढाएर उक्त रकम ६ करोड बनाएका हुन्, जुन रकम भ्रष्टाचार हुने जोखिम त्यत्तिकै रहेको छ । संसदबाटै यसको बिरोध हुन थालेको छ ।

केही सत्ताधारी सांसदले भने बिरोधको अर्थ नभएको बताएका छन् । नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले उक्त रकमका विषयमा बहस गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँदै भारतीय सांसदका लागि ८ करोड दिने गरेको दलिल पेस गरेका छन् । तर सांसदलाई दिने उक्त रकममा भ्रष्टाचार हुनसक्ने अनुमानसहित संविधानविपरित रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परिसकेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको डेढ बर्ष बितिसक्दा पनि आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा आक्कल झुक्कल पुग्ने सांसदले ६ करोड पनि अपुग भएको भन्दै १० करोडसम्मको दाबी गरेका थिए । ‘यो अतिचार हो, सांसदलाई रकम किन दिनुप¥यो ? तीन तहको सरकारभित्र पर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा रकम माग गरी त्यसको विपरित काम भइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो,‘सरकारले रकम विनियोजन गरेर पनि गल्ती गरिसकेको छ ।’

यसै पनि आफ्ना नातेदारलाई स्वकीय सचिव राखी राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै आएका सांसदको सुविधा पनि बजेटमा बढाइएको छ । जहाँ कोठा भाडाको रकम लिएर घरैमा बस्नेको संख्या पनि कम छैन । ‘सांसदले सरकारलाई मितव्ययी बनाउनुपर्नेमा उनीहरू आफैं भ्रष्ट छन्, कसरी मितव्ययी हुन्छ’, प्रतिनिधि सभाका एक सदस्य भन्छन्,‘सबै त्यस्ता छैनन् तर प्रायः सुविधाभोगी छन् ।’

व्यवस्थापिकामा कण्डमको कथा  
हालै मात्र बेलायतको संसद भवनमा प्रयोग भएको कण्डम भेटिएको थियो । जसले विश्वव्यापी हंगामा मच्चाएको थियो । नेपालमा कण्डमबारे उदाहरण पेस भयो, तर भेटिएकोचाहिँ छैन । तर, उदेक लाग्दो घटना भएको थियो, यहि व्यवस्थापिकामा । कण्डमको बिल पेस भएको थियो, जसको भुक्तानी संसद सचिवालय गरेको थियो ।

प्रतिनिधि सभा राज्यको तीनवटा मूल अंग मध्येको एक हो । शक्ति सन्तुलनको यो अंगका सदस्यको कण्डमको कथा कम चर्चामा हुने गरेको छैन ।

०६४ सालको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय सभासद्ले कण्डमको समेत भुक्तानी लिएको विवरणहरू सार्वजनिक भएको थियो । संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार त्यसबेला कण्डमको पनि बिल हालिएको थियो, जसको भुक्तानीचाहिँ गरिएन । अन्य स–साना विषयमा बिल पनि सांसदले पेस गर्दै आएका छन् ।

०७० सालको निर्वाचनपछि दोस्रो संविधानसभा गठन हुँदा भूकम्पीडितका लागि ल्याइएको त्रिपाल लिन तँछाडमछाड गरेका तस्बिरहरू पनि बाहिरिएका थिए । त्यो दृश्यको तिब्र आलोचना भएको थियो । ‘यसरी अनियमित हिसाबले हर्कत देखाउने सत्ता र प्रतिपक्षका नेता हुन्छन् । जो रकम भनेपछि आशक्ति देखाउँछन्’, संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो,‘सदनमा जनताका मुद्दा उठाउने भन्दा पनि भएभरको लाभ उठाउने हिसाबले सांसद सक्रिय देखिन्छन् ।’

सांसदको चरित्र 
विशेष महत्वका विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने बेला हाजिर गर्ने र बैठकमा नबस्ने चरित्र भएका सांसदले विकासका नाममा राज्यकोषको दोहन गरेको आरोप लागेको छ । पहिलो संविधानसभाका बेला ६ सय १ जनालाई सांसदका हैसियतमा ६ बर्ष पालेका जनताको रगत पसिनाको पैसाले ‘कण्डम’धरीको बिल संसद सचिवालयमा बुझाउने, दोस्रो संविधानसभाका बेला खुला आकाशमुनि बसेका जनताको साटो ‘त्रिपाल र राहत सामग्री’को दोहन गर्ने सांसदलाई ६ करोड दिन नमिल्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

‘संसदमा बसेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकै जनताको हितका लागि कुनै काम गर्न नसक्नेलाई रकम हैन, जवाफी कोर्रा हान्नुपर्छ । लगातार दोहोरिने, तेहेरिने तिनै अनुहारले जनताका नाममा दोहन गर्ने छुट सँधैभरी दिन मिल्दैन’, नेमकिपाका एक नेता भन्छन्,‘संसद विकास कोष नै खारेजी गर्नुपर्छ । विकासको काम राज्यको हो, राज्यलाई घचघच्याउने काम सांसदको हो । तीन तहका सरकार छन्, तिनलाई दबाब दिएर बजेटको उचित कार्यान्वयन गर्ने काम सांसदको हो । त्यसैले प्रतिनिधि सभा भनिएको हो ।’

नैतिकताको खडेरी 
नेपाली राजनीतिमा अलिकति पनि नैतिकताको कुनै कसी भए ६० बर्षदेखि एकै अनुहार उही पदका लागि दौडिएको देखिँदैन थियो । मनमस्तिष्कबाट जनताका लागि सेवाभाव भएको भए, परिवर्तनका अनेक सूचकहरू राजनीतिक दलभित्रको सदस्यता र जिम्मेवारी लिनेहरूले दिन नसकेको पनि बताइन्छ । ‘पद छाड्न मुस्किल हुने, ऐठन हुनेका तर्कवितर्क सुनेर आमसाधारणले विरक्त नमानेका भए, आफ्नै क्षेत्रका जनतासँग जनमतको रूझान लिन सुझाव पनि दिन्छु’, एक पूर्व सांसद भन्छन्,‘३६५ दिनमा ५ दिन निर्वाचन क्षेत्र नपुग्ने, १५ दिन संसद बैठकमा उपस्थित नहुने, बाँकी दिन व्यापारी, दलाल, कर्मचारीसँग उठबस गर्ने प्रवित्तिलाई बढावा दिने चलन छ ।’

बिचौलियाको काम 
जबरजस्त हिसाबमा परिचय दिँदा ‘म माननिय’ भन्नेहरूले मननिय काम नगरी माननियले सदनमा हाननिय काम मात्र गरेनन्, भ्रष्टाचार र दुराचारको पक्षपोषण गरिरहे, गरिरहेका छन् । ‘ब्रिफकेश च्यात्नेदेखि कुर्सी भाँच्नेसम्म सदनमा छन् जसले सामान्य हिसाबले पनि नेताको हैसियत देखाउन सकेनन्’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘त्यस्ताको चरित्रको के कुरा गर्नु ?’

अधिकांश सत्ताधारी र प्रतिपक्षी सांसदले सार्वजनिक महत्वको विषयलाई उठान गर्नुको साटो व्यापारी, काला धन थुपार्ने, ठेकेदारका लागि बिचौलियाको काम गर्दै आएका छन् । नेतासँग नजिक भएका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिका काम, कर्मचारीको सरुवा बढुवा र कतिपय समितिहरूमा व्यापारी र ठेकेदारको पक्षमा कुनै पनि विधेयकमा बोल्ने गर्छन्, सांसदहरू ।

‘आफ्ना क्षेत्रका समस्या राख्ने भन्दा पनि बोल्नका लागि बोल्ने काम हुन्छ । समस्या समाधानका निम्ति सरकारलाई घचघच्याउने काम पनि हुन सकेको छैन’, अर्का पूर्व सांसद भन्छन्,‘अनि नेताको घरमा व्यापारीको पहिचान गराउनका लागि जाने क्रमले पुरै सिस्टमलाई भ्रष्ट बनाइएको छ ।’