सशस्त्रका डिएसपी ज्ञवाली र एसपी अर्याललाई कारवाहीको तयारी

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा समूहगत प्रणाली खारेज हुने भएपछि कानुन र लेखा समूहमा कार्यरत कर्मचारीमा छटपटी शुरु भएको छ । मुख्यालयले समूहगत प्रणालीको खारेजी प्रस्ताव गृहमन्त्रालय पठाएपछि कानुन र लेखामा एकाधिकार जमाउँदै आएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको छटपटी सुरु भएको हो ।

उक्त प्रणालीलाई यथाबथ राख्न अहिले लेखा र कानुन समूहमा काम गर्दै आएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी गृह मन्त्रालय नेता तथा मन्त्रीका ढोका चाहर्न पुगेका छन् । ति कर्मचारीका नाईकेका रुपमा सशस्त्रका डिएसपी होम ज्ञवाली र एसपी युवराज अर्याल देखिएका छन् । ज्ञवाली र अर्यालले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समेत संगठनविरुद्ध पर्चा तयार पारेर लेखा र कानुन समूह खारेज गर्न नहुने भन्दै समाचार प्रकाशित गर्न हार गुहार गर्दै हिडेको स्रोत बताउँछ । सो कुरा सशस्त्र मुख्यालयले थाह पाएपछि केही अधिकृतहरूले नीतिगत तहमा प्रभाव पार्ने गरी राजनीतिक लविङ गरेको भन्दै त्यसो नगर्न कडा चेतावनी दिएको हो ।

ज्ञवाली र अर्यालले तयार पारेका पर्चा ।

सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले गत साता एक  निर्देशनात्मक पत्र जारी गर्दै केही प्रहरी अधिकारीहरूले अनावश्यक प्रलोभन पार्ने गरेको र धम्क्याउने समेत गरेको जनाउदै मुख्यालयले यस्तो गर्ने प्रहरी कर्मचारीको सूक्ष्म निगरानी गरी कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा प्राविधक समूहलाई बल पुग्ने गरी गठन गरिएको लेखा र कानुन समूह खारेज हुने भएपछि केही अधिकृतहरू त्यसविरुद्ध लागेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलले गृहमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेपछि सो समूह खारेजीको चरणमा पुगेको छ । तत्कालिन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठको समयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन गरिएको ‘समूहगत प्रणाली’ खारेज गर्न सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले गृहमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको हो ।

तर, त्यससँगै सो समूहमा रहेका केही अधिकृतहरू भने खारेज नगर्ने लविङमा जुटेका छन् । कानुन समूहका केही अधिकृतहरू यो विषयलाई लिएर नेताहरूको घरघरमा समेत पुगेका भएपनि मन्त्रालयले यसलाई खारेज गर्ने चरणमा लगिसकेको छ । गृह स्रोतका अनुसार एआईजी पुष्पराम केसीको योजनामा डिएसपी ज्ञवाली र एसपी अर्यालले गत साता समुह बिघटन गर्नु हुदैन भन्दै गृहमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा संगठनको हित बिपरित बिज्ञप्ती बुजाएका थिए । उक्त कुरा आईजी सैलेन्द्र खनालले थाहा पाएपछि कारवाहीको तयारी सुरु गरेका हुन । 

खासगरी ताप्लेजुङमा लेखा समूहका असई प्रेम लिम्बुले तलब शीर्षकमा मात्रै २८ लाख  रुपैया हिनामिना गरेर पाइएपछि सो समहूगत प्रणाली खारेजीसहित गृहमा प्रस्ताव गरिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले लेखा उपसमूहतर्फ कार्यरत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निरन्तर आर्थिक तथा लेखा मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति कारण एउटै व्यक्तिले लामो समयसम्म लेखामा काम गर्दा भ्रष्टचारलाई बढवा संभावना बढेको कारण खारेजीको प्रस्ताव राखेको बताए ।

उनका अनुसार सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले एआइजी नारायणबाबु थापाको कमाण्डमा ‘पुनरावलोकन समिति’ बनाएर त्यसको आधारमा गृहममन्त्रालयमा खारेजीको प्रस्ताव पठाएको हो । त्यसमा अरु पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएकाले गृहमन्त्रालयमै सो विषयमा छलफल भइरहेको पनि उनले बताए ।

तत्कालिन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक २०७२ सालमा कोषराज वन्तले आफू निकटस्थ अधिकृतहरूलाई सजिलो बाटोबाट माथिल्लो ओहदामा लैजाने उद्देश्यसहित सशस्त्र प्रहरी नियमावली परिवर्तन गरेर समूहगत प्रणालीमा जाने व्यवस्था गरेका थिए । तर उनको समय र दुर्जकुमार राईको समय त्यो लागु हुन नसकेपछि तत्कालिन महानिरिक्षक सिंह बहादुर श्रेष्ठले त्यसलाई लागु गरिएको थियो ।

यसअघि नेपाल प्रहरीमा पनि समूहगत प्रणाली लागु गरिए पनि ३ बर्षमा असफल भएपछि त्यसलाई खारेज गरिएको थियो । त्यही नियमलाई कायम राख्न प¥यो भन्दै सशस्त्र प्रहरीका कानुन शाखाका केही अधिकृत र लेखा शाखाका अधिकृतहरू गृहमन्त्री र सचिवलाई भेट्न पुगेका थिए । उनीहरूले संघीय सरकारका मन्त्रीहरूसँग पनि भेटेर  समूहगत प्रणाली खारेज नगर्न लविङ गर्दै आएका छन् । उनीहरूले लविङ गरेको थाह पाएपछि सशस्त्र प्रहरी बलले देशभरीका यूनिटहरूलाई राजनीतिक लविङ गरेको थाह पाए कडा कारवाही गर्ने लिखित चेतावनी दिएको हो ।

समूह गठनका कारण साधारण समूहतर्फका अधिकृतलाई अन्याय परेको र सँगै भर्ना भएकाको दू्रत गतिमा प्रमोसन हुँदा संगठनात्मक प्रणाली बिग्रिने आवाज उठेसँगै वैशाख ५ गते बढुवाका लागि प्रकाशित सूचनामा लेखा र कानुन समूहलाई छुट्याइएको छ । लेखा र कानुन समूहमा सिसम–२ र सिसम–३ का डीएसपीले कमाण्ड गरिरहेका छन । उनीहरू एसपीमा बढुवा हुँदा साधारण समूहतर्फ सँगै फौजमा आएका साथीहरू डीएसपी नै रहन्छन । त्यस्तो अवस्थामा जुनियरलाई सलाम र रिपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, यसले राम्रो सन्देश जाँदैन, एक जनालाई बढुवा गर्दा १ सय ६९ जना डिएसपी र ३ सय ४० जना प्रहरी निरीक्षकलाई अन्याय हुने भएपछि विभागले सो समूह खारेजीको प्रस्ताव गरेको सशस्त्र मुख्यालयले जनाएको छ ।

यसअघिको सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको लेखा समूहतर्फ डीएसपी होम ज्ञवाली र कानुन समूहतर्फ युवराज अर्याललाई आ–आफ्नो समूहको कमाण्ड जिम्मा लगाएको थियो । तत्कालीन आइजीपीहरू कोषराज वन्तको समयदेखि दुर्जकुमार राईको कार्यकालभरी लगातार ५ वर्षभन्दा बढी कर्मचारी प्रशासन शाखा चलाएका डीएसपी होम ज्ञवालीलाई लेखा समूहतर्फको डीआइजी र एसपी अर्याललाई कानुन समूहतर्फ निर्विकल्प डीआइजी बनाउने उद्देश्यसहित समूह गठन गरिएको भन्दै संगठनभित्र आलोचना भएको थियो ।

समूह गठनका कारण साधारण समूहतर्फका अधिकृतलाई अन्याय परेको र सँगै भर्ना भएकाहरूको दु्रत गतिमा प्रमोसन हुँदा संगठनात्मक प्रणाली बिग्रिने आवाज उठेसँगै वैशाख ५ गते बढुवाका लागि प्रकाशित सूचनामा लेखा र कानून समूहलाई छुट्याइएको छ ।

लेखा र कानुन समूहमा सिसम–२ र सिसम–३ का डीएसपीहरूले कमाण्ड गरिरहेका छन् । उनीहरू एसपीमा बढुवा हुँदा साधारण समूहतर्फसँगै फौजमा आएका साथीहरू डीएसपी नै रहन्छन् । संगठनभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर ल्याइएको हुनाले समूह खारेजको विकल्प देखिंदैन । सशस्त्र प्रहरी बलमा कानुको ज्ञाता भनेर चिनिँदै आएका एसपी अर्याल सिसम–२ मा साधारणतर्फ इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका थिए । अहिले लेखा समूहको प्रमुख रहेका होम ज्ञवाली सिसम–३ का इन्सपेक्टर हुन् ।