कार्यकारी
अध्यक्षको जिम्मा प्रचण्डलाई दिने सहमति गरे पनि पार्टीमा ओली नै हावी
काठमाडौं । एकता
घोषणाका बेला चीन भ्रमणमा रहेका नेता झलनाथ खनाललाई छिर्कनी हानेर नेकपा वरियताको
तेस्रो नम्बरमा उक्लिएका माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा
ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उठ्नै नसक्ने गरी थेचारिएका छन् ।
एकीकरण भएको १५ महिना
नलाग्दै नेपाललाई वरियताको चौथो नम्बरमा पु¥याइएको छ । त्यसबेला वरियतामा आफूमाथि झेल भएको भन्ने खनाल
भने हर्षित छन् । पूर्वएमालेका बरिष्ठ नेता खनाल एकीकरणका सन्दर्भमा नै त्यसैबेला
वरियतामा तेस्रो नम्बरमा आउनुपर्ने थियो ।
एकीकरणमा सहमति
जुटाउनका लागि नेपाललाई फकाउने रणनीतिका हिसाबमा खनाललाई पछि पारिएको थियो ।
तत्कालिन एमालेभित्र नेपालले एउटा गुटको नेतृत्व गरेका कारण समस्या आउन सक्ने
भन्दै ओली–प्रचण्डको रणनीतिका आधारमा नै तेस्रो वरियता दिइएको थियो ।
प्रचण्डको
प्रस्तावमा त्यसरी आफ्नो वरियता कायम भएको भन्ठानेका नेपालले एकीकरणपछिका हरेक
निर्णयमा उनको साथ दिएका थिए । यहाँसम्मकी ओली नेपालमा नभएको अवस्थामा
अमेरिकाविरोधी विज्ञप्तिदेखि गोप्य भेलामा प्रचण्डसँग नेता नेपालका तारन्तार भेट
हुने गरेका थिए ।
‘राजनीतिमा जे पनि
हुने रहेछ । यो निर्णय अहिले नेपालले मान्नुहुन्न । यो त सरासर मानिसलाई निचा
देखाउने काम भयो, सहमतिविपरितको
काम भयो’, नेपालनिकट एक नेता भन्छन्,‘यसैले उहाँले सचिवालयका कतिपय निर्णय, नेताका निर्णयमाथि नै नोट अफ डिसेन्ट
लेख्नुभएको छ ।’
नोट अफ डिसेन्ट
लेखे पनि नेपालका लागि तत्काल अनुकुल निर्णय हुन सक्ने छैन । सहमतिबीचको असहमति
भएका कारणले दुई अध्यक्षले गरेको निर्णय नै कायम हुने बताइएको छ । ‘नोट अफ डिसेन्ट
त संविधानमा तत्कालिन माओवादीले पनि लेखेको थियो, संविधान जारी भएन त ?’, प्रचण्डनिकट एक नेता भन्छन्,‘पार्टीलाई बलियो बनाउनका निम्ति जस्तोसुकै निर्णयमा पनि पछि
हट्न हुँदैन । प्रचण्डका लागि पनि कतिपय निर्णय मन नपरेका हुन सक्छन् ।’
पार्टीका विभिन्न
विभागका जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने क्रमको निर्णयमा प्रचण्ड आफैंले पनि
असन्तुष्टि देखाएकै थिए । उनले सार्वजनिक रुपमा नै कहिलेकाहीँ पार्टी एकता नगरेको
भरुए पनि ठिक हुन्थ्यो की भन्ने लाग्ने गरेको बताइसकेका थिए । तर, त्यसको निचोडमा भने कम्युनिस्ट एकीकरण कमजोर
बन्ने र आन्दोलन तुहुनसक्ने भएका कारण बाध्यकारी भएर निर्णय अनुमोदन गर्नुपरेको
व्याख्या समेत गरेका थिए ।
ओली हावी,
प्रचण्ड मौन
सिंगापुरमा उपचार
सकेर फर्किएपछि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली पार्टीमा हावी भएको देखिए । विवादमा
रहेका संगठन विभाग र स्कुल विभागमा ओलीको निर्णय कायम भयो । यतिमात्र होइन,
अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति
कटाक्ष गर्ने केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापासमेतलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन ओली
सक्षम भए । जबकी, पूर्वमाओवादीले
ओली आउनासाथ थापामाथि कारबाही हुने हल्ला चलाएका थिए ।
प्रचण्डलाई
कार्यकारी अध्यक्ष दिने प्रस्तावका आधारमा ओलीले पेस गरेका सबै नामहरूले भनेका
विभागमा अनुमोदन हुने ताकत राखेको कतिपयको बुझाई छ । त्यतिमात्र होइन, ओली खेमामा उभिएका कारणले महत्वपूर्ण
जिम्मेवारीसहित नेता बामदेव गौतमलाई विधान र सहमतिमा परिकल्पना नै नगरिएको
उपाध्यक्ष पदमा राख्ने सहमति पनि भयो ।
यस हिसाबले सचिवालय सदस्य मात्र रहेका र
जुनियर नेता विष्णु पौडेल भन्दा तल रहेको अनुभूति गरेका गौतम वरियतामा उनीभन्दा
माथिमात्रै होइन, समग्र
नेताहरूसँगै ५ औं नम्बरमा उक्लिएका छन् । यसको संकेत ओलीको
स्वागतका लागि गौतमको विमानस्थल प्रवेशमा देखिएको हर्षित मुद्रा पनि थियो ।
ओलीका अनेक
प्रस्ताव स्वीकार गर्नु प्रचण्डका लागि बाध्यात्मक अवस्थ ाबनेको थियो । ओलीले
भनेका विविध विभागमा भनेजस्तो नेतालाई जिम्मा नदिने हो भने, पार्टी एकता नै भत्किन सक्ने खतरा देखेपछि प्रचण्डले
सम्झौता गर्नुपरेको थियो । यसैकारण मन नहुँदा नहुँदै पनि स्कुल विभागमा ईश्वर
पोखरेल र प्रचार उपप्रमूखमा थापालाई स्वीकार्न प्रचण्ड बाध्य भएको उच्च स्रोतको
दाबी छ ।
बिनालाई बम्पर उपहार
!
सरकारमा रहेर
विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मा लिएका कतिपय बरिष्ठदेखि कनिष्ठ नेतासम्मलाई पार्टीका
त्यस्तै जिम्मेवारी दिइएको छ । जसको तिव्र आलोचना भए पनि सचिवालयले अनुमोदन
गरिदियो ।
यो क्रममा केही
मन्त्रीबाहेकले पाएको जिम्मेवारीमा प्रचण्डकी बुहारी खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई
बम्पर उपहार परेको छ । मन्त्रालयजस्तै पार्टीको खानेपानी विभाग पनि उनैको पोल्टामा
परेको छ । थममाया थापा, गोकुल
बास्कोटालगायतका केही मन्त्रीबाहेकले भने चलाएको मन्त्रालय जस्तै विभागीय
जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
पोखरेलको जीत
सरकारमा उपप्रधान
तथा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका नेता पोखरेलले भने अडानमा जित हासिल गरेका
छन् । उनले रोजेको स्कुल विभाग प्रमूख पाएपछि उनले भनेका छन्,‘जिम्मेवारी खोजेको थिएँ, पाएको छु । अब पार्टीका लागि काम गर्छु ।’
पोखरेलले जनताको
बहुदलीय जनवादलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने र सोही पार्टीको आधिकारीक नीति रहेको
बताइरहँदा अध्यक्ष प्रचण्डले भने जनताको जनवादको विषयलाई अगाडि सारेका थिए ।
नेकपाको राजनीतिक
प्रतिवेदनमा जनताको जनवाद उल्लेख भए पनि पार्टी स्कुल विभागको जिम्मा पोखरेलले
पाउनासाथ अब सैद्धान्तिक लाइनमा जनताको बहुदलीय जनवाद नै हावी हुनसक्ने अनुमान
गरिएको छ । यस हिसाबले पोखरेलेको जीत भएको ठहर गरिएको छ ।
0 Comments