रोशन पाण्डे/ समाचार टिप्पणी  
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफताव आलम यो टिप्पणी तयार पार्दै गर्दा नख्खु कारागारमा के गर्दै होलान् ? अनेक अनुमान बाञ्छनीय हुन सक्छ । तर अनुमान यथार्थ हुन्न । आलम पक्राउ प्रकरणदेखि पूर्पक्षसम्म जाँदा ‘कर्ता’का विषयमा दुईखाले बहस सतहमा आयो । रौतहटका प्रहरी प्रमुख (एसपी) भूपेन्द्र खत्रीका विषयमा केहीले आलम प्रकरण जोड्दै स्याब्बास् लेखे, केहीले कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै ‘बर्बाद’ पार्न खोजेको भावमा पस्किए । 
यो कथा, २७ चैत, २०६४ को घटनाबाट सुरु हुन्छ । अन्त्य भइसकेको छैन, क्लाइमेक्समा छ । यहि प्रकरणलाई लिएर आम मानिसमा रहेको तत्कालिन एसपी लक्ष्मण न्यौपानेमाथि राखेको भावनात्मक सहानुभूतीको विचरणलाई, उल्टाउन थालेका छन् । 
यस प्रकरणमा आलम कारागारमा जानु अन्तिम फैसला अदालतले गर्ला तर उनलाई कसले पु¥यायो भन्ने जस र अपजसको कथा रोचक छ । यथार्थको जगमा सञ्चारमाध्यम उभिए त ? एउटा प्रश्न यो हो ।  ‘चेन अफ कमाण्ड’मा चल्ने प्रहरी संगठनमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख, संगठन प्रमुख, गृहमन्त्रालयको ग्रीन सिंग्नल र प्रतिपक्षको सहयोग नहुँदो हो त आलम अहिले नख्खु कारागारमा होइन रौतहटमा उनको बंगलामा टाँड फारेर सुतेका हुने थिए । 

आलमको पक्राउसँगै सञ्चार माध्यममा प्रहरीको नियतमाथि शंकाको ठाउँ उठाइयो । यदि समाचारमा आएका जस्ता टिका टिप्पणीलाई विश्वास गर्ने हो भने प्रहरी संगठन चेन अफ कमाण्डभन्दा बाहिर भएको भान हुन जान्छ । संगठनका केही दुई चार जना बाहेक सबै प्रहरी अधिकृत असक्षम भएको प्रमाणीत हुन्छ । जबकि, संगठन ७५ हजार जनाको योगदानका कारणले नै चलिरहेको छ । अब्बलको संख्याका विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको मुल्यांकनमा हुन सक्छ । 

चुनावमा बुथ कब्जाका गर्न आलमले बनाउन लगाएको बम विस्फोट हँुदा दुई दर्जन व्यक्ति घाइते भएका र तिनलाई उपचारको सट्टा आलमले जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोप थियो । यो मुद्दा अनुसन्धान र अदालतसहित एक महिनासम्म अभ्यस्त भयो, तत्कालिक आदेशका लागि । 

१२ वर्षपछि अनुसन्धानको एउटा पाटो सकिएपछि आलमको मुद्दा अदालतमा टेकेको थियो । उनलाई पक्राउ गर्ने, अनुसन्धानमा तान्ने बिषयलाई लिएर कतै स्याब्बास् भूपेन्द्र, बदमास भूपेन्द्र हुन् भन्ने ‘हेडलाइन’मा समाचार आए । आलमलाई रौतहटका प्रमुख एसपी खत्रीले भगाउन खोजेको, प्रहरी महानिरक्षक खनाललाई गलत रिपोर्टिङ गरेको विवरण पनि आए । गएको साता नबित्तै उक्त हत्या काण्डको अनुसन्धान खत्रीले सुरु गरेको, आलमलाई थुनामा पु¥याउन खत्रीको मात्रै योगदान भएको, कसैको सहयोग नभएको दाबीका साथ समाचार आयो । 

आलमजस्तो ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिलाई हत्या जस्तो जघन्य अपराधको मुद्दाको फाईल अगाडि बढाउन एसपी खत्रीलाई संगठन प्रमुख, गृहमन्त्रालयबाट ग्रिन सिंग्नल नहुँदो हो त फाईल १२ बर्ष पोेकामा थन्क्याईयो उसै गरी कति बर्ष थन्किन सक्थ्यो होला ? मुद्दाको अनुसन्धान रौतहट प्रहरीदेखि, संगठन प्रमुख र गृहमन्त्रालयको मात्र नभई प्रतिपक्ष दलको ‘केमेस्ट्रि’ नमिल्ने हो भने आलमको अपराधले उन्मुक्ति पाउँथ्यो । 

उक्त नरसंहारको अनुसन्धान गर्ने पहिलो निकाय रौतहट प्रहरीले समाचारमा आएको जस्तो गलत रिपोर्टिङ संगठन प्रमुखलाई दिएको भए अथवा आलमलाई बचाउन खोजेको भए, चेन अफ कमाण्ड भन्दा बाहिर गएर उक्त घटनाको अनुसन्धान थालेको भए एसपी खत्रीलाई कारवाही गरेर उक्त ठाउँमा योग्य अफिसर पठाउने प्राधिकार थियो (निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरण एउटा नजिकको नजीर हो) । तर सोही आरोप लगाएका एसपी खत्रीले आलमलाई कारागारको ढोकासम्म पु¥याए पछि उक्त घटनाको अनुसन्धानमा कुनै त्रुटि नभएको पुष्टि हुन्छ । 

आलम पक्राउ गर्दाे जिल्ला अदालतमा बहस चल्दा, प्रतीपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सडक आन्दोलन चर्काएको भए थप तनाबग्रस्त हुन सक्ने थियो । तर नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले रौतहटका जिल्ला सभापतिदेखी भ्रातृ संगठनलाई आलम पक्राउको बिषयलाई आन्दोलनको विषय नबनाउनु भनेपछि प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि सहज भएको यथार्थ सतहमा नै छ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि अन्य जिल्लाबाट थप मद्दतका लागि खटिएका प्रहरी जवानदेखि ‘अफिसर’सम्मलाई स्याब्बास् भनेर समाचार प्रकाशित हुने र सोही जिल्लामा ६ महिना लगाएर मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई बद्मासको संज्ञा दिँदा समाचारको बिश्वनियतामा स्वभाविक प्रश्न उठ्छ ।

केही सञ्चार माध्यममा एसपी भूपेन्द्र खत्रीले आलमलाई भगाउन खोजेपछि आईजी सर्वेन्द्र खनालको आदेशमा पर्साका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई खटाईएको र विशेष ब्युरोबाट खटिएको प्रहरी निरक्षक केडी साहा सहितको टोलीले आलमलाई पक्राउ गरेका समाचार प्रकाशित भएको थियो । आलम पक्राउ प्रकरणमा रौतहट जिल्लालाई थप मद्दत आवश्यक परे दुई नम्बर प्रदेश कार्यलय, गण तथा सीमाना जोडिएका जिल्लाबाट तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

तर आलमलाई पक्राउ गर्न पर्सा जिल्लाकै एसपी राठौर र उनकै टोली नै चाहिने भए रौतहटसँगै जोडिएका जिल्ला बारा र सर्लाहीका दुई एसपीको कार्यक्षमतामा प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । संगठन प्रमुखको हैसियतमा आइजी खनालले गलत मान्छे पठाएका हुन् ती जिल्लामा ? यो, अहम् प्रश्न पनि बन्न सक्छ । 

एसपी खत्रीको कार्यक्षमतामा कमजोरी देखिएको भए संगठन प्रमुख आईजी खनालले उनलाई तत्कालै तान्ने थिएनन् त ? के छिमेकी जिल्लाबाहेक तेस्रो जिल्लाका एसपीको भरका कारण खत्री रौतहटका प्रहरी प्रमुख बनाए त खनालले ? भन्ने प्रश्न यतिबेला अहम् बन्न सक्छ । 

अदालतमा तत्कालै पीडितलाई बयान फेर्न लगाउन सक्ने आलमविरुद्ध साक्षी जम्मा पार्नु, देख्ने, सुन्नेको कागज गराउनु तथा ति व्यक्तिको सुरक्षा गर्नु रौतहट प्रहरीलाई सामान्य बिषय थिएन ।साक्षीलाई त्रर्सीत गर्न हिरासतमा रहेका आलमले भारतबाट आपराधिक गिरोहको परिचालन गरेर प्रहरी चौकिमा बम बिस्फोटन गराउन सक्ने, साक्षी र उनीबिरुद्ध बयान दिने व्यक्तिको हत्या नर्गलान् भन्ने थिएन ।
यी सबै कुराको म्यानेज गर्दै आलमलाई कारागार पु¥याउने रौतहट प्रहरीको उक्त अप्रेशन र रौतहट प्रहरीलाई सहयोग गर्ने प्रदेश प्रहरीदेखि, प्रहरी संगठन प्रमुख र गृहमन्त्रालयको भूमिका तथा प्रतीपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका प्रशंशा योग्य छैन ? 

Post a Comment

 
Top