आइटी विधेयकले वाक स्वतन्त्रतालाई अपराधीकरण गर्न खोजेको छ: उपेन्द्र यादव

काठमाण्डौँ । समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संसदमा विचाराधीन सूचना तथा प्रविधि विधेयकको विपक्षमा उभिएका छन्।


केही समयअघि सरकारबाट बाहिरिएका यादव उपप्रधानमन्त्री हुँदै सरकारले यो विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो।

मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यादवले उक्त विधेयकले नागरिकको वाक स्वतन्त्रतालाई अपराधीकरण गर्न खोजेको भन्दै परिमार्जन नगरी जारी गर्न नहुने बताए।

‘यसमा भएका व्यवस्थाले नैतिकता तथा भद्रताको आधारमा वाक स्वतन्त्रतालाई अपराधीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ जो अन्य कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल छ,’ उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो विधेयक मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकूल एवं प्रतिगमनकारी छ। यसकारण समाजवादी पार्टीले सरकारलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकलाई परिमार्जन नगरी जारी नगरियोस् भनी माग गर्दछ।’


उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत संस्था र वुद्धिजीवीले समेत यस विधेयकलाई परिमार्जन नगरी जारी गर्न नहुने सुझाव दिएको उल्लेख गरेका छन्।

विधेयकमा भएका अस्पष्ट परिभाषा तथा द्वीअर्थी भाषाले सरकारी अधिकारीलाई नागरिकका सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न अधिकार दिएको र यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास नियन्त्रण गर्ने यादवको बुझाइ छ।

‘विधेयकले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकूचित गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने अभिप्राय बोकेको देखिएकोले यसलाई परिमार्जन नगरे दूरगामी रूपमा सरकार, राजनीतिक दल वा कर्मचारीतन्त्रले गरेको गैरजवाफदेही कार्यलाई समेत निगरानी गर्न साथै आलोचना गर्न रोक लगाउनेछ र यस हिसाबले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नियन्त्रित गर्नेछ,’  यादवको विज्ञप्तिमा भनिएको  छ।

विधेयकले अपराध भनी परिभाषित गरेका कार्य पनि बहुअर्थी र अधिकारीहरूको तजविजमा निर्धारण हुने खालका देखिएको यादवले उल्लेख गरेका छन्। अति नै बढी सजायको व्यवस्थाप्रति पनि उनले ध्यानाकर्षण गरेका छन्।


‘एउटै प्रकृतिको अपराधमा मुलुकी अपराध संहिताले गरेको सजायको व्यवस्था भन्दा यो अति नै वढी देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘तसर्थ यसको उद्देश्य सामाजीक सञ्जालको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्नु र यसबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकूचित गर्नु रहेको छ।’