-एमसीसी र इन्डो प्यासिफिकको नाता प्रष्ट, ३० बर्षपछिको विश्व अर्थ राजनीति प्रभावित बनाउन नेपालमा अमेरिकी कार्ड बन्दैछन् सत्ता–प्रतिपक्ष

-विवादबीच नेकपामा झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल फेस सेभिङ काम, नेकपा सचिवालयमा एमसीसी पारित गराउने गोप्य निर्णय

काठमाडौं । विश्व अर्थ राजनीतिमा बलियो बन्दै गएको चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले उसका वरिपरिका स–साना तथा विकासोन्मुख मुलुकलाई दबाब दिएर आफ्नो प्रत्यक्ष र परोक्ष उपस्थिति जनाउन थालेको छ ।
त्यसैको सिलसिलामा उसले नेपालमा पनि प्रभावकारी उपस्थिति जनाउनका लागि विभिन्न परियोजनामार्फत लगानी गर्ने, आफ्ना गुप्तचर निकाय सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सीआईए)का अधिकारी छिराउन थालेको छ । नेपालमा भने मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनामार्फत अमेरिकाले त्यस्तो उपस्थिति जनाउन लागेको उच्च स्रोतको दाबी छ । यसलाई अमेरिकाको हिन्द महासागर सैन्य रणनीति (इन्डोप्यासिफक) अन्तर्गत नै राखिएको उच्च स्रोतहरूको दाबी छ । त्यसो त अमेरिकाका अधिकारीले नै यसलाई इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिमा आधारित रहेको पुष्टि गरिसकेका छन् ।

उक्त प्रस्तावलाई आधिकारिकताका साथ पास गराउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिइएको छ । नेपालको राजनीतिमा ‘पावर ब्रोकर’को भूमिका खेल्ने विदेशी अधिकारीले बालुवाटार प्रवेश गरेरै एमसीसी पारित गराउनका लागि दबाब दिएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

अमेरिकी अध्येताहरूले केही बर्षअघि त्यहाँको सरकारलाई सुझाव दिएका थिए– अबको ३० बर्षभित्र विश्वको अर्थतन्त्र एसीयामा केन्द्रिकृत हुनेछ र शक्तिशाली मुलुकमा चीन पहिलो, भारत दोस्रो हुनेछ । उत्तर अमेरिका र युरोपमा केन्द्रिकृत विश्व अर्थव्यवस्था ढल्नेछ । यसपछि अमेरिकी सरकारले बजेटमा ल्यायो, एक सय ५० करोड डलरको इन्डो प्यासिफिक रिजनल सैन्य अभ्यासको कार्यक्रम, साथसाथ ५० करोड डलरचाहिँ तिब्बती शरणार्थीको पुर्नोत्थानको बजेट । अब, अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको सहायता यो बजेट भित्रबाट हो या हैन भन्ने विषयले नै इन्डो प्यासिफिकसँग यसको नाता कति भारी या कति हलुका छ भन्ने प्रस्ट बनाउँछ ।
चीन या भारतको आर्थिक गतिलाई रोक्नका लागि नेपाल जस्तो कमजोर राजनीतिक व्यवस्था भएको मुलुकलाई धम्की, त्रास वा लोभमा आफ्नो उपस्थिति, चीन र भारतको अर्थव्यवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन र प्रभावित बनाउनका लागि चलखेल गर्न जुनसुकै हदको उपयोगमा अमेरिका लागेको दाबी गरिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ताले सरकार एमसीसी पास गराउनुपर्ने कुन हदको दबाबमा छ भन्ने संकेत गर्दै भन्छन्– अमेरिकाले चाह्यो भने नेपाल जस्ता मुलुक तहसनहस हुन्छ । सुलेमानी बनाउन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओली निकट रहेका सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाको उक्त भनाईमा केही गम्भिर संकेत रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

‘सञ्चारमन्त्रीको भाषणले एमसीसी पास गराउनका लागि अमेरिकाको आग्रह नभई सरकारले धम्की पाएको भान हुन्छ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘यसको अर्को संकेतचाहिँ केही दिनसम्म एमसीसीको विरोध गरेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग लामो छलफल गर्नासाथ संशोधन गरी पारित गर्नुपर्छ भन्ने भनाई पनि हो ।’

ठूलो, प्रभावी र कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भन्छन्– एमसीसीमा कस–कसका हिडेन स्वार्थ छन् लेखाजोखा जर्न थाल्यो भने नेपालले विदेशी कुटनीतिक सम्बन्ध र सहयोग स्थापित नगरे हुन्छ ।
अमेरिकी तथा युरोपेली मुलुकमा लामो समय बसेका र राजनीतिमा उत्रिएका विद्वान नेता भन्छन्– एमसीसी पास गराउनुपर्छ ।

पावर ब्रोकरहरू भन्छन्– एमसीसी नेपालको हितमा छ । अनि, यहि सहयोग उर्जालगायतका क्षेत्रमा भनी सम्झौताका बुँदामा उल्लेख हुँदा नेपालको कानुनी मान्यता, संविधानको सर्वोच्चता भन्दा माथि मात्र होइन, जानाजान भविष्यको बृहत र शक्तिशाली भारतलाई पनि समर्थनको दबाबमा तानिएको छ ।

‘शंकास्पद विषयचाहिँ यो सहयोगमा नेपालको पनि लगानी अनिवार्य गरिएको छ । नेपालको लगानी अनिवार्य भनेकोचाहिँ उसको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनु हो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘यसको अर्थ, यदि एमसीसी इन्डो प्यासिफिकसँगको नातामा रहन्छ भने नेपालको लगानी त्यसमा प्रत्यक्ष ठहर्नेछ । त्यो शक्तिशाली मुलुकको विश्व अर्थराजनीतिको रणनीतिमा कमजोर मुलुकको साथ मात्र हैन, लगानी पनि ठहर्नेछ ।’

अमेरिकी, चिनियाँ या भारतीय सेना नेपालमा छिर्छ वा छिर्दैन भन्ने विषय मुख्य बहस भन्दा पनि  प्रविधिको यो युगमा सूचनाको चुहावट, सरकारको गोप्य नीति र व्यवस्था अवस्था बारेको जानकारी चुहावट नै कमजोरी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

विश्वका शक्तिशाली मुलुकका ४० हजार भन्दा बढी जासुस नेपालका विभिन्न निकायमा सक्रियताका साथ काम गरिरहेका छन् । यो सबैभन्दा खतरनाक विषय हो । सूचना संकलन हुन सक्ने राजनीतिक दलका उपल्ला निकाय, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कर्मचारी, पत्रकार, व्यापारिक प्रतिष्ठानका उपल्ला तहमा रहेका कर्मचारीतन्त्रमा यस्ता जासुसको उपस्थिति बलियो र प्रभावकारी छ ।

‘यति हुँदा कुनै देशको सेना साधारण सम्झौताका आधारमा टुँडीखेलमा परेड खेल्नै पर्दैन, बन्दुक बोकेर भूमीमा छिर्नै पर्दैन । उसँग नेपालजस्तो मुलुकको हेउ यसै पत्ता लागेको हुन्छ, नेपालमा भइरहेका अन्य मुलुकका गतिविधिका विषयमा सहजै जानकार रहन्छ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘उसले यसका बलमा अझ प्रभावशाली जासुसलाई नेपालमा छिराउन सक्छ ।’

अमेरिकासँग नजिक रहेको भनिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबल यहि प्रस्ताव पास गराउनका लागि रहनु पनि यसैको कारण रहेको बताइन्छ । त्यसो त नेपालमा अमेरिकी प्रभावलाई अझ बलियो र एकांकी बनाउनका निम्ति तथा चीनको प्रभावलाई धक्का दिन कांग्रेस नेता गगन थापालगायतको पनि राम्रै उपयोग भइरहेको उच्च स्रोतले जनायो ।

‘अमेरिकनिकट रहेका कांग्रेसका नेताको जोडबलमा यो कार्यक्रमलाई लागु गराउने तयारी थियो । तत्कालिन देउवा सरकारले गरेको सम्झौता थियो, ओली सरकारलाई भने परिबन्धमा पारेर धम्क्याइएको वा लाभ देखाइएको हुन सक्छ’, उच्च स्रोतले भन्यो ।

त्यसो त देउवा सरकार ढल्नासाथ ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिस्टको बलियो सरकार बनेपछि परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रदिप ज्ञवाली रातारात अमेरिका पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको युरोप भ्रमणको तयारी हुँदै गर्दा भएको उनको अमेरिका भ्रमणमा पनि एमसीसी सम्झौता अनिवार्य गर्नका लागि दबाब दिइएको बताइन्छ ।


Post a Comment

 
Top