भ्रमण सफलताको आधार उर्जा

काठमाडौ । आइतबार नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका भारतीय  प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको सफलता वा असफलताको मापन उर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) ले निर्धारण गर्ने भएको छ । कुनै मुलुकको सरकार प्रमुखले आफ्नो छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्न लाग्दा उनको भ्रमण सफल भयो वा भएन भन्ने कुरा एउटा सामान्यतया सम्झौताले निर्धारण गर्दैन । तर मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी १८ साउनदेखि गर्न लागेको नेपालको औपचारिक भ्रमण भने वातावरण, परिस्थिति र समय सन्दर्भले गर्दा सफल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा उर्जा व्यापार सम्झौताले निर्धारण गर्ने भएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको भौगोलिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक र पारिवारिक सम्बन्ध प्राग ऐतिहासिक कालदेखिको हो । यस्तो सम्बन्धलाई  अझ प्रगाढ र समृद्ध बनाउने प्रयास विगतदेखि भएपनि सम्बन्धमा सामान्य उतरचढाव हुने बाहेक दुई देशबीच ठूलो सत्रुतापूर्ण सम्बन्ध देखिंदैन ।
भारतीय सरकारले नेपालको समृद्धिका लागि विगतदेखि नैं आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक सहयोग गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको भारतीय सरकारले नेपाललाई पनि त्यही बाटोमा लैजाने शुभेच्छा प्रकट भएको पाईदैन् । तर नेपालको राजनीतिक अस्थितरता र संक्रमणकालिन अवस्थाले गर्दा नेपाली पक्षले आफ्ना समस्या र सम्भावना भारतसमक्ष प्रस्तुत गर्न नसक्नाले दुई देशबीचको सम्बन्ध र व्यवहारबाट दुबै देशले उपलब्धी हासिल गर्न सकेका छैनन् ।
भारतले सदियौं देखि नेपाललाई हरेक क्षेत्रमा भौतिक तथा अन्य सहयोग गर्दै आएको छ । तर त्यसको सही उपयोग र नेपाली जनताले त्यसको अनुभव गर्न पाए कि पाएनन् भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई सँधै नकरात्मक दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने, व्याख्या गर्ने र भारत बिरोधी भावना फैलाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने अवसरबादी तत्वका कारण दुबै देशले एक आपसमा अधिक लाभका परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
पछिल्लो १७ बर्ष यता भारतीय सरकार प्रमुखको नेपाल भ्रमण भएको छैन् । भारतमा पहिलो पटक ६० दशक लामो सत्तामा बसेको कांग्रेस आई सत्ताबाट बाहिरिएको र नयाँ शक्तिको रुपमा भारतीय जनत पार्टी (बीजेपी) उदाएको छ । स्पस्ट बहुमत पाएर जनताद्धारा अनुमोदित बीजेपी नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई प्राथमिकता दिएको छ । भारतसँगको एउटा असल छिमेकी मुलुक भएका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सत्तामा बसेको दूई महिना पनि नबित्दै नेपाल भ्रमणलाई रोजेका छन् । उनले नेपाल भ्रमणलाई प्राथमिकता दिनुका पछि धेरै कारणहरु हुनसक्छन् । ति मध्ये पनि धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रशासनिक र राजनीति एबं भौगोलिक सम्बन्ध नैं मुख्य हुन् ।
बीजेपीलाई आलोचकहरु विगतमा कट्टर हिन्दु अतिवादी दलको रुपमा चित्रण गर्ने गर्दथे । नेपाल पनि विगतमा बिश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य थियो । तथापी धर्मनिरपेक्ष मुलुकको रुपमा नेपाल भएपनि ८० प्रतिशत बढी हिन्दूको बाहुल्यता नेपालमा छ । त्यसैले पनि हिन्दू बाहुल्य नेपालसँग मोदीको भावनात्मक आस्था रहनु स्वभाविक हो । उनी आस्थिक प्रबृत्तिका व्यक्ति हुन । त्यसैले पनि हिन्दू धर्मालम्बीहरुको आस्थाको  केन्द्रबिन्दु, हिन्दू आराध्यदेब पशुपतिनाथको मुलुक हुनुको नाताले पनि मोदीले नेपालको भ्रमणलाई धार्मिक आस्थाको रुपमा पनि घुमाउरो किसिमले चित्रण गर्न खोजेको पाइन्छ । केन्द्र सरकार सञ्चालनको अनुभव नबोकेका मोदीलाई नेपाल जस्तो सानो तर प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण नेपालसँगको सम्बन्धको सरसर्ती अध्ययन, अबलोकन र सिंहवालोकन मोदीको अर्को उदेश्य हुन सक्छ । भारत बिश्वकै उदयीमान बिकसित देश हो । राजनीतिक, सामाजिक र लोकतान्त्रिक समृद्धिको मार्ग आर्थिक समुन्नती नैं हो भन्ने रणनीति लिएको भारत उदयीमान औद्योगिक मुलुक पनि हो । बिश्वमै देखिएको बढ्दो उर्जा संकटलाई कम गर्न भारत जस्तो उदयीमान औद्योगिक मुलुकलाई नेपालजस्तो प्रसस्त उर्जाको संभावना बोकेको देशसँगको सम्बन्ध लाभदायी हुने भारतको बुझाई छ ।
बिश्वकै दोश्रो जलश्रोतको धनी देश नेपाल छिमेकी राष्ट्र भएर पनि उसको प्राकृतिक जलश्रोतको उपयोगमा भारतले सहयोग गर्ने उदेश्य रोखेको छ । करिब ८० हजार मेघावाट बिद्युत्त उत्पादनको क्षमता राख्ने नेपालबाट बर्षेनी लाखौं क्युसेक पानी भारततीर बगेर त्यतिकै खेर गइरहेको छ ।
नेपालमा जलबिद्युत आयोजना मार्फत पानीको उपयोग गर्ने भारतको इच्छालाई नेपाल सरकार र यहाँका राजनीति दलले स्वागत गरेका छन् । तर व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका कारण नेपालमा बर्षेनी खेर गइरहेको पानीको उपयोग गर्ने बिषयमा राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसक्नु नेपालको लागि दुर्भाग्यको बिषय हो । तथापी सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दलिय सहमतिको आधारमा नेपालको जलबिद्युतको बिकास गर्ने बाटो पहिल्याएको छ ।
मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्बसन्ध्यामा भारतीय सरकारको इच्छा र चाहान तथा नेपाल सरकारको पनि चाहान बमोजिम उर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने बिषयमा भारतीय सरकारले एउटा प्रस्ताव गर्यो । तर सो प्रस्तावको चित्त नबुझेको बिषयमा नेपालका राजनेता र प्रशासकहरुले त्यसमा सामान्य संसोधन वा सुधारको प्रस्ताव अघि सार्न सकेनन् र केबल भारतीय पक्षको प्रस्तावलाई नकारात्मक ढंगले व्याख्या र दुष्प्रचार गरे । आफू प्रस्ताव पेश गर्न नसक्ने र छिमेकी मुलुकले गरेको प्रस्तावलाई पनि संशोधन वा सुधारको लागि सुझाव दिन नसक्ने प्रवृत्ति देखियो । जुन प्रबृत्तिलाई चिर्दै प्रमुख तीन दलबीच भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणलाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्दै दुबै देशको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न उर्जा ब्यापार सम्झोताको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । जुन सकारात्मक पक्ष हो ।
नेपालमा बिद्युतको उत्पादन गर्न सकेमा बिश्वकै एक तिहाई बजार ओगटेर बसेका छिमेकी मुलुक भारत र चीनले खरिद गर्न सक्छन् । नेपालमा उत्पादित बिद्युतको व्यापार र बजारको चिन्ता नेपालले गर्नु पर्दैन् । जुन नेपालको लागि अवसर पनि हो । यस्तो अवसरलाई राजनीतिक दलहरुको सुझबुझपूर्ण र परिपक्व निर्णयले नेपालको बिकास र समृद्धि तथा नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा नयाँ उचाई  थप्ने पक्का छ ।
विगतमा पनि नेपालका जलबिद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्न भारत सरकारले इच्छा नदेखाएको होइन्, सम्झौता नभएको पनि होइन् तर कार्यान्वयन नहुँदा त्यस्ता सम्झौता कागजमै सिमित हुन् पुगेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणलाई लक्षित गर्दै यसैसाता भारतीय बिदेशमन्त्री शुस्मा स्वराजले नेपाल भ्रमण गरिन् । नेपाल भारत संयुक्त आयोगको २२ बर्षपछि भएको संयुक्त बैठकले १८ बर्षअघि दुई देशबीच भएको पञ्चेश्वर बहुउदेश्य  आयोजना कार्यान्वयनको लागि नेपालको कञ्चनपुरमा परियोजनको कार्यालय राख्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनको आशा पलाएको छ ।
महाकाली सन्धीको नामले चर्चित पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणसँगै मुलुकको पछि परेको भनिएको सूदुरपश्चिमका नौं जिल्लाको भविश्य चम्किन थालेको छ । सो अयोजना सम्पन्न भएमा दुबै देशले उर्जा र सिँचाईको सुबिधा आधा आधा पाउने छन् । जुन नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई उचाइँमा लाने अर्को कडी  पनि हो ।
विगत लामो समयदेखि नेपाल र भारतकोबीच रहेको धान्नै नसक्ने ब्यापार घाटा कम गर्न पनि भारतसँग उर्जा सम्झौता गर्नु पर्नेमा राजनीतिक क्षेत्रबाट आवाज उठ्न थालेको छ । मोदीले क्षेत्रीय विकासमा जोड दिँदै र छिमेकी मुलुक पहिला भन्ने नारा अघि सारेकोले पनि उनको नेपाल भ्रमणलाई अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालको बढ्दो ब्यापार घाटा कम गर्न जलविद्युतको विकास आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
भारतको प्रस्तावमा विरोध गर्नु नेपाली नेताहरुको परिपक्वता नभएको अवस्थाको सूचक हो । यसलाई परिवर्तन गरेर आत्मविश्वासका साथ अघि बढाउनु पर्छ । मोदीको नेपाल भ्रमणसँगै नेपाल र भारतको सम्बन्ध भारतको सुरक्षाकर्मी र प्रशासनले हेर्ने गरेकोमा राजनीतिक रुपमा हेर्ने बातावरण निर्माण भएको छ । उर्जा सम्झौतमा सबै भारतीय हितमा मात्र नभई द्धिपक्षीय हितमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली पक्ष सचेत हुनुपर्छ । भारतलाई सवा लाख मेघावाट विद्युत आवश्यक परेको बेला पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयनलाई जोडदार रुपमा उठाएर नेपालले मोदी भ्रमणलाई उपलब्धीमुलक बनाउन सक्छ ।
६ सय मेघावाट भन्दा ठूला आयोजनाहरुमा भारतीय कम्पनीहरुले लाईसेन्स लिई ओगटेर राखेपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसलाई हटाउन पनि अब नेपालले ति कम्पनीलाई काम गर्ने अवसर र वातावरण वनाउनु पर्छ भने भारतीय कम्पनीले पनि कार्यान्वयनका पक्षमा जोड दिनु पर्छ । मोदीको भ्रमणलाई उपलब्धीमुलक बनाउने हो भने नेपाल भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम सन् १९५० यताका नेपाल भारतका सबै सन्धी र सम्झौताको पुनरावलोकन, सिंहवालोकन र अद्याबधिक गर्ने कार्य दु्रत गतिमा गर्नुपर्छ । तर यो अबलोकन, सिंहवालोकन र अद्यावधीक गर्न समिति गठनमै ढिलाई भयो भने सहमतिले मात्र भ्रमण वा सम्झौतिा र बैठकका निर्णयले नेपाली जनतामा कुनैं सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन् ।