लोकमान र रामशरणलाई मिलाएर एनआईडीसीमा अवैध महाप्रवन्धकको आतंक

काठमाडौं । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको एनआईडीसी डेभलभमेन्ट बैंकमा १२ करोड घोटलामा मुछिएका अवैध महाप्रवन्धक शिवजी राय यादवलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको छ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अवैधरुपमा एनआईडीसीमा काम गर्दै आइरहेका रायलाई संरक्षण दिइरहेका कारण बैंकको कार्यकारी प्रमुख छनौट समेत हुन सकेको छैन । 

एनआईडीसी क्यापिटल मार्केटमा भएको १२ करोड घोटलामा रायलगायत तत्कालिन सञ्चालक सहित २१ जनामाथि बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलिरहेको छ । यो प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले रायलगायत १४ जना सञ्चालकमाथि जनही पाँच लाखका दरले जरिवाना गरिसकेको छ । तर रायले राष्ट्र बैंकको पत्र बुझेनन् र बैंकले पनि दैनिक कार्यालय हाजीर भएका रायलाई जरिवानाको पत्र बुझाउन सकेको छैन । यसको एकमात्र कारण हो, अर्थमन्त्री डा. महतको रायसँगको अवैध कारोबार । 

राष्ट्र बैंकको पत्र बुझेमा राय नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० अनुसार सो पदबाट स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । साथै अदालतले रायसँग बैकिङ कसुरमा सात लाख ५० हजार धरौटी माग गरी उनी धरौटी बुझाई थुनाबाट मुक्त भएका थिए । यसरी धरौटीमा छुटेका र राष्ट्र बैंकबाट पाँच लाख जरिवानमा परेका कर्मचारी स्वतः पदबाट निलम्बन हुनुपर्नेमा महाप्रवन्धक÷सञ्चालक पदमै उनी कार्यरत रहनुलाई ठूलो शक्ति केन्द्रको आशिर्वाद रहेको कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । 

स्रोतका अनुसार कृति पाण्डे, कल्याण तिमिल्सिनालगायतका केही व्यक्तिहरुले अख्तियार प्रमुख कार्कीसँग सेटिङ मिलाई रायलाई कारबाही गर्नबाट जोगाएका छन् । बैंकमा राय १० तहका कर्मचारी हुन र उनी नेपाल सरकारको राजनीतिक नियुक्तिमा मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६६ मा सोहि विकास बैंकमा महाप्रवन्धक नियुक्ति भई महाप्रवन्धक तथा सञ्चालकको रुपमा रही नियमित रुपमा स्थायी कर्मचारीको सुविधा, महाप्रवन्धकको सुविधा र सञ्चालकको बैठक भत्ता लिंदै आएका छन् । जस अनुरुप उनले उपदान, कर्मचारी सञ्चयकोष, विमा, कर्मचारी कल्याण कोष सुविधा, सञ्चालक बैठक भत्ता समेत लिंदै आएका छन् । 

रायको महाप्रवन्धक म्याद २०७० भदौ ५ मा नै सकिएको र बैंकले महाप्रवन्धक नियुक्तिको लागि मिति २०७० पुस ८ मा गोरखापत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरेको थियो । सो पदमा राय स्वयम्ले पनि निवेदन दिएका छन् । तर हालसम्म पनि सो पदमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । पद खाली हुनु, रायले सोहि पदमा निवेदन दिनु, रायको म्याद सकिएको एक वर्ष भन्दा बढी हुनु तर पनि नयाँ महाप्रवन्धक नियुक्ति हनु नसक्नुमा ठूलो खेल भएको र दबाब रहेको बुझिएको छ । जसकारण रायले कानुन र नियमको आफू अनुकुल व्याख्या गराई सञ्चालक समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकार पदाधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो अनुकुल हुने गरि निर्णय गराउँदै आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन नं. ४ मा कर्मचारी सञ्चालक हुने पाउने वा नपाउने व्यवस्था सम्बन्धमा सोही संस्थामा कार्यरत कर्मचारी सोही संस्थानमा सञ्चालक हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर त्यसको आफ्नो अनुकुल व्याख्या गरी राय विगत ५ वर्षदेखि बैंकमा सञ्चालक भई भत्ता लिएर कार्यरत छन् । बैंकमा विगत छ वर्षदेखि कुनै पनि नायव महाप्रवन्धक छैनन् । यस्तो हुनुको मुख्य कारण राय नै १० तहका कर्मचारी हुन् । 

आफूसहित अरुले नै प्रमोसन गर्दा आफ्नो पद गुम्ला भन्ने डर उनमा छ । बैंकमा वरिष्ठ १० तहमा पाण्डु प्रसाई छन् । बढुवा गर्दा आफू कनिष्ठ महाप्रवन्धक हुन प¥यो । यहि नै मुख्य कारण हो र अहिले उनीमाथि बैंकिङ कसुरमा मुद्दा लागिरहेको छ । सोही कारण राष्ट्र बैंकको पत्रमा उल्लेखित निर्देशन नम्बर १.३, १.४.३, १.४.२ कार्यान्वयन गर्न रायले आलटाल गरिराखेका हुन् । 

राष्ट्र बैंकद्धारा निर्देशन नं. ३.१.४ मा महाप्रवन्धक, सञ्चालक शिवजी राय यादवले लिएको बैठक भत्ता असुल गर्न बैंकले निर्देशन समेत दिएको अवस्था छ । यसबाट उनी अयोग्य अबैध भएको पुष्टि हुन्छ । तर यस्ता अवैध महाप्रवन्धक विरुद्ध जतिसुकै उजुरी परे पनि अख्तियार प्रमुख कार्कीले उल्टै संरक्षण दिइरहेका कारण संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा यादव विरुद्ध उजुरी हालिएको एनआईडीसीका एक वरिष्ठ कर्मचारीले बताए ।