नियम कानूनको धज्जी उडाउदै आईजीपी

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले आईजीपी भएदेखी नै कानून कै धन्जी उडाउदै आएका छन् । आईजीपी अर्यालले कानूनको खिल्ली उठाउदै प्रहरी संगठनलाई आफ्नो पेवा झै आफू अनुकल चलाउन थालेका छन् । रिक्त सात डीआईजीमा १० महिना पछि राजनीतिक भागबण्डा र आफ्नो चाहना अनुसारको व्यक्ति बढुुवा गरी पहिलो पटक सरकारको मिलोमत्तोमा कानूनको धज्जी उडाउदै रिक्त सात पदमा ९ एआईजी बनाईयो । 

 गत १३ जेठमा बढुवा समितीले ऐन नियम र योग्यता बिपरीत राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेद्रबाहादुर शाहा, बिज्ञानराज शर्मा, प्रताबसिंह थापा, बिरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्य र केदारप्रशास साउदलाई बढुवाको लागी सिफारिस गरेको थियो । तर लोेकसेवा आयोगको पुनरावलोकन समितीले नारायणप्रसाद बास्ताकोटी र यादब अधिकारीको नाम बढुवा सुचिको सात नम्बर भित्र राखेका थिए । तर सरकार र आईजीपीको भागबण्डाका कारण थापा र साउदलाई एआईजी बनाउन राता रात पद सिर्जना गरी गैर कानुनी तरीकाले  बढुवा गरीयो ।

 पुनरावलोकन समितीको १० नम्बरमा रहेका रमेशशेखर बज्रचार्य र १३ नम्बरमा रहेका केदार साउदलाई बढुवा गरेपछि असुष्टि डीआईजी अदालतको शरणमा पुगेका थिए । सर्बोच्च अदालतले १३ नम्बरका डीआईजीलाई सरकारले एआईजीमा बढुवा गरेको तर त्यस अघिकालाई पक्षपात गरेको भन्दै तत्काल पद भए पदमा नभए पद सिर्जना गरेरे भएपनि एआईजी बनाउन सरकारको नाममा अन्तरीम आदेश दिएको थियो । तर आईजीपीको हटका कारण अदालतको आदेशको अबज्ञा गर्दै पुनः आदेशको पुनरावलोकन गर्न सर्बोच्चमा मुद्दा दाएर गर्ने काम भयो । तर पनि अदालतले सरकारको नाममा ‘अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन भएपनि आदेशको कार्यान्ययन गर्न सरकारको नाममा पत्रचार गरेको थियो ।’ तर त्यसको कार्यान्यायन नगरी सरकार र आईजीपी अर्यालले कानूनलाई ठाडो चुनैती दिएका छन् ।

डिआईजीहरुस“ग मात्र होइन  सरकार र आईजीपी अर्यालका कारण यतिखेर लोकसेवा पास गरी प्रहरी निरक्षकमा नाम निकालेका ८  इन्सपेक्टरहरु पनि अदालतको शरणमा पुगेका छन् । वैकल्पिकमा उम्मेदवारको रुपमा रहेका ८ जना उम्मेदारको समया अबधी छदै प्रहरीले पुनः नर्या भर्नाको माग गरेपछि उनिहरु अदालतको शरणमा पुगेका हुन । बैकल्पीक उम्मेदारकोे एक बर्षको समयअबधि हुन्छ । करिब १५ महिना अगाडि नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टरमा आरक्षणतर्फका कोटामा मागअनुसार बढी परिक्षार्थी पास  भएपछि उनिहरुलाई वैकल्पिकमा राखिएको थियो ।

 पुनराबेदन अदालत पाटनले वैकल्पिकमा रहेकालाइई नियुक्त गर्नु भन्दै मुद्दाको फैसाला गरेको थियो । तर आईजीपी अर्यालले फैसाला कार्यान्ययन गर्न छाडेर पुनराबेदको फैसाला बिरुद्ध  सर्वाेच्च गए । उक्त मुद्दा अहिलेपनि बिचाराधिन अबस्थामा छ ।  प्रहरी निवावली अनुसार बैकल्पिक उम्मेदार भएको खण्डमा रिक्त हुने पदमा वैकल्पिक उम्मेदवारलाइ पहिलो प्राथामिकता दिनुपर्छ । तर सरकारको आडमा आईजीपी आर्यालले कानूनको धन्जी उडाउदै नया“ भर्नाको सुचना निकालेका थिए ।