अन्ततः सहमतिको प्रयास पनि बेकार सुशासन विनाको ‘रामराज्य’ कोइराला सरकार

काठमाडौं । सहमतिका लागि गरिएको प्रयास अन्ततः खेर गएको छ । एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चा सहमतिमा आउन नचाहेपछि यही चैत्र २३ गते संविधानसभा बैठक डाकिएको छ । गत माघ २९ गते प्रतिपक्षी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन अनिश्चितकालका लागि संविधानसभा बैठक स्थगित गरिएको थियो । 

यसबीचमा एमाओवादी सकारात्मक ढंगले वार्तामा बस्नै चाहेन । बरु संविधान निर्माणमा बाह्य हस्तक्षेप दिलाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चीन र नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमण गरे । विवादको मुख्य चुरो भनिएको पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरलाई मधेश प्रदेशबाट अलग गर्ने र नगर्ने सवालमा जनमत संग्रह वा संघीय आयोग गठन गर्ने विषयमा एमाओवादी सहमत हुन नसकेपछि वार्ता भाँडिएको हो । 

पछिल्लो समय एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल संविधान निर्माणभन्दा विभाजित माओवादी पार्टीहरुबीच पार्टी एकताका लागि प्रयासरत देखिए । सहमतिका लागि प्रयास गरेको जस्तो देखाउने तर सहमतिचाहिं गर्दै नगर्ने नियत एमाओवादीले देखायो । एमाओवादीकै लागि झण्डै दुई महिना स्थगित गरिएको संविधानसभा डाकिएसँगै प्रतिपक्षी मोर्चाले आन्दोलन चर्काउने बताएको छ भने कांग्रेस–एमालेले चाहिं अब प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने बताएका छन् । एमाओवादी मोर्चा संविधासभामै नजाने पनि बताउन थालेको छ । संविधानसभामा नगए एमाओवादी थप नांगिने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । एमाओवादीको पछिल्लो कार्यशैलीले उसले संविधानसभालाई रणनीतिक थलोको रुपमा उपयोग गर्न चाहेको देखियो । आफूले जीते संविधानसभा ठीक नत्र बेठिक भन्ने प्रवृत्ति एमाओवादीमा रहेछ । 

संविधानसभा निर्वाचन नै बहिष्कार गरेको नेकपा माओवादीसँग पार्टी एकता र आन्दोलनमा मोर्चावन्दी शुरु गरेपछि एमाओवादीको नियतमा प्रश्न उठेको थियो । सार्वभौम जनताको निर्णयलाई बहुमतको दम्भ, मतादेश आदि भनेर अपमान गर्दै आएको एमाओवादीले लाठ्ठी जुलुस, आमहड्ताललगायतका उग्रविरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि कांग्रेस एमालेको एमाओवादी मोह भंग भयो ।

 संविधान निर्माणमा कुनै भूमिका नरहने मन्त्रीहरुलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा ढुंगामुढा गर्न थालेपछि त अब एमाओवादीसँग सहमतिकिो प्रयास गर्नु र उसलाई पर्खेर बस्नुको कुनै अर्थ नरहेको निष्कर्षमा कांग्रेस–एमाले पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सत्ता गठबन्धन दल एमालेको विरोधकाबीच एमाओवादीस“ग सहमतिका लागि हदै लचकता देखाएका थिए । जनताले नपत्याएका शक्तिलाई पेलेरै अगाडि बढ्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अडान थियो । एमाओवादीको हठका कारण संविधानसभाबाटै विवादित विषयको टुंगो लगाइने बुझिएको छ । 

एमाओवादी मोर्चाले यही चैत्र १९, २४, २५ र २६ गते आमहड्ताल घोषणा गरेको छ । ती आन्दोलनपछि के गर्ने भन्ने कुनै गन्तव्य छैन । कांग्रेस–एमालेलाई सहमतिका लागि दबाब दिन उक्त आन्दोलन घोषणा गरिएको हो । त्यसपछि पनि एमाओवादीले भनेजस्तो सहमति नभए के गर्छ एमाओवादीले ? यसरी निर्णायक भीडन्तमा जाने एमाओवादीको कदम उसैका लागि आत्मघाती हुने निश्चित छ । आन्दोलनले दलहरुबीच अविश्वास मात्रै बढाउँछ ।
संघीयताका सवालमा तराईका पाँच जिल्लाको विवाद एमाओवादीको भन्दा मधेशी दलको स्वार्थस“ग बढी जोडिएको छ । मधेशी दल त्यसमा पनि उपेन्द्र यादवको फोरम नेपाल र राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी मात्रै आन्दोलनमा बढी जोड दिइरहेका छन् । मधेशी दलको रिमोर्ट कन्ट्रोल कहा“ छ भन्ने घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । उनीहरु मधेश प्रदेशका नाममा तराई टुक्र्याउन चाहन्छन् । एमाओवादी त्यसैको मतियार किन भइरहेको छ ? एमाओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा कांग्रेस–एमालेले ल्याएका हुन् कि मधेशी दलले ?

एमाओवादीले आफूलाई संविधानसभाको जननी दावी गर्दै आएको छ । १० वर्षे जनआन्दोलन र १४–१५ हजारको ‘बलिदान’ संविधानसभाबाटै संविधान बनाउनका लागि भएको तर्क पनि उसले गर्दै आएको छ । तर यतिखेर एमाओवादी संविधानसभाबाट बाहिरिने वहाना खोज्दैछ । यस घटनाले उसको अबसरवादी चरित्र प्रष्ट हुन्छ । पछिल्लो संविधानसभामा संविधान निर्माणका लागि एमाओवादी निर्णायक हैसियतमा थियो । त्यतिखेर पनि उसले संविधान बनाउन चाहँदैन । दोस्रो संविधानसभामा उसको निर्णायक हैसियत गुमेको छ । अहिले पनि ऊ सहमतिको अमूर्त बहानामा संविधानसभाबाट भाग्न चाहिरहेको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने एमाओवादी शान्ति, संविधान, स्थिरता, लोकतन्त्र र सम्वृद्धि चाहँदैन । बाह्य शक्तिको गोटी बनेको दलले यस्तो हर्कत देखाउनु स्वभाविक पनि हो ।

उग्रवादी शक्तिहरु थच्चिएर रुपान्तरित भएको इतिहास विरलै पाइन्छ । एमाओवादीको हकमा पनि त्यस्तै देखियो । सहमतिको रटान लगाउने तर सहमतिका लागि कुनै सूत्र अगाडि नसार्ने, दलहरुलार्य अलमल्याइरहने र संविधानसभालार्य बन्धक बनाउने एमाओवादीको रणनीति देखियो । संविधान बन्न नसकेत्यसको दोष कांग्रेस–एमालेलाई दिन पाइने र कांग्रेस–एमालेबीच फुट गराएर सरकारमा जाने खेलमा मात्रै एमाओवादी केन्द्रित भएको हो । शान्ति, संविधान, लोकतन्त्र त उसको देखाउने दा“त मात्रै हो । 

एमाओवादीले आमहड्ताल घोषणा गरेको अघिल्लो दिन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले बैठक बोलाएका छन् । उक्त बैठकमा सहभागी नहुने एमाओवादी मोर्चाले बताएको छ । उता २०७२ बैशाखसम्मको  तलब चाहिं एमाओवादी सभासद्हरुले बुझिसकेका छन् । जनताको रगत र पसिनाबाट संकलित राजश्वबाट तलब चाहिं खाने तर संविधानसभा बैठकमा चाहिं सहभागी नहुने जस्तो गैरजिम्मेवारीले एमाओवादीलाई कहा“ पु¥याउला भनेर प्रश्न गर्न थालिएको छ । 

उता आमहड्ताल जस्तो अतिवादी आन्दोलनप्रति विपक्षी मोर्चामै एकमत छैन । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ शुरुदेखि नै  आन्दोलनको विपक्षमा छन् । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सहमतिकै जोडबल गरिरहेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले आफू परिवन्दमा परेको पनि खुलासा गरिसकेका छन् । अबको आन्दोलनमा जनता–जनताबीच भीडन्त हुने र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जसरी कांग्रेस–एमालेलाई परास्त गर्न नसकिने यथार्थ अध्यक्ष दाहालले बुझेका छन् । 

६० वर्ष भन्दा लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका कांग्रेस एमालेस“गको द्वन्द्वले एमाओवादीलाई कहाँ पु¥याउने हो र आफ्नो भविश्य के हुने भन्ने चिन्ता दाहालले मोर्चा बैठकमा राख्न थालेका छन् । पार नलाग्ने आन्दोलनमा जवर्जस्ती धकेलेर दाहालको राजनीति पूर्ण रुपमा समाप्त गरिदिने खेलमा नेता बाबुराम भट्टराई र केही मधेसी दल छन् । यो यथार्थ बुझेर पनि दाहाल पछाडि फर्कन सकेका छैनन् । नेता भट्टराईको दिल्ली समर्पणपछि अध्यक्ष दाहालको चीनस“गको हारगुहारबाट पनि एमाओवादी ठूलो अन्तद्र्वन्द्वमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । 

आन्दोलनका जतिसुकै घुम्ती पार गरे पनि एमाओवादीसामु सहमतिमा आउनुको विकल्प छैन । फेरि जनयुद्ध गर्ने कुरा नेत्रविक्रम चन्दले त संभव देखेका छैनन भने दाहालले यति सामान्य यथार्थ नबुझेका होलान भन्न मिल्दैन । बरु दाहाल चक्रब्यूहमा चाहिं परेका छन् । दाहाललाई उक्र चक्रब्यूहबाट बाहिर ल्याउन कांग्रेस–एमालेले प्रयास पनि गरेका हुन् । अनौपचारिक बैठकहरुमा आफ्नो निरीहता पनि दाहालले प्रकट गर्ने गरेको बुझिएको छ । अर्बाैं भ्रष्टाचार काण्डले राजनीतिक जीवन ध्वस्त भएको र आफू मदिरा सेवन नगरी निदाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको दाहालले बताउने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा पुगेका दाहाललाई उद्दार गर्न र सहमतिमा आउन कांग्रेस–एमालेले पर्याप्त समय दिएका थिए । तर दाहालले उक्त अवसरको उपयोग गर्न सकेनन् । 

कार्यकर्ताको मात्रै बलमा गरिने कुनै पनि आन्दोलन सफल हुँदैन । एमाओवादीले घोषणा गरेको आन्दोलनमा जनताको स्वार्थ जोडिएकै छैन । सहमतिको माग अगाडि सारेर गरिएको आन्दोलन दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार ढाल्न पनि एमाओवादीले अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गरेको थियो । उक्त आम हड्तालको जनताले प्रतिकार गरेका थिए । 

त्यसपछि एमाओवादीले गरेका कुनै पनि आन्दोलन सफल भएका छैनन् । सहमतिमा आउँदा एमाओवादीले हैसियत भन्दा बढी उपलब्धि हाँसिल गरेको छ भने द्वन्द्वमा जाँदा अनपेक्षित क्षति व्यहोर्नु परेको छ । आन्दोलनमा जानु अघि यो यथार्थ महसुस गर्न सके देश, जनता, लोकतन्त्र र एमाओवादी स्वयम्को पनि कल्याण हुने थियो ।