काठमाडौँ, १३ असार । सर्वोच्च अदालतले अस्पतालमा आफैँले फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरी निःशुल्क दिने भनेर घोषणा गरिएका औषधि वितरणको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले सबै अस्पतालमा आफैले फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरी निःशुल्क भनिएका औषधि पनि वितरण गर्न आदेश दिएको हो ।
निःशुल्क रूपमा पाउने भनेर सरकारले घोषणा गरेका औषधि पनि नपाएर उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले यही असार ३ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति–२०७१ र अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका–२०७० मा सबै अस्पतालले आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेता पनि अन्यलाई औषधि पसल राख्न दिने खालको व्यवस्था गरेकाले सर्वसाधारण नागरिक बढी मूल्यमा औषधि किन्न बाध्य भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, “सरकारले सर्वसाधारणका लागि ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क रूपमा दिने भनी घोषणा गरेको भए पनि त्यस्ता औषधि किनेर उपभोग गर्न बाध्य भएको आमगुनासो रहेको छ ।” सरकारबाट निःशुल्क घोषणा गरिएको औषधि अस्पतालमा पर्याप्त आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गरी सबै अस्पतालमा अस्पतालको फार्मेसीबाट निःशुल्क वितरणको व्यवस्था मिलाउन, निःशुल्क औषधि वितरणसम्बन्धी उपभोक्तालाई पर्याप्त शिक्षा र सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
त्यस्तै, अस्पतालको अलावा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताललाई नामै किटेर आउँदो साउन १ गतेदेखि अरुको फार्मेसी अस्पतालभित्र नराख्न र राख्न नलगाउनु भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । वीरले शटर नम्बर ३ देखि ७ सम्म र ओपीडीको तल औषधि पसल सञ्चालनका लागि भाडामा दिई हाल निजी औषधि पसल सञ्चालन भइरहेको पनि रिट निवेदनमा जनाइएको छ ।
यसैबीच, वीर अस्पतालले पसल भाडामा दिनको लागि गएको गत जेठ ७ गते बोलपत्र आह्वानसमेत गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सो टेण्डरबमोजिम कुनै पनि करार नगरी अरुको फार्मेसी सेवा अस्पतालको परिसरभित्र नराख्नु र राख्न नलगाउनु भनी अन्तरिम आदेशमा भनेको छ ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले सबै अस्पतालमा आफैले फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरी निःशुल्क भनिएका औषधि पनि वितरण गर्न आदेश दिएको हो ।
निःशुल्क रूपमा पाउने भनेर सरकारले घोषणा गरेका औषधि पनि नपाएर उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले यही असार ३ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति–२०७१ र अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका–२०७० मा सबै अस्पतालले आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेता पनि अन्यलाई औषधि पसल राख्न दिने खालको व्यवस्था गरेकाले सर्वसाधारण नागरिक बढी मूल्यमा औषधि किन्न बाध्य भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, “सरकारले सर्वसाधारणका लागि ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क रूपमा दिने भनी घोषणा गरेको भए पनि त्यस्ता औषधि किनेर उपभोग गर्न बाध्य भएको आमगुनासो रहेको छ ।” सरकारबाट निःशुल्क घोषणा गरिएको औषधि अस्पतालमा पर्याप्त आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गरी सबै अस्पतालमा अस्पतालको फार्मेसीबाट निःशुल्क वितरणको व्यवस्था मिलाउन, निःशुल्क औषधि वितरणसम्बन्धी उपभोक्तालाई पर्याप्त शिक्षा र सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
त्यस्तै, अस्पतालको अलावा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताललाई नामै किटेर आउँदो साउन १ गतेदेखि अरुको फार्मेसी अस्पतालभित्र नराख्न र राख्न नलगाउनु भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । वीरले शटर नम्बर ३ देखि ७ सम्म र ओपीडीको तल औषधि पसल सञ्चालनका लागि भाडामा दिई हाल निजी औषधि पसल सञ्चालन भइरहेको पनि रिट निवेदनमा जनाइएको छ ।
यसैबीच, वीर अस्पतालले पसल भाडामा दिनको लागि गएको गत जेठ ७ गते बोलपत्र आह्वानसमेत गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सो टेण्डरबमोजिम कुनै पनि करार नगरी अरुको फार्मेसी सेवा अस्पतालको परिसरभित्र नराख्नु र राख्न नलगाउनु भनी अन्तरिम आदेशमा भनेको छ ।
0 Comments