मोर्चाको शर्तलाई कांग्रेसको ‘बल’, कोईरालाको दोहोरो चरित्र किन ?

काठमाडौं । स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारीका लागि सरकारले तयारी गरिरहेका बेला सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसमा चुनावबारे नयाँ दबाब परेको छ । मधेसी मोर्चाले राखेको संविधान संशोधनको शर्तलाई बलपुग्नेगरी कांग्रेस नेताहरूले नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ । 

कांग्रेसका नेताहरुले संसदमा रहेको संविधान संशोधन विधेयकलाई अघि बढाएर स्थानीय तहको निर्वाचन नजान नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबारदेखि जारी बैठकमा अधिकांश नेताले विधेयक अघि बढाएर मात्र निर्वाचन गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका हुन् । विधेयकलाई सम्भव भएसम्म पास गर्न र नभए पनि निर्णयार्थ पेश गर्न अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले सुझाव दिएका थिए ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको मागलाई पन्छाएर चुनावमा जाँदा तराईका धेरै जिल्ला र पहाडि जिल्लामा समेत अबरोध आउन सक्ने भनाई राखेका थिए । ‘संविधान संशोधन बिधेयकलाई निर्णयार्थ पेश नगरी चुनावमा जाँदा दुई नम्बरका सवै जिल्ला र पाँच नम्बर प्रदेशका तराईका जिल्लामा मोर्चाले तथा पूर्वी पहाडि जिल्लामा लिम्वुवानले अबरोध गर्न सक्ने सुझाव सबैजसोले दिनुभयो’ वैठकपछि केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भने ।

विधेयक पारित गर्न दुई तिहाई बहुमत पुग्छ वा पुग्दैन भनेर पार्टीले जिम्मेवारी लिन नसक्ने भन्दै अधिकांशले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट विधेयकलाई टुंग्याउनुको बिकल्प नभएकोमा जोड दिएका थिए । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा वसेको बैठकमा विधि र प्रकृया बमोजिम विधेयकलाई टुंग्याउनु पर्ने सुझाएका थिए ।

एमालेलाई पन्छाइए जटिलता

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले कांग्रेस नेतृत्वले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पन्छाएर सम्भव नहुने वताए । उनले राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि प्रतिपक्षीलाई मनाउनु कांग्रेसको दायित्व भएको वताएका थिए ।

‘हामीले चाहे पनि नचाहे पनि एमाले दोश्रो ठूलो दल भएकोले उसको सहयोग हामीले लिनु पर्ने हुन्छ’ सिटौलाको भनाई उधृत गर्दै एक नेताले भने ‘एमालेलाई सही बाटोमा ल्याएर भएपनि संविधान कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसले नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ ।’ 

हाम्रो नेतृत्व असफल भएका हो ?

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य फरमुल्लाह मन्सुरले मुलुकका जल्दा बल्दा समस्यालाई समाधान गर्न कांग्रेस नेतृत्व असफल भएको आरोप खप्नु परेको वताए । ‘गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको कांग्रेसले आजको राजनीतिक समस्यालाई संवोधन गर्न नसकेर हामी असफल भएकै हौं त?’ मन्सुरको प्रश्न थियो ।

म तपार्इँको आज्ञाकारी सिपाही हुँ

पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडि जिल्लालाई चार नम्बर प्रदेशमा मिलाउने गरी संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन बिधेयकको विपक्षमा उभिएका कांग्रेस यूवा नेता चन्द्र भण्डारीले आफ्ना भनाई केवल जनतालाई चित्त बुझाउनको लागि मात्र भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

‘प्रजातन्त्रमा सबैको बोल्ने हक अधिकार हुन्छ । जनताले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडि जिल्ला अलग गर्ने प्रस्तावको बिरुद्ध बोले’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भण्डारीको भनाई उदृत गर्दै भने ‘मैले त्यही जनताको आवाज बोलेको हुँ । पार्टीले गरेको निर्णयलाई मैले सँधै साथ दिएकै छु । म त सभापतिज्यू तपाईंको आज्ञाकारी सीपाहिँ हुँ ।’

बैठकले नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति र केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र तयारी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिलाई आवश्यकता अनुसार समिति गठन गर्ने अधिकार दिएको छ । पार्टीका ४२ वटा केन्द्रीय विभागहरु कायम गर्ने र आवश्यकता अनुसार विभागको संख्या थप गर्न सकिने निर्णय समेत बैठकले गरेको केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले वताए । 

सर्वोच्चले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार ग¥यो

कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको बिषयमा हात हालेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतन्त्रको मर्म माथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन् । बैठकमा नेता डा. कोइरालाले सर्वोच्च अदालतले गल्ती गरेको आरोप लगाएका हुन् । उनले प्रहरी प्रमुखको नियुक्ती बिषयमा जून न्यायधिसले अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) दियो सोही न्यायधिस नै अन्तिम फैसलामा बस्नू न्यायिक मर्म र अन्तराष्ट्रिय मान्यता बिपरित भएको जनाएका छन् । 

‘यसमा सर्वोच्च अदालतले गल्ती गरेकै हो र शक्ती पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं लोकतन्त्रको मर्म माथी प्रहार गरेको छ’, डा. कोइरालाले आफ्नो लिखित चार पृष्ठ लामो पत्रमा भनेका छन् ‘लोकतन्त्र कमजोर बनाउने खेलमा न्यायलय लागेको छ भन्ने कूरा अब प्रष्ट भएको छ ।’ सर्वोच्चको फैसलालाई नै आधार मानेर नै अब सरकारले निर्णय गर्न उनले सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन् । 

उनले पार्टी सभापती देउवा र गृहमन्त्री वीचको असहमती मिडीयामा आए जस्तै भए त्यो पार्टीको निम्ती राम्रो नभएको वताए । उनले प्रहरी प्रमूखको नियूक्ती गर्ने अधिकार सरकारको भएकोले नियमावलीको अधिनमा रहेर सरकारले काम गर्नु पर्ने वताए । सरकारले गत फागुन एक गते प्रहरी नायव महानिरिक्षक जयबहादुर चन्दलाई महानिरिक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारको निर्णय बिरुद्ध अर्का आईजीपीका प्रमुख दाबेदार नायव महानिरिक्षक नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएपछि सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने यसै साता मात्र अन्तिम आदेश दिइसकेको छ । 

कोइरालाको दोहोरो चरित्र 

कोइरालाले सभापति देउवाको आलोचना मात्र होइन वचाउ पनि गरेका छन् । उनले अहिलेको बिधानले सभापतिको भूमिकालाई खुम्च्याउँने र कमजोर पार्ने काम गरेको वताए । उनले भने, ‘सभापतीको हात खूट्टा बाँध्ने काम भएको छ । हिजोको सभापतीलाई पनि यही बिधानले काम गर्न अप्ठ्यारो बनायो, हालको सभापती पनि त्यसैको शिकार बन्दै हुनुहुन्छ र भोली आउँने सभापतीको पनि त्यही हालत हुन्छ ।’ उनले पार्टी सभापति संस्था भएकोले सभापति कमजोर हुँदा पार्टी कमजोर हुने चेतावनी दिए । 

बैठकमा प्रकाशमान सिंह, सिटौला, विमलेन्द्र निधि, खुमबहादुर खड्का, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह के.सी., नरहरि आचार्य, रमेश रिजाल, फरमूल्लाह मंसुर, मानबहादुर विश्वकर्मा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, एन.पी. साउँद, उमाकान्त चौधरी, अर्जुनप्रसाद जोशी, भीष्मराज आङ्दम्वे, डा. कोइराला, भण्डारी, अजयकुमार चौरसिया, महेन्द्र यादव, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार, सीता गुरुङ, श्यामकुमार घिमिरे, घिमिरे, प्रदीप पौडेल, रामकृष्ण यादव र बहादुर सिंह (लामा) तामाङले धारणा राखेका थिए ।