सिलवाल ओरालो लागेपछि...

विनोद ढकाल / ओरालो लागेको मृगलाई वाच्छोले पनि खेदाउँछ भनेजस्तै भएको छ, डिआइजी नवराज सिलवाललाई । 

कानुन र न्यायको कुरा गरी हिँडेका सिलवालको जीवनको महत्वपूर्ण घडीमा प्रहरी प्रमुख बन्ने सपना लुछेकाले उनलाई बसीखान दिएका छैनन् । आइजी त हुन दिएनन् त्यसबाहेक उनको करिअरमै धव्वा लगाउने कोशिश पनि गरिरहेका छन् । 

मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले नेपाल प्रहरीका अधिकारीको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फाइल चुहावट गरी सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको अभियोगमा डिआइजी नवराज सिलवाललाई सोधपुछ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको थियो । 

त्यहि निर्देशनसँगै प्रहरी महानिरिक्षक (आइजी) प्रकाश आर्यालले बोलाएको पीपीसी वैठकमा नआएको अर्को अभियोग समेत थपेर डिआइजी सिलवाललाई छापामार शैलीमा पक्राउ गरियो । संगठनको नियम, आचारसंहिता, प्रहरी नियमावलीको हवाला दिएर गरिएको यो पक्राउ गर्ने षडयन्त्रका नेपथ्यका अनेक कारणहरू छन्, जसलाई पुष्टि गर्नका लागि धेरै प्रमाणहरू आवश्यक छन् । 

यदि सिलवाललाई सूचना चुहावटको अभियोगमा नै कारवाही गर्ने हो भने प्रहरी नियमावलीले तोकेको नियमानुसार आइजीमा बढुवा नगर्ने, अदालतको आदेश नमान्ने सरकारलाई सर्वोच्च अदालते खारेज गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने कानुन र नैतिकताको कुरा न मन्त्रीपरिषद्ले गर्न मिल्छ न प्रहरी प्रधान कार्यालयले ।

ट्राफिक प्रहरीको प्रमुख रहेका बेला आइजी प्रकाश आर्यालसँग मेरो साक्षात्कार भएको थियो । एउटा अन्तरवार्ता लिने क्रममा उनको नम्र बोलीले मलाई मख्ख पारेको थियो । धेरै प्रहरी अधिकारीको नम्र व्यवाहार हुन थाल्दा म हर्षित थिएँ । तर, जब प्रहरी सत्तामा च्याँखे थापेर पुगे, त्यसपपछि उनले देखाएको हर्कतको म प्रशंशा गर्न सक्तिन, उनको विपक्षमा म उभिन बाध्य छु । कुनै राजनीतिक शक्तिको आडमा आपुताली परेको शक्तिको दुरूपयोगको परिणाम डरलाग्दो हुन्छ । प्रहरीको इतिहाँसमा अर्यालमा मैले देखेको नम्रता कलंक नबनोस् । 

पूर्वतिर एउटा उखान चलेको छ, लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी भन्ने । हो, यसभन्दा पृथक छैन प्रहरीमा देखिएको यो प्रकरण । तस्कर र खरिददारहरूले चलाएको देशमा जे पनि हुन सक्छ । कार्य मुल्याङ्कन सम्पादनको फायल अदालतमा पुराएको भन्ने जुन प्रकारको अभियोग छ, यो अभियोगको पुरा विरोधमा छु म । यो किन गोप्य रहने ? सिलवालले अदालतमा बुझाए भने पनि सूचनाको हक सम्बन्धि नियमको पालना गरेका हुन् । म सँधै यसैको पक्षमा उभिन्छु । कार्य मुल्यांकन र सम्पादनको जानकारी अदालतले मात्र होइन, अदालतभन्दा महान् जनता हुन् । जनताले थाहा पाउनुपर्छ । थाहा पाए त के विराए ? यदि त्यहि पनि गल्ती हो भने सरकारले आजै निर्णय गरोस् कि कृष्णहरी बाँस्कोटाको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय सू
सूचना आयोग खारेज भयो । 

अर्कोतिर प्रहरीको पिपिसी वैठकमा नगएको भन्ने अभियोग लगाइएको छ । जो कार्यसम्पादन र मुल्याङ्कनमा नै कमजोर रहेर आइजी भए उनले बोलाएको वैठकमा प्रहरी नियमले जानु पर्ला । तर, नेपाली परिपाटीमा नैतिकता भन्ने चिज पनि बलियो छ । यदि संगठनको नियम नमान्ने ? भन्ने प्रतिप्रश्न उठ्यो भने त्यसको उत्तर पनि छ– त्यसो भए संगठनमा राजनीति किन गरियो ? वरिष्ठलाई नबनाएर कनिष्ठलाई किन आइजी बनाएको ? अनि संगठनको ध्वाँस दिन पाइन्छ ? संगठनको नियम र कानुनको गलत व्याख्या (अपव्याख्या) गर्न पाइन्छ ? आफ्नो अधिकारमा बलमिच्याँई गरेर अर्कालाई राख्ने र उसलाई नै मान्नुपर्छ भन्ने तानाशाही प्रवित्तिलाई ११ वर्ष अघि ल्याएको लोकतन्त्रले मान्दैन । 

लोकतन्त्रकै दिन गरिएको यो बलमिच्याई सर्वत्र निन्दनीय छ । आखिर सिलवालको दोष के हो ? उनको गल्ती के हो ? प्रष्ट त पारिदेऊ सरकार । के, उनी कानुनको ढोकामा पुग्न नपाउने हो र ? तिम्रा हरेक गलत निर्णयलाई सवैले स्वीकार गरिदिनुपर्ने ? थाहा छ, एउटा आइजी बन्नका लागि कति करोडको चलखेल हुन्छ । कहाँ कहाँ कति करोड पुग्छन् र कस कसले स्पोन्सरसीप गर्छन् । त्यतातिर नजाऔं । 

नेपालका सुन तस्कर, नक्कली डाक्टर, दलाल र अपराधीको निद्रा जसले उडायो आज उसैका विरूद्धमा गरिएको कारवाही प्रक्रियाको घोर भत्र्सना र निन्दा गर्न जरूरी छ । विमानस्थलमा हुने तस्करीको विरोधमा प्रहरी संगठन र केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोलाई जसले सक्रिय बनायो उसलाई कारवाही गर्ने छापामार शैली विरोधको लायकमात्र छ, यसले प्रहरीभित्र भ्रष्टाचारको जड बलियो र सुशासनको कर्म कृत्रिम रूपमा दुर्वल पारिएको प्रतित भइसकेको छ ।

प्रहरीको कानुन र नियमले सिलवाललाई सोधपुछ गर्न लगिएको भन्ने जवाफ प्रहरी प्रवक्ता सवेन्द्र खनालबाट आएको छ । तर, के अहिलेको प्रहरी प्रमुखसँग सिलवाललाई सोधपुछ गर्ने नैतिक बल छ ? उनी आइजी भएको पृष्ठभुमी र धरातलले त्यो नैतिकता दिन्छ ? अनैतिक दुलोबाट आइजीमा बढुवा भएर नैतिकताको प्रश्न नेपाल प्रहरीले गर्न मिल्दैन । र, उसले यो भन्ने अधिकार पनि पाउँदैन कि सत्य सेवा सुरक्षा । सत्य सेवा सुरक्षाको अपव्याख्याबाट पहिरिएको टोपी र फुलीको त्यत्रो साहस हुँदैन ।  

यदि हिम्मत छ भने प्रकाश अर्याल र नवराज सिलवाल को आइजी बन्ने ? भन्ने विषय जनतामा छाडिदिऔं, जनमत संग्रह गरौं । जनताको मतमा सिलवालले हारे भने उनलाई विभागीय कारवाही मात्रै होइन, देश निकाला गरौं । तर, अर्यालले हारे भने उनी देश छाड्न तयार छन् ? सरकार अपदस्त हुन तयार छ ? प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाहरूले राजनीतिबाट सन्यास लिने हिम्मत गर्लान् छैन भने डिआइजी सिलवालविरूद्ध लाग्न छाड । यदि, प्रहरीभित्र प्रतिशोधको राजनीति गरिएकै हो भने यो नितान्त हानिकारक हुनेछ । सिलवालका पक्षमा प्लेकार्ड बन्नेछन्, सडकमा अवाम् युवा निस्कनेछन् र यो राज्यको फर्जी नियत र निर्णयको बारम्बार लोकतान्त्रिक प्रतिकार हुनेछ ।