राजनीतिक दूशाग्रहभित्रै न्यायालय

विषय प्रमुख तीन दलको सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने हो भने घोषणा गर्नुपर्छ– कांग्रेस, एमाले र माओवादी नयाँ श्री ५ हुन्, होइन भने प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेका कामलाई प्रभावित पार्ने अधिकार कानुनी राज्यमा कुनै दल विशेषलाई हुँदैन, हुन हुँदैन, हुन दिनु हुँदैन, विल्कुलै हुँदैन 

विनोद ढकाल / सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले व्यवस्थापिका संसदमा जबरजस्ती प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीविरूद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव टेबुल गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधलाई वेवास्ता गरिन् । 

संसदीय मर्यादा त्यहिँ उल्लंघन गरेकी उनले सोही दिन सर्वोच्च अदालतले दिएको ‘महाअभियोग रोकी प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई काममा फर्कनू’ आदेशको पत्र पनि पाइन् । 

उनले त्यसको दुई दिनपछि राजनीतिक सहमति वा निकासको नाममा संसद एक साताका लागि स्थगित गरेको भन्दै संसदको विशेषाधिकारमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेको अभियोग लगाइन् । यो प्रकरणमा सरकार र संसदबाट आएका तर्कसँगका दलिलहरू कानुनसँग मेल खाने प्रकारका छैनन् । 

व्यवाहारिक रूपमा त निक्कै कमजोर तर्क देखिन्छ । सरकारमा रहेका दलबाट प्रभावित भई कानुनको अपव्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतसँग टकराव लिने वा आफ्नो हठलाई स्थापित गराउनका लागि कमजोर भूमिका देखाउने प्रचलन आफैंमा गलत छ । विरोधकाबीच छलफल र परामर्श वा जनमतविना नै घर्तीले संसदमा महाअभियोग छिराउनु नै नियतको एउटा कारण थियो । 

त्यसको ढाकछोप अदालतलाई दोष लगाएर भन्दा पनि कानुनका धारा र उपधारका आधारमा सवै आन्तर्य पढेर निर्णय लिनु उचित हुने थियो । उनको आक्रामक शैली स्वीकारयोग्य, मननयोग्य र मान्नैपर्ने प्रकृतिको छैन र उनले अदालतको विषय टुंग्याउनका लागि नै संसद स्थगन गरेको भन्नु पनि राजनीतिक दललाई सर्वथा अधिनायकवादी निर्णयको निकाय बनाइएको छ । 

स्मरण होस्, सोही राजनीतिक दलको निर्णयका आधारमा अख्तियार प्रमुख बनाइएका लोकमानसिंह कार्की असक्षम, अयोग्य भएको अदालतले ठहर गरेको थियो भने उनीविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको थियो । जुन महाअभियोग प्रस्तावलाई घर्तीले अघि बढाउन सकिनन् र संसदमा अलपत्र बन्यो । तर, त्यो भन्दा शक्तिशाली निकायको महाअभियोगमा फटाफट अघि बढ्नुपर्ने कारण र त्यसका दलिल उनले पेस गर्न सकेकी छैनन् । 

र, सहमति वा निकासको नाममा प्रमुख दलबीचको संवादबाट निस्कने सकारात्मक परिणामको खोजी गरिरहेकी छन् । यो घर्तीको अर्को ठूलो गल्ती थियो । उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार तत्काल महाअभियोग रोक्नुपर्दथ्यो । त्यसपछि महाअभियोग दर्ता गराउनले सर्वोच्चको उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमै उजुरी गर्ने कानुनी व्यवस्थाको बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्थ्यो । तर, त्यसो भएन । कुरा फेरि राजनीतिक दूशाग्रहको झन्झटमा पुगेको छ । 

यो दूशाग्रहको छलफल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देऊवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेका छन् । स्मरण होस्, महाअभियोग कुनै हालतमा फिर्ता नलिने अडान देउवा र दाहालको रहेको थियो भने छलफल हुन नदिने अडान ओलीको थियो । 

तर, यी तिनटै महाअभियोग के गर्ने अथवा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले कति काम गर्ने, कति नगर्ने ? विदामा बस्ने कि नबस्ने ? महाअभियोग फिर्ता लिने कि नलिने अनि यसो गरे यसो गराउने भन्ने सहमतिमा पुगी निर्देशन जारी हुनु भनेको पुनः न्यायालय राजनीतिले हाँक्ने सामान्य अड्डाका रूपमा मात्र परिभाषित हुनेछ । त्यसको कुनै स्वतन्त्र अस्तित्व हुनेछैन ।  तीन अंगमा प्रक्रियागत रूपमा देखिएको मतभिन्नताको निरूपण भनेको सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलको सम्झौता वा सहमति होइन । 

त्यस्तो सहमतिका आधारमा न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता कोही आम नेपालीले स्वीकार्छन् भन्ने भ्रम पालिएको छ वा यो भ्रमलाई विजारोपण गर्ने प्रयत्न गरिएको हो भने बुझ्नुपर्छ न्यायालय राजनीतिक दूशाग्रहबाट मुक्त हुनेछैन । राजनीतिक मुनाफाको कारकका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । सत्तारूढले आफ्नो स्वार्थ र विपक्षीले आफ्नो स्वार्थका लागि न्यायालयको विरूद्ध वा समर्थनमा गरेका हत्कण्डा राजनीतिक घेराभित्रकै कठोर चलखेल भन्दा अरू केही हुनेछैन । 

नैतिक मर्यादा सवै निकायले मान्नुपर्छ । कानुनको भाषा सवैले स्वीकार गर्नुपर्छ अनिमात्र कानुनी राज्यमा रहेको अनुभुत सवैले गर्नेछन् । सरकारले मनपरी गरिरहने, त्यो मनपरीलाई जबरजस्त रूपमा व्यवस्थापिकाले बलमिच्याईका आधारमा अघि बढाउने र न्यायालयले निरन्तर त्यसमा आफ्नो बचाउका बाटालाई व्याख्या गरिरहने क्रमभंगताको निकास पुनः तीन नेताको आन्तरिक सहमतिले टुंगो लगाउने विषय अफवाह बन्नेछ, न्याय जहाँको त्यहिँ मर्नेछ । यो विषयमा एउटै मात्र विकल्प भनेकै अदालत हो । अदालतविरूद्ध चालिएको कदममा अदालतले दिएको फैसलाको पुनरावलोकन अदालतले नै गर्दछ । यसको विकल्प संसद, सरकार वा प्रतिपक्षी हुन सक्तैन सवैले मनन् गरून् । 

न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको टकराब मिलाउनका लागि प्रमुख तीन दलका नेताहरूको सहमति हुने अथवा प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले इजलास नतोक्ने, विदा लिने र महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउने फिर्ता लिने वा अन्य यावत राजनीतिक सहमतिका आधारमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाले उत्पन्न गर्ने परिणाम रोक्ने काम न्यायालयलाई दलहरूले नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न हो ।

न्यायालयको विषय प्रमुख तीन दलको सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने हो भने घोषणा गर्नुपर्छ– कांग्रेस, एमाले र माओवादी नयाँ श्री ५ हुन् । होइन भने प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेका कामलाई प्रभावित पार्ने अधिकार कुनै दललाई छैन, यसको सहज अवतरण भनेको नियोजित रूपमा ल्याइएको महाअभियोग प्रस्ताव, विरोधकाबीच संसदमा छिराउने सभामुखको सत्ता स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्ने बाहनाको फिर्ता र सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चमा नै पुनरावलोकन गर्ने पद्दतीको विकास नै हो । अन्यथा यो न्याय मरेको मुलुक हुनेछ, न्याय नपाए सर्वोच्च होइन, बुढानिलकण्ठ, लाजिम्पाट वा बालकोट जानुपर्छ भन्ने गलत मान्यता स्थापित गर्ने प्रयत्नकै पुनर्परिभाषा हुनेछ ।