पोखरा बिमानस्थलमा सात अर्ब घोटाला, घोटाला प्रकरणमा मन्त्रीपरिषद् मुछियो

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा बिमानस्थल निर्माणको ठेक्कामा भएको आर्थिक घोटाला प्रकरण छानबिन नगरेको भन्दै केही बर्षअघि सभासद् डा. रामशरण महत ब्यवस्थापिका संसद, संसदीय समिति र पार्टीको फोरम सबैतिर खुबै चिच्याए । तर सोही बिमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन अघि बढाईरहेकै बेला हाल अर्थमन्त्री समेत रहेका डा.महतले चार बर्ष अघिको घोटाला प्रकरणलाई बिर्साउने गरी मन्त्रीपरिषद् बैठकबाटै काम फत्ते गरेका छन् । 

पोखरा बिमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन ठेक्का दिने बिषयमा एमाओवादी, काँग्रेस र एमालेका स्थानिय जिल्लास्तरका नेताहरुले कमिशन लिएको घटना सार्बजानिक भयो । एमाओवादीका नेताले त आफूले लिएको कमिशन पार्टीलाई बुझाएको समेत स्वीकार गरे । एमाले र काँग्रेसका नेताहरुले भने अझै पनि सो बिषय गुपचुप राखेका छन् । 

बिमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाएको चीनको नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन गु्रप प्रालिले सो आयोजना निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौतामा भएको रकम भन्दा करिब सात अर्ब रुपैयाँ बढी प्राप्त गर्ने भएको छ । यसको लागि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत (कांग्रेस), पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री दीपक अमात्य (एमाले) ले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सात अर्ब रुपैयाँ भेरीएसन अर्डरमार्फत थप गर्न कन्भिन्स गरेका थिए । सोही चिनियाँ डिजाईन अनुसार नैं ३० अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माणको ठेक्का मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गर्नुअघि अर्थमन्त्री डा. महतले पार्टीको लागि भन्दै करिब तीन अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सर्त राखेको बुझिएको छ ।

 सात अर्ब रुपैयाँ बढी भेरिएसन अर्डर बापत उपलब्ध हुने रकम मध्ये एक अर्ब बिचौलिया, एक अर्ब ठेकेदार र दुई अर्ब पर्यटनमन्त्री दीपक अमात्यको भागमा परेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयम्ले गत साता माघ २२ गते बिहिबारका दिन मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने वाँकी २३ वटा फाईललाई पेन्डिङमा राखि पोखरा बिमानस्थल सम्बन्धि फायल अघि बढाउन मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए । सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कोइरालासँग पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु, कोइराला परिवारका सदस्यलगायतले जिज्ञासा राख्दा झोंकिने गरेको बालुवाटार स्रोतले जनायो । 

कोइरालाका केही सहयोगीहरु भने यसमा प्रधानमन्त्रीलाई अर्थमन्त्री डा. महतले फसाएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । बिमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीको माग बमोजिम भेरीएसन अर्डरबाट निर्माण लागत सात अर्ब बढाएपछि माओवादीले ठेक्कामा भ्रष्टाचार ग¥र्यो भन्दै माग गर्ने काँग्रेस र एमालेका नेताहरुको नैतिकतामाथि नै गम्भिर प्रश्न खडा हुने बालुवाटार स्रोत बताउँछ । केहीले भने पोखरा बिमानस्थल ठेक्का प्रकरणलाई पार्टीको आगामी महाधिवेसनसँग जोडेर हेर्न थालेका छन् । स्रोतका अनुसार गत बर्षको निर्वाचनमा पाँच जना ब्यापारीले गरेको एक–एक करोड सहयोग थैली कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुअघिको निवास महाराजगञ्जबाटै गायब भएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला छट्पटिमा पर्नु परेका थिए ।

 सोही प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री कोइरालाले १२ बर्षसम्म सहयोगी भूमिका निर्बाह गरेका लक्ष्मण ढकाललाई गलहत्याएका थिए । एक मन्त्रीले यस्तो निर्णय पर्यटन मन्त्रालयले गर्दा हुन्छ कि भन्ने जिज्ञासा राख्दा डा. महत र अमात्यले लोकमानले समाउन सक्छन, त्यसैले मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गराउनु पर्छ भनेर जवाफ दिएका थिए । यो प्रकरणमा काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा निकटका मन्त्रीहरुले भने मौनता सा“धेका छन् । उनीहरुको मौनताको अर्थ अझैं बुझन् सकिएको छ्रैन ।