सदस्य सचिवलाई हटाउने मन्त्रीको घिन लाग्दो खेल

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी मन्त्री निलम केसी (खड्का) ले समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिवको अधिकार आफ्नै हातमा लिई आफूखुखि गर्न थालेकी छन् । समाज कल्याण ऐन विपरित मन्त्री केसीले परिषद्का सदस्य सचिवलाई बाइपास गर्दै मन्त्रालयमै बैठक बसाल्न थालेकी हुन् । 

उनको यो अवैध हर्कतबाट परिषद्का सदस्य सचिव रविन्द्रकुमार आक्रोशित बनेका छन् । उनले आफूलाई हटाउन मन्त्री केसीले अवैध बैठक राखि बाइपास गरेको भन्दै उनी न्यायका लागि कानूनी लडाईं लड्ने तयारीमा जुटेको स्रोतले बतायो । 

मधेश आन्दोलनले उग्र रुप लिइरहेकै बेला मन्त्री केसीले सदस्य सचिव रविन्द्रकुमारलाई हटाउने षड्यन्त्र रचेपछि समाज कल्याण परिषद्मा रहेका अन्य मधेसी समेत आक्रोशित बनेका छन् । समाज कल्याण परिषद्मा अहिलेसम्म विवादमा नपरेका सदस्य सचिव रविन्द्रकुमारलाई मधेसी भएकै कारण परिषद्बाट निकाल्न खोजिएको खोजिएको आरोप मन्त्री केसीमाथि लागेको छ । 

परिषद्मा मधेसी समुदायबाट सदस्य सचिव, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष रहेका छन् । परिषद्की अध्यक्ष समेत रहेकी मन्त्री केसीले भाद्र २४ गते राती मन्त्रालयमै बैठक डाँकेर अवैध बैठकमार्फत सदस्य सचिव रविन्द्रकुमारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गराएपछि उनीमाथि त्यस्तो आरोप लागेको हो । 

नत्र अहिलेसम्म विवादमा नपरेका सदस्य सचिवलाई बैठकमा किन बोलाइएन ? उनीहरुको प्रश्न छ । सो दिन मन्त्रीको कार्यकक्षमा ५.१५ बजे बैठक हुने समय तोकिएता पनि ७ बजेपछि मात्र बसेको थियो । समाज कल्याण ऐनले परिषद्को बैठक बोलाउने अधिकार परिषद्की अध्यक्ष तथा मन्त्री केसीलाई दिएको छैन । ऐनमा समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्षसँग स्वीकृति लिई सदस्य सचिवले बैठक बोलाउने प्रावधान छ । समाज कल्याण ऐनको दफा ८ को १ मा परिषद्को अध्यक्ष (मन्त्री) ले तोकेको मिति, समय र स्थानमा कम्तीमा बर्षको दुई पटक बैठक बोलाउनु पर्ने उल्लेख छ । सोही दफाको ५ मा परिषद्को निर्णय सदस्य सचिवद्धारा प्रमाणित गर्ने प्रावधान छ । 

उता मन्त्री केसीले समाज कल्याण ऐनको कुन धारा, दफा टेकेर उक्त बैठक डाँके ? भन्दै परिषद्का कर्मचारीहरु आक्रोशित बनेका छन् । त्यसैगरी, समाज कल्याण नियमावलीको नियम ७ को १ बमोजिम सदस्य सचिवको काम, कर्तब्य र अधिकारभित्र अध्यक्षको स्वीकृत लिई परिषद् र समितिको बैठक बोलाउन सकिने प्रावधान छ । मन्त्री केसीले त्यसो नगरी विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा राती अवैध तरिकाबाट मन्त्रालयमा बैठक बोलाई सदस्य सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेकी थिइन । 

बैठकमा उपसचिव प्रेम उपाध्याय–अर्थ, सहसचिव कृष्ण ज्ञवाली–गृह, सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल–स्वास्थ्य, उपसचिव दीपक कोइराला–शिक्षा, सहसचिव नारायण काफ्ले–महिला, उपसचिव सिता परिवार–स्थानिय, योजना आयोगकी सदस्य विमला राई, अन्य प्रतिनिधि र समाज कल्याण परिषद्मा मन्त्रीको निगाहमा नियुक्त भएका बोर्ड सदस्यहरुको उपस्थिति थियो । आफू अनुकूल सदस्यहरुलाई मात्र बैठकमा डाँकेर मन्त्री केसीले बदनियतपूर्वक तरिकाबाट सदस्य सचिवलाई हटाउन खोजेपछि समाज कल्याण परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीहरु समेत आक्रोशित भएका छन् । स्रोतका अनुसार समाज कल्याण परिषद्मा रहेका अन्य सदस्यहरुलाई समेत बैठक बारे कुनै सूचना दिएको थिएन् । समाज कल्याणमा कार्यरत कर्मचारीहरुका अनुसार जुन सूचनाको हक सम्वन्धित स्थापित ऐन विपरित हो । 

साथै सदस्य सचिव रविन्द्रकुमारलाई हटाएर लाखौंको बिटो दिने विकल्प भेटेपछि मन्त्री केसी सदस्य सचिव फाल्ने षड्यन्त्रमा जुटेको स्रोत बताउँछ । मोटो रकम तिर्न सक्ने राजनीतिक कार्यकर्ता विकल्प मिलेका कारण मन्त्री केसीले सदस्य सचिव हटाउने कदम अगाडि बढाएकी हुन् । जबकी सदस्य सचिव सविन्द्रकुमारको ६ महिनापछि आफै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण फर्किदै थिए । उनी विद्युत् प्राधिकरणका ईन्जिनियर हुन् भने पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवका भाई हुन् । 

मन्त्रालयमा बसेको बैठक र स्पष्टिकरण सोध्ने गरिएको निर्णय सम्वन्धमा जानकारी लिन परिषद्का सदस्य सचिव रबिन्द्रकुमारस“ग सम्पर्क गर्दा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले अचम्मित हुँदै परिषद्को मान्यूट आफैसँग रहेको र आफूविना बैठक कसरी बस्यो ? कुन प्रयोजनका लागि बस्यो ? भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे । 

मन्त्री केसीले परिषद्को स्थापित मुल्य र मान्यता विपरित मन्त्रालयको लेटरप्याट दुरुपयोग गर्दै बैठक आफै डाँकेपछि उनीहरुबीच क्षेत्राधिकारको लडाईं हुने संकेत देखिएको छ । बैठकमा उनले परिषद्मा नियुक्त गरेका सदस्यहरु मध्ये निलमणि बराल, राकेश हमाल र लक्ष्मी कोइरालको पनि उपस्थिति थिए । मन्त्री केसीले आफ्नो पार्टी माले निकटका ७ जना सदस्यहरु परिषद्मा नियुक्त गरेकी छन् ।