प्रहरीमा शासन चलाउँदै लोकमान, आफू निकटलाई बढुवा गर्न नियमावली संशोधनको लागी आईजिपी देखी मन्त्रालयसम्म दबाब

काठमाडौं । जेठ महिनामा अबकास पाउँन लागेका नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भरतराज शर्मालाई एसएसपीमा बढुवा गरी पाँच बर्ष जागिर खुवाउने रणनीतिमा अख्तियार दुरुप्रयोग अनसुन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की नै सक्रिय भएकोे समाचार जनप्रहार साप्ताहिकले लेखेको छ । 

लामो समयदेखी अख्तियारमा कार्यरत एसपी भरतराज शर्मालाई लोकमानको दबाबमा नियमावली नै संशोधन गरी एसएसपी बनाउँन लागिएको हो । उक्त नियमाबली एक महिना पछि  संशोधन भए एसपी शर्माले अबकास पाउँने छन् । 

पदमा १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको स्वतः एक पद बढुवा हुने प्रस्ताब गृहमन्त्रालयमा पुगेको छ । प्रहरी प्रधानकार्यालयवले एक महनिा अघि नै यो प्रस्ताव मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयले अध्ययनका लागि भन्दै रोकेर राखेको भएपनि अर्थ र कानुनको सहमति लिएर हाल मन्त्रीपरिषदमा पठाईएको छ । ‘केही दिनमै सो नियमावली संशोधन हुन्छ संशोधनकै लागि मन्त्रीपरिषदमा पठाइएको हो’, गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

तर सो प्रस्ताव तत्कालै पारित भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेका एसपी शर्मा बढुवा हुनेछन् । माथिल्लो तहमा रहेका एसपी शर्मालाई घर पठाएपछि सो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदले पारित गर्ने स्रोतले जनाएको छ । ‘एक व्यक्तिलाई रोक्नकै लागि तत्काल यो प्रस्ताव पारित नभएको हो’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । एकै पदमा काम गरिरहेका जुनियर प्रहरी अधिकृतहरु सईहरुको संख्या २२ जना रहेको खुलेको छ । प्रहरी प्रधानकार्यालयले नियमावली संशोधन गरी उनीहरुलाई स्वतः इन्सपेक्टरमा बढुवाको तयारी गरेको छ । एउटै पदमा १५ वर्षसम्म काम गरेकालाई स्वतः बढुवा दिने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको छ ।

जून नियमावलीको संशोधन प्रस्तावलाई कानुन र अर्थन्त्रालयले सहमति दिएपछि गृहले मन्त्रीपरिषदमा लगिसकेको छ । सशस्त्र प्रहरीमा यस्तो प्रावधान लागू भइसकेको छ । नियमावली संशोधनपछि मात्र नेपाल प्रहरीमा सई र असईको बढुवा हुने छ । हाल इन्सपेक्टर ६६ पद रिक्त छन । मन्त्रीपरिषबाट नियमावलीको टुंगो लाग्न नसक्दा प्रहरीमा बढुवा रोकिएको छ । प्रहरीमा कम्प्यूटर सेवाका सईहरुको त २० वर्षपुग्न लाग्दा पनि बढुवा भएको छैन ।

 प्राविधिक कर्मचारीका लागि पनि बढुवाको प्राब्धान सहज बनाउन प्रहरी प्रधानकार्यालयले प्रस्ताव गरेको छ । ‘केही प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई अन्याय परेको यसमा प्रधानकार्यालयले महशुस गरेको भएपनि सीमित दरबन्दी र नियमावलीमा भएका असहज प्राब्धानका कारण उहाहरु बढुवा हुन सक्नु भएन अन्यायमा परेका कर्मचारी बढुवका पहिलो प्राथमिकतामा छन्’, प्रधानकार्यालय स्रोतले भन्यो । यसैगरी नेपाल प्रहरीले प्रहरी नीरिक्षक (इन्स्पेक्टर) पदको बढुवामा नयाँ व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ । 

रिक्तको सो पदमा कुल संख्यालाई पूरा गर्न विभागीयबाट ५० प्रतिशत र नयाँ भर्नाबाट ५० प्रतिशत गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको हो । विभागीय प्रहरी सहायक नीरिक्षक (असइ)बाट भर्ना भई आएका कर्मचारी अन्यायमा परेको भन्दै प्रहरी प्रधानकार्यालयले सो प्रस्ताव प्रहरी नियमावली संशोधनको क्रममा गृहमन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयले सो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पठाइसकेको छ । यसअघि रिक्त रहेको इन्स्पेक्टर पदमा विभागीबाट ४० प्रतिशत र सिधै ६० प्रतिशत भर्ना लिएर पदपूर्ति हुने गरेको थियो । 

प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतका अनुसार यो विषयमा देशभर कार्यरत रहेका विभागीय प्रहरी नायव नीरिक्षक(सइ)हरुबाट आएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सो प्रस्ताव गरेको हो । प्रहरी नियमावली संशोधनको अन्तिम चरणमा रहेकाले इन्स्पेक्टर पदमा रिक्त रहेको कुल संख्या मध्य ५० प्रतिशत विभागीयले बढुवा पाउनेछन भने बाकी ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरिनेछ । ‘ जुनियर अधिकृतबाट आएका प्रहरी कर्मचारीहरु अनुभवी समेत हुने भएकाले यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो’, प्रधानकार्यालय स्रोतले भन्यो ।