वाइडबडी प्रकरणः गृहसचिवलाई किन फसाईयो ?

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबर्डी  ए ३००’ नामक दुई जहाज खरिद गर्दा भएको अनियमितता संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठित उपसमीतिको प्रतिवेदनले गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई नियोजित तरिकाले फसाउन खोजेको रहस्य खोलेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसी संयोजकत्वमा रहेको उपसिमितले विमान खरिदमा कुनै हात नभएका तत्कालिन पर्यटन सचिव तथा हालका गृह सचिवलाई योजनाबद्ध तरिकाले बदनाम गर्न खोजेको रहस्य खुलासा भएको हो ।

बिमान खरिद प्रक्रिया हुन अगाडी नै पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भईसकेका सचिव राईलाई समितीले दोषी देखाएको पाईएको हो । उनी पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भईसकेपछि विमानको बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद प्रक्रिया, खरिद विक्रि सम्झौता र भुक्तानी भएको थियो । 

सचिव राई पर्यटन मन्त्रालय भएको बेलामा विमान खरिदका लागि एउटा अध्यन उपसमिति गठन भएको थियो ।  २०७३ बैशाख २ गते राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमान खरिदको लागि अध्यन उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

उपसमितिको नाम दिइएको थियो,‘वाईड बडी विमान खरीद उप समिति’ । समितिको संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, रमेशबहादुर शाह र रामहरि शर्मा सदस्य बनाइएको थियो । यो समिति जिम्मेवारी थियो, ‘दुई महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्ने ।’ 

उक्त समितिले ३१ साउन २०७५ मा प्रतिवेदन पेश गर्दै विमान खरिदका लागि ३ वटा विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो । तर, विमान खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्दै सचिव राई २३ भदौं २०७३ मा पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भए । उनी पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा २०७२ देखि २३ भदौं २०७३ सम्म थिए । 

यसपछि पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीको समयमा ३ माघ २०७३ मा प्रस्ताव स्वीकृति, खरिद निर्णय र एमओयु उपसमिति बनाइको थियो । २६ फागुन २०७३ मा मात्रै सम्झौता मस्यौदा उप समिति गठन भएको थियो । यो तथ्य उपसमितिकै प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । तर, उपसमिति बनाएकै आधार देखाउदै कारबाही सिफारिस योजनाबद्ध तरिकाले भएको स्रोत बताउँछ ।