स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि चाउचाउ नखान सुझाव दिए पनि बिना परिक्षण उत्पादन गरिरहेको चौधरीलगायतका समूहको डिजाइनमा यति ग्रुपमाथि श्रृङ्खलाबद्ध प्रहार भइरहेको छ
नेपालको पूँजी विदेशमा लगानी गरी राज्यसत्तासम्म पहुँच बनाएका चौधरी र समूहले नेपालमा नै लगानी गरी राज्यलाई हवाई सेवालगायत, पर्यटन प्रबद्र्धन गरी नियमित कर तिरिरहेको समूहलाई असर पार्ने षडयन्त्र
काठमाडौं । फोब्र्सको सूचीमा अर्बपतिका रुपमा रहेका बिनोद चौधरी र उनको कम्पनीको लविङमा नेपालको ख्यातीप्राप्त हवाई सेवालगायत पर्यटन प्रबद्र्धनमा कुशलताका साथ काम गरिरहेको यति एयरलाइन्स आवद्ध कम्पनीमा श्रृङ्खलाबद्ध प्रहार थालिएको आरोप लागेको छ ।
गोकर्ण रिसोर्टदेखि नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा लिएका विषयलाई अतिरञ्जित बनाउनका लागि चौधरीको लविङ बलियो रहेको बताइएको हो । जबकि, कुनै पनि सम्झौता र काममा यति र उसँग जोडिएका भगिनी समूहले कानुनको कुनै सीमालाई मिचेर भिटोको आडमा सम्झौता गरिएको छैन ।
बरु, सत्तामा पुग्ने विचारले भिटो लगाउँदै नेपालमा कमाएको रकम विदेशमा लगानी गर्न प्रतिनिधि सभासम्ममा आफूलाई मधेसी कोटामा राखेर समानुपातिक सूचीमा चौधरी सांसद भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग साम दाम दण्डभेदका आधारमा चौधरी सांसद भएको तथ्य सतहमा छर्लङ्गै रहेको बताइन्छ ।
सोही समूहको लविङका आधारमा पर्यटनलगायत नेपालको व्यापारिक क्षेत्रमा अब्बल बन्दै गएको संघर्षशील समूहलाई बद्नाम गराउने चेष्टाअनुसार ठूला मिडियाको प्रयोग गरेको हुनसक्ने कतिपयको अनुमान छ । ‘अहिले जसरी समाचार आएका छन्, अभियोग लगाउने र त्यसको पुष्टि नगरी प्रकाशित, प्रशारित गरिएका छन् । यसमा ठूलो षडयन्त्रको गन्ध देखेका छौं’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘तथ्य र सत्यको धरातलमा उभिनुपर्छ ।’
यति समूहसँगै सम्बन्ध राख्ने थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले गरेको काममा पहिलो आक्रमण गरिएको थियो । उसले कानुनसम्मत हिसाबमा नेपाल ट्रष्टसँग दरबारमार्गमा रहेको जग्गा ३० बर्ष भाडामा लिएको विषयलाई विवादको घेरामा तानियो । यो जग्गा कम भन्दा कम मुल्यमा सरकारलाई नै घाटा पार्नेगरी सम्झौताको तयारीमा थियो, चौधरी समूह । तर थामसेर्कुले परेका टेन्डरभन्दा पनि महँगो मुल्यमा सरकारसँग कानुनी हिसाबले सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौताको नालीबेली
१४ असार, ०७३ मा ट्रष्टले सूचना प्रकाशित गरी भाडामा दिन टेन्डर आह्वान गरेको थियो । दरबारमार्गमा रहेको कित्ता नम्बर ४६०६ को क्षेत्रफल १–१४–०–० को जग्गा प्रतिस्पर्धाबाट थामसेर्कुले अधिकतम भाडा तिर्ने भएपछि पाएको टेन्डरबाट खुलेको थियो ।
साख स्टील इण्डष्ट्रीज र अदृष्य लियन जेभिले पनि टेन्डर फारम भरेका थिए । तर थामसेर्कुले झण्डै दोब्बर रकम बढी कबोल गरेपछि टेन्डर प्राप्त गरेको थियो ।
एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार ७५ रूपैयाँ थामसेर्कुले कबोल गर्दा साख स्टील इण्डष्ट्रीजले ६२ करोड २४ लाख ५८ हजार ८ सय १६ र अन्तिममा अदृष्य लियन जेभिले २६ करोड २८ लाख रूपैयाँ मात्र कबोल गरेको थियो । ‘स्वभाविक रूपमा जहाँबाट बढी भाडा आउँछ उसले टेन्डर पाउने हो । अहिले अनावश्यक हिसाबले चर्चा गरिएको छ’, ट्रष्ट कार्यालय स्रोतले भन्यो । टेन्डर प्राप्त गरेपछि थामसेर्कुले ३० बर्षका लागि ट्रष्टको कार्यालयसँग १४ जेठ, २०७४मा सम्झौता गरेको थियो ।
सूचनाको सर्तअनुसार निर्माण अवधि ३ वर्षसम्म वार्षिक भाडाप्रति वर्ष ५० लाख र निर्माणअवधि समाप्त भएपछि वार्षिक भाडा रकम ४ करोड ५० लाख रूपैयाँ बुझाउने सम्झौतापत्रमा नै उल्लेख छ । ३० पुस, ०२४ मा काठमाडौं महानगरपालिकामा नक्शा पास गरेको थामसेर्कुले उक्त जग्गामा गएको १४ साउनमा भवन निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । ५० करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । वैज्ञानिक हिसाबले नै भाडाका लागि सम्झौता गरिएको छ । विवरणअनुसार प्रत्येक ५–५ बर्षमा सम्झौताको भाडामा ५ प्रतिशतका दरले बृद्धि हुनेछ । सम्झौता सकिएपछि भौतिक संरचना थामसेर्कुले ट्रष्टको कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
ट्रष्टलाई बुझाउने रकम एक अर्ब ५९ करोड २० लाख ९१ हजार ७ सय १ र भौतिक संरचना निर्माणमा खर्चेको ५० करोड गरी २ अर्ब बढी थामसेर्कुले उक्त जग्गा भाडामा लिनकाल ागि खर्च गरिसकेको छ । थामसेर्कुले भवन निर्माण गर्न १२ करोड ६७ लाख ६९ हजार ९ सय ४१, सेवा सुविधा र विविधवापत ६ करोड ६१ लाख ९५ हजार ९ सय ८६ र भाडा १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार ७७ रूपैयाँ गरी कुल एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार ४ रूपैयाँ कबोल गरी टेन्डर दर्ता गराएको ट्रष्टको कार्यालयमा रहेको विवरणमा छ ।
तर प्रतिवर्षका दरले गुणा गरी कुल ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९ सय ९४ रूपैया बनाएर सम्झौता गर्न २०७३ फागुन २८ मा थामसेर्कुलाई ट्रष्टकले कमजोरीपूर्ण हिसाबले पत्र काटेको भेटिएको छ । त्यसो भएपछि थामसेर्कुले २४ फागुन ०७३ मा उत्तः रकम आफूले कबोल नगरेको भनी पत्र पठाएको थियो । पछि वास्तविकता छानबिन गरिएपछि १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार ४ रूपैयाँ रकम सम्झौता गर्न ट्रष्टले ६ वैशाख ०७४ मा पत्र पठाएको थियो ।
चौधरी र यति समूहको इतिहास केलाउँदा
फोब्र्सको सूचीमा परेका चौधरीले नेपालको होटललगायत पर्यटन क्षेत्रमा हात हाल्ने महत्वकांक्षा देखेपछि सबैभन्दा ठूलो सीमाक्षेत्र बनाएको यति समूहमाथि आक्रमण गर्ने नीति अख्तियार गरेको बताइन्छ । चौधरीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पहिला लगानी गरेका थिएनन् ।
चाउचाउ कम्पनीदेखि इलेक्ट्रोनिक्श, स्कुल, गाडीका क्षेत्रमा लगानी गरेका उनको आँखा पर्यटनमा चम्कियो । त्यसका लागि यति समूहलाई गलाए मात्र लगानी गर्न सकिने उनको मनसाय बन्यो । भारतको ताज होटलका मालिकसँग उनको बैठक भएपछि नेपालमा विस्तार गर्न लागिएको हस्पिटालिटीको क्षेत्रसँगै पर्यटन र हवाईमा पनि आफूलाई अब्बल बनाउनका निम्ति यति समूह बाधक बनेको ठाने चौधरीले ।
कतिपय भन्छन्,‘विश्वमा गरिब सूचीको देशमा पर्ने नेपालका व्यापारी बिनोद चौधरी कसरी फोब्र्सको धनी सूचीमा आए ? माल्दिभ्स, श्रीलंका, भारतलगायतका देशमा उनको लगानी विस्तार कसरी भयो ?’चौधरी समूहले नेपाल सरकारलाई विभिन्न व्यावसायमा कम कारोबार भएको देखाएर कम कर तिरेका कयन विवरण महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा ढड्डामा थन्क्याइएको छ ।
धेरैले त उनले खडा गरेको आर्थिक विरासतको मुख्य स्रोत, वाईवाई चाउचाउमा ७५ प्रतिशत सडेको मैदा हुने मात्र होइन, त्यसका लागि चाहिने गहुँमा किसानलाई कति रकम तिरेको छ ? भनी प्रश्न गरेका छन् । भरियाबाट सुरु गरेको जीवन पर्यटनलाई उलेख्य योगदान दिने हावाइसेवा रिर्सोट, होटेल, ट्रेकिङ ट्राभलद्वारा हजारौलाई रोजगारी दिएको छ, यति समूहले । यहि समूहले पर्यटन उद्योगमा राज्यलाई सर्वाधिक राजश्व तिर्ने गरेको छ ।
गोकर्ण गल्फ रिसोर्ट यति समूहले सञ्चालन गर्नु अघि कसल कति भाडा तिरेर गरेको थियो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । त्यसअघि काम नलाग्ने अवस्थामा, राज्यका लागि ५ सुका आम्दानी दिन नसक्ने गोकर्णलाई यति समूहले राज्यसँग कानुनसम्मत सम्झौता गरी सञ्चालनमा ल्याएको दाबी पनि गरिएको छ ।
चौधरीले नेपालका सुगम जिल्लामा राज्यलाई प्रभावमा पारी उद्योग खोलेको उदाहरण दिँदै कतिपय भन्छन्,‘बिकट लुक्ला, राराको चाल्चा, डोल्पाको दुनैमा करोडौंको लगानी गरी विदेशी पर्यटकलाई हवाई सेवा दिने राष्ट्रिय पूँजीपति समूहमाथि आक्रमण गर्नु गलत हो ।’
त्यसो त यसबेला उठाइएका यी मुद्दामा कुनै तुक समेत नभएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा गोकर्ण रिसोर्ट भाडामा लिइएको तथा गणतन्त्रकालमा प्रधानमन्त्री पदमा शेरबहादुर देउवा हुँदा नेपाल ट्रष्टको जग्गा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नै भाडामा लिइएको थियो ।
0 Comments